ई-जागृति पोर्टल (e-jagruti portal)

संदर्भ

उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार ने 13 फरवरी, 2024 को सभी हितधारकों को ‘ई-जागृति’ पोर्टल की विशेषताओं से परिचित कराने के लिए एक क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया।

प्रमुख बिंदु 

• केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, वस्‍त्र और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 24 दिसंबर, 2023 को ‘ई-जागृति’ पोर्टल में आधुनिक कॉनफोनेट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था।
• ई-जागृति पोर्टल उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की एक पहल है।
• इस पोर्टल को ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
• इसमें उपभोक्ता शिकायत प्लेटफार्मों, अर्थात् ऑनलाइन केस मॉनिटरिंग सिस्टम (OCMS), ई-दाखिल, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) केस मॉनिटरिंग सिस्टम, मध्यस्थता एप्लिकेशन को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत किया गया है।
• ई-जागृति प्लेटफॉर्म में केस फाइलिंग, ऑनलाइन शुल्क भुगतान, सभी आयोगों द्वारा मामलों के निर्बाध निपटान के लिए केस मॉनिटरिंग मॉड्यूल है।
• यह एक एकीकृत मंच है, जो उपभोक्ता शिकायत निवारण में सभी हितधारकों की जरूरतों को पूरा करता है।

लाभ :

• ई-जागृति में AI के आने से उपभोक्ता आयोगों में लंबित उपभोक्ता मामलों को कम करने में मदद मिलेगी।
• यह पोर्टल उपभोक्ता शिकायतों के सुविधाजनक और सुलभ समाधान के लिए वर्चुअल कोर्ट सुविधा को भी एकीकृत करेगा
• यह मामले के निपटान के समय को कम करेगा
•  यह सभी उपभोक्ता आयोगों में प्रभावी और तेज़ निर्णय और निपटान  को बेहतर करेगा।

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC)

• यह एक अर्ध-न्यायिक आयोग है जिसे 1988 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत स्थापित किया गया था।
• इसका प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में है।
• इस आयोग का नेतृत्व भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के वर्तमान या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाता है।
• उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 21 के तहत राष्ट्रीय आयोग के पास दो करोड़ से अधिक मूल्य की शिकायत पर विचार करने का अधिकार है और राज्य आयोगों या जिले मंचों के आदेशों से अपीलीय और पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार भी प्राप्त है।
• इसके आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति ऐसे आदेश के खिलाफ 30 दिनों की अवधि के भीतर भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है।

 ई-दाखिल पोर्टल

• यह उपभोक्ता शिकायतों के ऑनलाइन निवारण के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग(NCDRC) द्वारा 7 सितंबर, 2020 को लॉन्च किया गया।
• उपभोक्ता शिकायतें दर्ज करने के लिए इस डिजिटल सॉफ्टवेयर में ई-नोटिस, केस दस्तावेज़ डाउनलोड लिंक, वर्चुवल सुनवाई लिंक, प्रतिवादी पक्ष द्वारा लिखित प्रतिक्रिया दाखिल करना, शिकायतकर्ता द्वारा प्रत्युत्तर भेजना और एसएमएस/ईमेल के माध्यम से अलर्ट जैसी कई सुविधाएं हैं।
• ई-दाखिल पोर्टल उपभोक्ता और उनके अधिवक्ताओं को उनकी शिकायतों के निवारण के लिए कहीं से भी शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने के साथ-साथ उपभोक्ता शिकायतें दर्ज करने का अधिकार देता है।
• यह उपभोक्ता आयोगों को शिकायतों की ऑनलाइन जांच करने, स्वीकार करने, अस्वीकार करने या आगे की प्रक्रिया के लिए संबंधित आयोग को शिकायत अग्रेषित करने की सुविधा भी देता है।

स्रोत: PIB