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हमसफ़र नीति

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर समग्र बुनियादी ढांचे में सुधार लाने के लिए ‘हमसफ़र नीति’ की शुरुआत की है। 

हमसफर नीति के बारे में 

  • हमसफ़र नीति एक व्यापक पहल है जिसे भारत के राजमार्ग नेटवर्क को बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें कई आवश्यक सेवाएँ व सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। 
  • यह नीति यात्रियों के लिए आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करने और यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने पर केंद्रित है तथा यह सुनिश्चित करती है कि राजमार्ग अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल एवं सभी के लिए सुलभ हों।
  • इसका मुख्य उद्देश्य सड़क यात्रा को अधिक आरामदायक, सुविधाजनक व समावेशी बनाना है।

नीति की मुख्य विशेषताएं

नागरिक सुविधाओं की उपलब्धता 

  • इस नीति के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों पर कई आवश्यक सुविधाएँ शुरू की जाएंगी और उनका उन्नयन किया जाएगा। यात्रियों को उचित स्वच्छता सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नियमित अंतराल पर स्वच्छ एवं सुव्यवस्थित शौचालय स्थापित किए जाएंगे।
  • छोटे बच्चों के साथ यात्रा करने वाले परिवारों के लिए शिशु देखभाल के लिए समर्पित कमरे एवं अन्य आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। 
  • इसके अंतर्गत दिव्यांग यात्रियों की सुगम्यता पर मुख्य ध्यान दिया जाएगा और उनके लिए व्हीलचेयर आदि की व्यवस्था की जाएगी।

राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना का संवर्धन

  • इस नीति के माध्यम से सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का लक्ष्य राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का आधुनिकीकरण करना तथा इसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना है।
  • ट्रक चालकों, यात्रियों एवं लंबी दूरी की यात्रा वाले लोगों के लिए अल्पकालिक आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ईंधन स्टेशनों पर शयनगृह बनाए जाएंगे।
  • पर्यावरण अनुकूल परिवहन के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए रणनीतिक बिंदुओं पर ई.वी. चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का भी प्रावधान शामिल है। 
  • ईंधन स्टेशनों एवं विश्राम स्थलों पर पार्किंग की पर्याप्त सुविधाएँ स्थापित की जाएंगी। राजमार्गों के किनारे अधिक ईंधन स्टेशन उपलब्ध कराए जाएंगे।

स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना 

  • इस नीति का उद्देश्य यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने के साथ-साथ राजमार्गों के किनारे व्यवसायों के लिए नए अवसर सृजित करके स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना भी है। 
  • इसके अंतर्गत राजमार्गों के किनारे नियमित अंतराल पर रेस्तरां एवं फूड कोर्ट स्थापित किए जाएंगे ताकि यात्रियों को उनकी यात्रा के दौरान गुणवत्तापूर्ण भोजन व जलपान उपलब्ध कराया जा सके। यह पहल रोजगार संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
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