अंत्योदय से सर्वोदय तक: समावेशी विकास के एक दशक की बदलती तस्वीर

संदर्भ   

  • किसी भी राष्ट्र की प्रगति का वास्तविक आकलन केवल उसकी आर्थिक विकास दर से नहीं, बल्कि इस बात से किया जाता है कि विकास का लाभ समाज के सबसे कमजोर और वंचित वर्ग तक कितना पहुँचा है। भारत ने पिछले एक दशक में इसी सिद्धांत को केंद्र में रखकर विकास की नई यात्रा तय की है। "अंत्योदय से सर्वोदय" की अवधारणा के तहत सरकार ने ऐसी नीतियों और योजनाओं को प्राथमिकता दी, जिनका उद्देश्य अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक बुनियादी सुविधाएं, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक अवसर पहुँचाना रहा है। जल, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, डिजिटल कनेक्टिविटी और वित्तीय समावेशन जैसे क्षेत्रों में हुए व्यापक सुधारों ने भारत के विकास मॉडल को अधिक समावेशी और जन-केंद्रित बनाया है। 

गरीबी उन्मूलन और सामाजिक सुरक्षा की नई दिशा 

  • पिछले दशक में भारत ने गरीबी कम करने के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। बहुआयामी गरीबी दर 2013-14 के 29.17 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 11.28 प्रतिशत रह गई। इसका अर्थ है कि लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी के दायरे से बाहर निकले। इसके साथ ही महंगाई दर में भी कमी आई, जिससे आम नागरिकों की क्रय शक्ति मजबूत हुई और जीवन स्तर में सुधार आया। 
  • इस परिवर्तन के पीछे सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी), जन धन खाते, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं और खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों ने गरीब परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान किया तथा सरकारी सहायता को सीधे लाभार्थियों तक पहुँचाने में मदद की।  

हर घर तक पानी और स्वच्छता: गरिमा की नई पहचान 

  • स्वच्छ जल और बेहतर स्वच्छता को मानव गरिमा से जोड़ते हुए सरकार ने जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं लागू कीं। 
  • जल जीवन मिशन के तहत करोड़ों ग्रामीण परिवारों को पहली बार घरों में नल से पेयजल उपलब्ध कराया गया। इससे महिलाओं और बालिकाओं पर पानी लाने का बोझ कम हुआ तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में कमी आई। 
  • वहीं, स्वच्छ भारत मिशन ने देशभर में करोड़ों शौचालयों का निर्माण कर खुले में शौच की समस्या को काफी हद तक समाप्त किया। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ी तथा कचरा प्रबंधन व्यवस्था को भी मजबूत किया गया। यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे का निर्माण नहीं, बल्कि सामाजिक व्यवहार परिवर्तन का भी बड़ा उदाहरण बना।  

ऊर्जा क्रांति: उज्ज्वला से सूर्य घर तक 

  • ऊर्जा तक पहुँच को विकास की आधारशिला मानते हुए सरकार ने कई महत्वपूर्ण पहलें शुरू कीं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ से अधिक गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए गए। इससे पारंपरिक ईंधनों के उपयोग में कमी आई, घरेलू वायु प्रदूषण घटा और महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार हुआ।
  • इसके साथ ही सौभाग्य योजना ने देश के लगभग सभी घरों तक बिजली पहुँचाने का लक्ष्य पूरा किया। आज गांवों में बिजली आपूर्ति के घंटे पहले की तुलना में काफी बढ़ चुके हैं। वहीं, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के माध्यम से सौर ऊर्जा को बढ़ावा देकर ऊर्जा आत्मनिर्भरता और हरित विकास की दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं।  

