भारत ने UNSC की गैर-स्थायी सीट (2028–29) के लिए अभियान शुरू किया

चर्चा में क्यों ?

भारतीय विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने 13 जुलाई 2026 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र (UN) मुख्यालय में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर-स्थायी सदस्य के रूप में भारत के चुनाव अभियान की आधिकारिक शुरुआत की। यह चुनाव जून 2027 में आयोजित किया जाएगा, जहाँ एशिया-प्रशांत समूह की एकमात्र सीट के लिए भारत और ताजिकिस्तान के बीच मुकाबला होगा।

मुख्य बिंदु

• भारत ने 2028-29 के UNSC गैर-स्थायी सीट के लिए आधिकारिक तौर पर अपना अभियान शुरू कर दिया है।
• यह चुनाव संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) द्वारा जून 2027 में कराया जाएगा।
• एशिया-प्रशांत समूह की सीट के लिए भारत का मुकाबला ताजिकिस्तान से है।
• यह अभियान SHANTI के दृष्टिकोण पर आधारित है, जिसका अर्थ है— "Securing Holistic Advancement through Norms, Trust and Integrity" (मानदंडों, विश्वास और अखंडता के माध्यम से समग्र प्रगति को सुरक्षित करना)।
• भारत ने निम्नलिखित क्षेत्रों में काम करने का संकल्प लिया है :
  • अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा
  • वैश्विक शासन संस्थानों (Global Governance Institutions) में सुधार
  • ग्लोबल साउथ (विकासशील देशों) के लिए बेहतर प्रतिनिधित्व
  • समुद्री सुरक्षा
  • जिम्मेदार प्रौद्योगिकी शासन (Responsible technology governance)
  • प्रभावी संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना (UN Peacekeeping)
• यह अभियान रूस-यूक्रेन युद्ध, गाजा संघर्ष और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव जैसे बड़े भू-राजनीतिक संकटों के बीच शुरू हो रहा है।

भारत का दृष्टिकोण: शांति

भारत का अभियान SHANTI की अवधारणा पर आधारित है, जिसका पूर्ण रूप (Full Form) इस प्रकार है :

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) क्या है ?

• संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) संयुक्त राष्ट्र के छह प्रमुख अंगों में से एक है, जिसकी स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत की गई थी। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी इसी की है।
• संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के प्रस्तावों के विपरीत, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत अपनाए गए सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव सभी सदस्य देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी (Legally Binding) होते हैं।
• परिषद कई महत्वपूर्ण कार्य करती है, जिनमें सशस्त्र संघर्षों को रोकना, शांति अभियानों को मंजूरी देना, आर्थिक प्रतिबंध लगाना, संयुक्त राष्ट्र महासचिव की नियुक्ति की सिफारिश करना, नए सदस्यों के प्रवेश को मंजूरी देना और आवश्यकता पड़ने पर अंतरराष्ट्रीय शांति बहाल करने के लिए सैन्य बल के उपयोग की अनुमति देना शामिल है।

UNSC की संरचना (Composition)

सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं :

1. स्थायी सदस्य (P5)

पाँच स्थायी सदस्य देश हैं :

1. संयुक्त राज्य अमेरिका
2. रूस
3. चीन
4. यूनाइटेड किंगडम
5. फ्रांस

इन देशों के पास वीटो पावर होती है। इसका मतलब है कि यदि इन पाँचों में से कोई एक भी देश किसी प्रस्ताव के विरोध में वोट कर दे, तो वह प्रस्ताव खारिज हो जाता है, चाहे उसे बाकी दुनिया का कितना भी समर्थन क्यों न प्राप्त हो।

2. गैर-स्थायी सदस्य

10 सदस्यों का चुनाव संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) द्वारा गुप्त मतदान (Secret Ballot) के माध्यम से दो वर्ष के कार्यकाल के लिए किया जाता है।

ध्यान दें: उम्मीदवार देश को उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई (2/3) बहुमत प्राप्त करना अनिवार्य होता है। गैर-स्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर नहीं होती है।

गैर-स्थायी सीटों का क्षेत्रीय वितरण

UNSC में भारत का अब तक का सफर

भारत इससे पहले आठ बार UNSC के गैर-स्थायी सदस्य के रूप में कार्य कर चुका है— 1950–51, 1967–68, 1972–73, 1977–78, 1984–85, 1991–92, 2011–12 और 2021–22 में। यदि भारत इस बार चुना जाता है, तो 2028-29 सुरक्षा परिषद में भारत का नौवां (9th) कार्यकाल होगा। अपने पिछले कार्यकालों के दौरान, भारत ने लगातार आतंकवाद का मुकाबला करने, समुद्री सुरक्षा, संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में सुधार, महिलाओं के नेतृत्व में शांति स्थापना, और बहुपक्षीय संस्थानों के सुधार पर ध्यान केंद्रित किया है। इसके अलावा, भारत संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में सबसे बड़े सैन्य योगदानकर्ताओं में से एक रहा है।

