कार्बन बाज़ार से वैश्विक नेतृत्व तक: भारत और अनुच्छेद 6 की शक्ति

चर्चा में क्यों ?

• पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के तहत कार्बन बाजारों का संचालन वैश्विक जलवायु शासन में एक निर्णायक मोड़ का प्रतिनिधित्व करता है।
• COP29 में लिए गए निर्णयों के बाद अनुच्छेद 6 पूरी तरह कार्यात्मक हो गया है।
• इससे देशों को बाजार-आधारित जलवायु सहयोग, वित्त, प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण के नए अवसर प्राप्त हुए हैं।

वैश्विक बदलाव: अनुच्छेद 6 का क्रियान्वयन

• COP29 में अनुच्छेद 6 के दो प्रमुख तंत्रों को अंतिम रूप दिया गया:
  • अनुच्छेद 6.2:
    • यह देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हस्तांतरित शमन परिणामों (ITMOs) के द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार की अनुमति देता है।
  • अनुच्छेद 6.4
    • यह क्योटो प्रोटोकॉल के स्वच्छ विकास तंत्र (CDM) के स्थान पर एक नया वैश्विक कार्बन क्रेडिटिंग तंत्र स्थापित करता है।
• अब तक 58 देशों के बीच 89 सहयोग समझौते हो चुके हैं।
• यह वैश्विक स्तर पर जलवायु सहयोग की बढ़ती गति को दर्शाता है।
• अनुच्छेद 6.4 ने एक पारदर्शी, जवाबदेह और भरोसेमंद वैश्विक ढांचा तैयार किया है।

अनुच्छेद 6 में भारत का प्रवेश: रणनीतिक महत्व

• भारत ने अगस्त 2025 में जापान के साथ संयुक्त क्रेडिटिंग मैकेनिज्म (JCM) पर हस्ताक्षर किए।
• इसके साथ ही भारत ने अनुच्छेद 6.2 के तहत वैश्विक कार्बन बाजार में औपचारिक प्रवेश किया।
• यह कदम भारत की जलवायु कूटनीति के एक नए चरण की शुरुआत करता है।
• भारत को इससे उन्नत प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के अवसर प्राप्त होंगे।
• जलवायु-अनुकूल निवेश भारत की ओर आकर्षित होगा।
• अनुसंधान और नवाचार में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बल मिलेगा।
• द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारियाँ और मजबूत होंगी।
• अनुच्छेद 6 केवल वित्तीय लाभ का साधन नहीं है।
• यह औद्योगिक आधुनिकीकरण और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता का भी माध्यम है।

सतत विकास और औद्योगिक परिवर्तन का साधन

• भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था के लिए अनुच्छेद 6 विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाता है।
• यह संरचनात्मक आर्थिक परिवर्तन को गति प्रदान करता है।
• कार्बन-प्रतिबंधित वैश्विक व्यापार व्यवस्था में भारत की स्थिति को मजबूत करता है।

घरेलू प्राथमिकताओं के अनुरूप अनुच्छेद 6

• अनुच्छेद 6 दोहरी गणना से बचाव के लिए सख्त लेखांकन व्यवस्था सुनिश्चित करता है।
• भारत की प्रारंभिक गतिविधियाँ दिखाती हैं कि यह तंत्र राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों से कैसे जुड़ सकता है।
• भारत ने अनुच्छेद 6.2 और 6.4 के लिए 13 प्रमुख प्रौद्योगिकियों की पहचान की है।
• इनमें नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण शामिल है।
• अपतटीय पवन ऊर्जा को प्राथमिकता दी गई है।
• सौर तापीय ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है।
• हरित हाइड्रोजन को भविष्य के ईंधन के रूप में अपनाया जा रहा है।
• संपीड़ित जैव-गैस को वैकल्पिक स्वच्छ ईंधन माना गया है।
• टिकाऊ विमानन ईंधन पर विशेष ध्यान दिया गया है।
• उच्च दक्षता वाली औद्योगिक प्रणालियों को प्रोत्साहित किया गया है।
• ईंधन-सेल आधारित गतिशीलता समाधान विकसित किए जा रहे हैं।
• ये सभी क्षेत्र हार्ड-टू-एबेट सेक्टरों में उत्सर्जन घटाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

