दिल्ली में संपत्तियों पर कर छूट के लिए जियोटैगिंग जरूरी

संदर्भ-

• दिल्ली नगर निगम (MCD) ने 5 दिसंबर, 2023 को घोषणा की कि यदि राष्ट्रीय राजधानी के नागरिक कर छूट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उन्हें अपनी संपत्तियों को अनिवार्य रूप से जियोटैग करना होगा।

मुख्य बिंदु-

• यह नियम सभी प्रकार की संपत्तियों पर लागू होगा।
• जो करदाता 31 जनवरी 2024 तक अपनी संपत्तियों का जियोटैग करने में विफल रहते हैं, वे वित्तीय वर्ष, 2024-25 में कर के एकमुश्त अग्रिम भुगतान पर 10% छूट का लाभ नहीं उठा पाएंगे।
• एमसीडी 31 जनवरी, 2024 तक कर का भुगतान नहीं करने वाले डिफॉल्टरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कर वसूलने की योजना बना रही है।
• संपत्तियों को MCD ऐप या नागरिक निकाय के ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग करके जियोटैग किया जा सकता है, जो मालिकों को अपनी संपत्ति को स्वयं जियो-टैग करने में सक्षम बनाता है। 
• MCD के अनुसार, करदाताओं द्वारा संपत्तियों की जियो-टैगिंग से व्यक्तिगत संपत्तियों की स्थान-वार पहचान हो सकेगी और एमसीडी के सेवाओं की बेहतर डिलीवरी संभव हो सकेगी। 
• यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी करदाताओं की है कि उनकी संपत्तियों का जियोटैग हो चुका है।
• गैर-आवासीय संपत्तियों के कई मामलों पर MCD अधिकारी जियोटैगिंग का काम कर रहे हैं।

जियोटैगिंग-

• यह फोटो या वीडियो जैसे विभिन्न मीडिया में अक्षांश और देशांतर जैसी भौगोलिक पहचान जोड़ने की प्रक्रिया है ।  जियोटैगिंग उपयोगकर्ताओं को किसी डिवाइस से विभिन्न प्रकार की स्थान-विशिष्ट जानकारी ढूंढने में मदद कर सकती है। यह उपयोगकर्ताओं को किसी दिए गए चित्र की सामग्री का स्थान प्रदान करता है।
• संपत्तियों की जियोटैगिंग जीआईएस (भौगोलिक सूचना प्रणाली) मानचित्र पर किसी संपत्ति के लिए एक यूनिक अक्षांश-देशांतर आवंटित करने में मदद करती है। 
• यह यूपीआईसी (विशिष्ट संपत्ति पहचान कोड) के विरुद्ध वर्तमान स्थान का चयन करके किया जाता है।