2028-29 के कार्यकाल के लिए भारत का दृष्टिकोण

भारत का अभियान SHANTI (Securing Holistic Advancement through Norms, Trust and Integrity) की अवधारणा पर केंद्रित है। इस दृष्टिकोण के माध्यम से भारत निम्नलिखित को बढ़ावा देना चाहता है:

• एक शांतिपूर्ण और नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था।
• वैश्विक निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में विकासशील देशों की अधिक भागीदारी।
• समकालीन (आधुनिक) चुनौतियों से निपटने में सक्षम मजबूत बहुपक्षीय संस्थान।
• आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों का जिम्मेदार शासन।
• सुरक्षित महासागर और निर्बाध समुद्री व्यापार मार्ग।
• आतंकवाद के खिलाफ मजबूत अंतरराष्ट्रीय सहयोग।

भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि बहुपक्षीय संस्थानों को 1945 के शक्ति ढांचे के बजाय 21वीं सदी की भू-राजनीतिक वास्तविकताओं के अनुसार विकसित होना चाहिए।

भारत के UNSC अभियान की मुख्य प्राथमिकताएँ

भारत की उम्मीदवारी केवल एक सीट जीतने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वैश्विक शासन (Global Governance) को आकार देने की उसकी आकांक्षा को दर्शाती है।

1. ग्लोबल साउथ की आवाज मजबूत करना : भारत खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु न्याय (Climate Justice), विकास वित्तपोषण और प्रौद्योगिकी तक समान पहुंच जैसे मुद्दों की वकालत करके ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करना चाहता है।
2. UNSC में व्यापक सुधार : भारत सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधारों के लिए दबाव बनाना जारी रखेगा। भारत का तर्क है कि उभरती शक्तियों और कम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों को अंतरराष्ट्रीय निर्णय लेने में अधिक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए।
3. शांति अभियानों में सुधार : भारत बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक तकनीक, शांति सैनिकों की सुरक्षा और महिलाओं की अधिक भागीदारी के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों की प्रभावशीलता में सुधार करना चाहता है।
4. समुद्री सुरक्षा : वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित समुद्री मार्गों पर निर्भर करती है, इसलिए भारत समुद्री सुरक्षा, नौवहन की स्वतंत्रता (Freedom of Navigation) और सुरक्षित समुद्री गलियारों को बढ़ावा देगा।
5. उभरती प्रौद्योगिकियों का विनियमन : भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), साइबर सुरक्षा और डिजिटल गवर्नेंस पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करके उभरती तकनीकों के जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देना चाहता है।

भारत के सामने प्रमुख चुनौतियाँ और मुद्दे

• कड़ा चुनावी मुकाबला : हालांकि भारत को व्यापक अंतरराष्ट्रीय सद्भावना प्राप्त है, लेकिन यह चुनाव निर्विरोध होने के बजाय कड़ा होने की उम्मीद है।
• ताजिकिस्तान से चुनौती : 2028-29 के चुनाव में एशिया-प्रशांत समूह की एकमात्र सीट के लिए भारत की सीधी टक्कर ताजिकिस्तान से है।
• OIC का संभावित समर्थन : ताजिकिस्तान को 'इस्लामी सहयोग संगठन' (OIC) के कई सदस्यों से समर्थन मिलने की उम्मीद है, जिससे चुनावी मुकाबला अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाएगा।
• व्यापक राजनयिक पहुंच की आवश्यकता : संयुक्त राष्ट्र महासभा में आवश्यक दो-तिहाई बहुमत सुरक्षित करने के लिए भारत को अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरेबियाई देशों, प्रशांत द्वीप देशों और यूरोप के देशों के साथ अपने राजनयिक संबंधों को और मजबूत करना होगा।
• सक्रिय विदेश नीति जुड़ाव : हाल ही में विदेश मंत्री द्वारा खाड़ी देशों और अन्य रणनीतिक भागीदारों के दौरे, चुनाव से पहले व्यापक अंतरराष्ट्रीय समर्थन हासिल करने के भारत के प्रयासों को दर्शाते हैं।
• जटिल वैश्विक वातावरण : यह चुनाव रूस-यूक्रेन संघर्ष, गाजा संकट, ईरान-इजरायल तनाव, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और समुद्री सुरक्षा चिंताओं जैसी बड़ी भू-राजनीतिक चुनौतियों के बीच आयोजित होगा, जो अधिक प्रभावी और प्रतिनिधि UNSC की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

भारत स्थायी सदस्यता का दावा क्यों करता है ?