स्वास्थ्य सेवाओं में ऐतिहासिक बदलाव 

  • स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना ने गरीब और कमजोर वर्गों के लिए सुरक्षा कवच का कार्य किया है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रति वर्ष पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध कराया जा रहा है। करोड़ों लोगों को गंभीर बीमारियों के उपचार की सुविधा मिली है और इलाज के खर्च का बोझ कम हुआ है। 
  • इसके अतिरिक्त आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ने स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल रूप से जोड़कर मरीजों के रिकॉर्ड प्रबंधन को आसान बनाया है। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों, मिशन इंद्रधनुष और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान जैसी योजनाओं के कारण मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में भी उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। 

खाद्य सुरक्षा और पोषण की मजबूती 

  • कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने करोड़ों लोगों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराकर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। यह योजना आज भी देश के गरीब और कमजोर वर्गों के लिए राहत का बड़ा माध्यम बनी हुई है। 
  • साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली का डिजिटलीकरण और "एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड" योजना ने देशभर में खाद्यान्न वितरण को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया है। पोषण संबंधी आंकड़ों में सुधार इस बात का प्रमाण है कि इन प्रयासों का सकारात्मक प्रभाव समाज के कमजोर वर्गों तक पहुँचा है। 

शिक्षा और महिला सशक्तिकरण को नई उड़ान 

  • समग्र शिक्षा अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जैसी योजनाओं ने शिक्षा में समावेशिता को बढ़ावा दिया है। स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और डिजिटल शिक्षा प्लेटफॉर्मों के विकास से विद्यार्थियों को बेहतर अवसर प्राप्त हुए हैं। 
  • विशेष रूप से बालिकाओं की शिक्षा में महत्वपूर्ण सुधार देखा गया है। छात्राओं के नामांकन में वृद्धि हुई है और स्कूल छोड़ने की दर में कमी आई है। यह बदलाव केवल शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है।  

आवास, सड़क और डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार 

  • प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से करोड़ों गरीब परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराए गए हैं। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आवासीय सुविधाओं का विस्तार हुआ है। महिलाओं के नाम पर घरों का पंजीकरण बढ़ने से उनके आर्थिक अधिकार भी मजबूत हुए हैं।
  • प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने दूरदराज के गांवों को सड़क नेटवर्क से जोड़कर शिक्षा, स्वास्थ्य और बाजारों तक पहुंच आसान बनाई है। वहीं भारतनेट परियोजना और डिजिटल इंडिया अभियान ने ग्रामीण भारत तक इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं की पहुंच बढ़ाई है, जिससे शासन व्यवस्था अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनी है। 

रोजगार, कौशल और वित्तीय समावेशन की दिशा में प्रगति 

  • राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और मुद्रा योजना जैसी पहलों ने युवाओं, महिलाओं और छोटे उद्यमियों को आर्थिक अवसर प्रदान किए हैं। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से करोड़ों महिलाएं आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी हैं और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही हैं। 
  • प्रधानमंत्री जन धन योजना ने करोड़ों लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़कर वित्तीय समावेशन को नई गति दी है। यूपीआई जैसी डिजिटल भुगतान प्रणाली ने भारत को दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल भुगतान नेटवर्कों में शामिल कर दिया है। इससे छोटे व्यापारियों और आम नागरिकों के लिए वित्तीय लेन-देन आसान और सुरक्षित हुआ है। 

निष्कर्ष

  • पिछले एक दशक में भारत ने समावेशी विकास का ऐसा मॉडल प्रस्तुत किया है, जिसमें विकास के केंद्र में आम नागरिक को रखा गया है। जल, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, डिजिटल कनेक्टिविटी और आर्थिक सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में हुए व्यापक बदलावों ने करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया है।  
  • अंत्योदय से सर्वोदय की यह यात्रा केवल सरकारी योजनाओं की सफलता की कहानी नहीं, बल्कि उस नए भारत की तस्वीर है जहाँ विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। यही दृष्टिकोण विकसित भारत के निर्माण की मजबूत आधारशिला बन रहा है और आने वाले वर्षों में देश को अधिक समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मार्गदर्शन करेगा। 
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