ऊर्जा सुरक्षा और डीकार्बोनाइजेशन

• भारत की कोयला-निर्भरता को देखते हुए ऊर्जा विविधीकरण आवश्यक है।
• अपतटीय पवन ऊर्जा ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत बनाती है।
• समुद्री ऊर्जा भविष्य की ऊर्जा प्रणाली को लचीला बनाती है।
• बड़े पैमाने पर ऊर्जा भंडारण प्रणाली को स्थिरता प्रदान करता है।
• इस्पात और सीमेंट जैसे कार्बन-गहन उद्योगों में डीकार्बोनाइजेशन चुनौतीपूर्ण है।
• हरित हाइड्रोजन इन क्षेत्रों के लिए व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत करता है।
• कार्बन कैप्चर तकनीक गहन डीकार्बोनाइजेशन का मार्ग प्रशस्त करती है।

इरादे से कार्यान्वयन तक: प्रमुख चुनौतियाँ

1. घरेलू शासन को मजबूत करना

• भारत ने अनुच्छेद 6 के लिए नामित राष्ट्रीय प्राधिकरण नियुक्त किया है।
• फिर भी स्वीकृति प्रक्रियाओं में स्पष्टता की आवश्यकता है।
• कानूनी और नियामक ढांचे को और सुदृढ़ करना जरूरी है।
• संबंधित समायोजनों पर नीति-स्तरीय स्पष्टता आवश्यक है।

2. परियोजना मंजूरी में तेजी

• वर्तमान में परियोजना सत्यापन प्रक्रिया धीमी और जटिल है।
• भूमि-आधारित परियोजनाओं में विशेष बाधाएँ देखी जा रही हैं।
• एकल-खिड़की मंजूरी प्रणाली इस समस्या का समाधान कर सकती है।
• कैबिनेट-स्तरीय संचालन समिति निवेशकों का भरोसा बढ़ा सकती है।

3. निष्कासन-आधारित बाजार का विकास

• नेट-ज़ीरो लक्ष्यों के कारण कार्बन निष्कासन की वैश्विक मांग बढ़ रही है।
• अनुच्छेद 6 भारत को इस क्षेत्र में नेतृत्व का अवसर देता है।
• बायोचार जैसी तकनीकें निष्कासन-आधारित क्रेडिट को बढ़ावा देती हैं।
• उन्नत चट्टान अपक्षय भारत को प्रतिस्पर्धी आपूर्तिकर्ता बना सकता है।

4. दक्षिण-दक्षिण सहयोग

• भारत अन्य विकासशील देशों को तकनीकी सहायता प्रदान कर सकता है।
• साझा MRV प्रणाली विकसित करने में भारत की भूमिका अहम हो सकती है।
• डिजिटल अवसंरचना और वित्तीय मॉडल साझा किए जा सकते हैं।
• इससे वैश्विक कार्बन बाजारों में समानता और भागीदारी बढ़ेगी।

 निष्कर्ष:

• अनुच्छेद 6 के तहत भारत की भागीदारी उन्नत तकनीकों तक पहुँच खोलती है।
• यह जलवायु-अनुकूल पूंजी को आकर्षित करने का प्रभावी माध्यम है।
• अंतरराष्ट्रीय सहयोग को रणनीतिक गहराई प्रदान करता है।
• मजबूत घरेलू ढांचे और तेज कार्यान्वयन के साथ अनुच्छेद 6 भारत के लिए शक्तिशाली हथियार बन सकता है।
• यह औद्योगिक उन्नयन और दीर्घकालिक डीकार्बोनाइजेशन को गति देगा।
• इसकी वास्तविक क्षमता केवल कार्बन क्रेडिट व्यापार तक सीमित नहीं है।
• यह वैश्विक जलवायु सहयोग को नया आकार देने और साझा समृद्धि सुनिश्चित करने में निहित है।