भारत का तर्क है कि वह निम्नलिखित कारणों से सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का हकदार है :

• वह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है।
• वह दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है।
• वह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
• वह कई महत्वपूर्ण बहुपक्षीय पहलों का संस्थापक सदस्य है।
• वह संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में सबसे बड़े सैनिकों का योगदान देने वाले देशों में से एक है।
• वह अंतरराष्ट्रीय कानून के प्रति मजबूत रिकॉर्ड वाला एक जिम्मेदार परमाणु संपन्न देश है।
• वह ग्लोबल साउथ का एक प्रमुख नेतृत्वकर्ता है।

भारत G4 समूह (भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान) का सदस्य है, जो सुरक्षा परिषद में स्थायी और गैर-स्थायी दोनों सीटों के विस्तार की वकालत करता है। इसके अलावा, भारत व्यापक संयुक्त राष्ट्र सुधारों के लिए समर्थन जुटाने के लिए L.69 समूह के साथ मिलकर भी काम कर रहा है।

UNSC के समक्ष ढांचागत चुनौतियाँ

• विश्व का प्रमुख सुरक्षा निकाय होने के बावजूद, सुरक्षा परिषद कई संरचनात्मक चुनौतियों का सामना कर रही है।
• परिषद की वर्तमान संरचना आज की भू-राजनीतिक वास्तविकताओं को नहीं दर्शाती है। उदाहरण के लिए, अफ्रीका में 54 देश होने के बावजूद वहां का कोई स्थायी प्रतिनिधित्व नहीं है, जबकि भारत, ब्राजील, जर्मनी और दक्षिण अफ्रीका जैसी प्रमुख शक्तियां स्थायी सदस्यता से बाहर हैं।
• वीटो पावर ने अक्सर अंतरराष्ट्रीय संकटों के दौरान निर्णय लेने की प्रक्रिया को पंगु (Paralyse) बना दिया है, क्योंकि स्थायी सदस्य अपने भू-राजनीतिक हितों के कारण सामूहिक कार्रवाई को रोक देते हैं। इसने सुरक्षा परिषद की प्रभावशीलता, वैधता और लोकतांत्रिक चरित्र पर सवाल खड़े किए हैं।
• कई देशों का मानना है कि वैश्विक चुनौतियों से अधिक प्रभावी ढंग से निपटने के लिए परिषद को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रतिनिधि बनना चाहिए।

आगे की राह

• वैश्विक शासन को अधिक प्रभावी, प्रतिनिधि और विश्वसनीय बनाने के लिए UNSC में सुधार अत्यंत आवश्यक है।
• वर्तमान भू-राजनीतिक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए स्थायी और गैर-स्थायी दोनों श्रेणियों में सीटों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए।
• अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और ग्लोबल साउथ को अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए ताकि निर्णय लेने की प्रक्रिया अधिक संतुलित और समावेशी हो सके।
• सदस्य देशों के बीच व्यापक परामर्श के साथ UNSC की कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और सहभागी बनाया जाना चाहिए।
• वैश्विक सुरक्षा और मानवीय संकटों के समाधान में गतिरोध को रोकने के लिए वीटो पावर का उपयोग जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए।
• बेहतर समन्वय, आधुनिक तकनीक और पर्याप्त संसाधनों के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र को अपने शांति अभियानों को मजबूत करना चाहिए।
• भारत बहुपक्षीय सहयोग के माध्यम से ग्लोबल साउथ के हितों को बढ़ावा देते हुए एक नियम-आधारित, समावेशी और न्यायसंगत अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की वकालत जारी रखेगा।

निष्कर्ष

2028-29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के गैर-स्थायी सदस्य के रूप में भारत का अभियान उसके बढ़ते राजनयिक कद और वैश्विक शासन को आकार देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हालांकि इस चुनाव को जीतने से भारत का अंतरराष्ट्रीय प्रभाव मजबूत होगा, लेकिन उसका व्यापक उद्देश्य सुरक्षा परिषद को एक अधिक प्रतिनिधि, लोकतांत्रिक और प्रभावी संस्थान के रूप में सुधारना है। अपने SHANTI दृष्टिकोण के माध्यम से, भारत वैश्विक निर्णय लेने की प्रक्रिया में शांति, समावेशी बहुपक्षवाद और विकासशील देशों की मजबूत आवाज को बढ़ावा देना चाहता है।