जेंडर बजटिंग नॉलेज हब पोर्टल

19 जून, 2025 को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने ‘जेंडर बजटिंग नॉलेज हब’ नामक एक वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। 

जेंडर बजटिंग नॉलेज हब पोर्टल के बारे में 

  • परिचय : यह जेंडर बजटिंग प्रक्रियाओं से संबंधित सभी सूचनाओं का एक डिजिटल मंच है जिसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने विकसित किया है। 
  • उद्देश्य : इसका उद्देश्य लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और जेंडर बजटिंग की प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए नीति निर्माताओं, हितधारकों, शोधकर्ताओं व अन्य संबंधित पक्षों को संसाधन, डाटा एवं उपकरण प्रदान करना है। 
  • प्रमुख विशेषताएँ : 
    • डाटा एवं संसाधनों का केंद्रीकरण : विभिन्न क्षेत्रों में जेंडर बजटिंग से संबंधित डाटा, केस स्टडी, सर्वोत्तम प्रथाएँ और अनुसंधान सामग्री को एक मंच पर उपलब्ध कराना
    • लैंगिक समानता को बढ़ावा देना : नीतियों में लैंगिक संवेदनशीलता को शामिल करने के लिए दिशानिर्देश एवं संसाधन प्रदान करना
    • क्षमता निर्माण : नीति निर्माताओं, सरकारी अधिकारियों और हितधारकों को प्रशिक्षण व उपकरण प्रदान करके जेंडर बजटिंग की समझ को बढ़ाना
    • सहयोग व संवाद: विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों, शैक्षणिक संस्थानों व गैर-सरकारी संगठनों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना
  • पोर्टल का महत्व : लैंगिक अंतर को कम करने, आर्थिक विकास में योगदान देने, महिला सशक्तिकरण, नीति निर्माण में पारदर्शिता लाने और विकसित भारत@2047 की दिशा में सहायक

क्या है जेंडर बजटिंग

  • जेंडर बजटिंग एक ऐसी रणनीति है जिसमें बजट निर्माण एवं आवंटन प्रक्रिया में लैंगिक परिप्रेक्ष्य को शामिल किया जाता है। 
  • इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी नीतियाँ एवं संसाधन महिलाओं व पुरुषों दोनों को समान रूप से लाभ पहुंचाएँ जिससे लैंगिक असमानता को कम किया जा सके। 
  • भारत में जेंडर बजटिंग की शुरुआत वर्ष 2005-06 में हुई थी और यह विभिन्न योजनाओं, जैसे- बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना एवं मिशन शक्ति के माध्यम से लागू की जा रही है।

प्रमुख उपलब्धियाँ एवं आंकड़े

  • विगत 11 वर्षों में जेंडर बजट आवंटन में साढ़े चार गुना वृद्धि हुई है यह वर्ष 2014-15 में 0.98 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 4.49 लाख करोड़ रुपए हो गया है।
  • वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 4.49 लाख करोड़ रुपए का जेंडर बजट आवंटित किया गया है जो पिछले वर्ष की तुलना में इस आवंटन में 37% की वृद्धि दर्शाता है।
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