GST परिषद् और पॉपकॉर्न कर

वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद् के बारे में

• यह एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) प्रणाली के कार्यान्वयन को प्रबंधित एवं नियंत्रित करने के लिए की गई है। 
  • GST एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा पूर्व में लगाए जाने वाले कई व्यापक कर समाहित हैं। 

पृष्ठभूमि 

• 122वें संविधान (संशोधन) विधेयक को अगस्त 2016 में राज्यसभा और लोकसभा दोनों द्वारा पारित किया गया।
• इस अधिनियम को 15 से अधिक राज्यों की स्वीकृति प्राप्त हुई तथा सितंबर 2016 में राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई ।
• 101वें संशोधन अधिनियम के लागू होने के 60 दिनों के भीतर संविधान के अनुच्छेद 279 ए के अनुसार, GST परिषद् का गठन किया जाना था ।
• GST परिषद् ने 22 और 23 सितंबर 2016 को अपनी पहली बैठक के बाद से अब तक 54 बैठकें की हैं।

GST परिषद् सचिवालय की स्थापना :

• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 सितंबर 2016 को GST परिषद् की स्थापना और नई दिल्ली स्थित सचिवालय के निर्माण को मंजूरी दी ।
• सचिव (राजस्व) को GST परिषद् का पदेन सचिव नियुक्त किया जाता है ।
• केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के अध्यक्ष परिषद् की बैठकों में स्थायी आमंत्रित सदस्य (गैर-मतदान) होते हैं ।
• इसके अतिरिक्त, परिषद् के सचिवालय में इसके संचालन के प्रबंधन के लिए अतिरिक्त सचिव और आयुक्त जैसे प्रमुख पद हैं।

GST परिषद् की संरचना (अनुच्छेद 279ए)

• संविधान के अनुच्छेद 279 ए(2) के अनुसार, जीएसटी परिषद् में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं-
  • केंद्रीय वित्त मंत्री (अध्यक्ष)
  • केन्द्रीय वित्त या राजस्व राज्य मंत्री
  • प्रत्येक राज्य के वित्त या कराधान मंत्री अथवा संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री
  • ऐसे मामलों में जहां कोई राज्य राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) के अधीन है, राज्य का राज्यपाल एक प्रतिनिधि को नामित करता है।

GST परिषद् के कार्य (अनुच्छेद 279ए(4)

• परिषद् को GST से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों दोनों को सिफारिशें देने का काम सौंपा गया है, जैसे:
  • कर योग्य या छूट प्राप्त वस्तुएं एवं सेवाएं
  • आदर्श GST कानून और विनियम
  • आपूर्ति का स्थान और सीमा सहित लेवी के सिद्धांत 
  • GST कर दरें, जिनमें न्यूनतम दरें, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान विशेष दरें और विशिष्ट राज्यों के लिए प्रावधान शामिल हैं। 
  • कृषि, सेवा या ई-कॉमर्स जैसे कुछ क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान। 

GST परिषद् में निर्णय लेने की प्रक्रिया :

• GST परिषद् मुख्य रूप से आम सहमति पर आधारित निर्णय लेने की प्रक्रिया पर काम करती है । हालाँकि, मतदान के मामलों में, वोटों का भार इस प्रकार होता है- 
  • केन्द्र सरकार : कुल मतों का 1/3.
  • राज्य सरकारें : कुल मतों का 2/3.
• किसी प्रस्ताव को तभी स्वीकार किया जाता है जब पक्ष में पड़े कुल मतों की संख्या कुल डाले गए मतों का कम से कम 75% हो।