भारत ने फिलिस्तीन के दो-राज्य समाधान पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव का समर्थन किया

चर्चा में क्यों ?

• 12 सितंबर, 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में “न्यूयॉर्क घोषणा” नामक प्रस्ताव पारित किया गया। 
• यह प्रस्ताव फिलिस्तीन मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान के लिए द्वि-राज्य समाधान का समर्थन करता है। 
• भारत ने इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जो उसके इजरायल-फिलिस्तीनी संघर्ष पर दीर्घकालिक संतुलित रुख की पुष्टि करता है।

प्रस्ताव का उद्देश्य

• द्वि-राज्य समाधान के प्रति वैश्विक प्रतिबद्धता की पुष्टि।
• मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना।
• समर्थक देश: 142 (भारत सहित)
  
• विपक्ष में वोट: 10 (अमेरिका सहित)
  
• मतदान से परहेज: 12
  
• प्रस्तावक देश: फ्रांस और सऊदी अरब

भारत का रुख

भारत ने हमेशा दो-राज्य समाधान को इजरायल-फिलिस्तीनी संघर्ष का एकमात्र व्यवहार्य विकल्प माना है। इसके प्रमुख पहलू:

• एक संप्रभु और स्वतंत्र फिलिस्तीन के लिए समर्थन।
• इज़राइल के अधिकारों और सुरक्षा को मान्यता।
• मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर बातचीत की वकालत।
• फिलिस्तीन और इज़राइल दोनों के साथ संतुलित कूटनीति।

यह वोट भारत की कूटनीति और शांति के लिए निरंतर समर्थन को दर्शाता है। 

अमेरिकी विरोध और औचित्य

संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए इसे “प्रचार का हथकंडा” बताया। उनके तर्क:

• प्रस्ताव हमास को पुरस्कृत करता है।
• यह गाजा में पीड़ा को समाप्त करने के लिए राजनयिक प्रयासों को कमजोर करता है।
• प्रस्ताव का समय और उद्देश्य राजनीति प्रेरित और गुमराह करने वाला था।
• अमेरिका ने प्रत्यक्ष वार्ता के माध्यम से ही वास्तविक शांति पर जोर दिया।

वैश्विक और क्षेत्रीय निहितार्थ

• समर्थक (142 देश): द्वि-राज्य समाधान के लिए मजबूत अंतर्राष्ट्रीय समर्थन।
• विरोधी (10 देश): हमास जैसे समूहों को वैधता देने पर चिंता।
• मतदान से परहेज (12 देश): क्षेत्रीय जटिलताओं के बीच सतर्क तटस्थता।

भारत के लिए, यह मतदान फिलिस्तीनी राज्य के समर्थक के रूप में उसकी छवि को मजबूत करता है और इज़राइल के साथ रणनीतिक साझेदारी बनाए रखता है।

परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य

• समाधान की तिथि: 12 सितंबर, 2025
• प्रस्ताव का नाम: न्यूयॉर्क घोषणा (द्वि-राज्य समाधान)
• वोट: 142 पक्ष में, 10 विपक्ष में, 12 अनुपस्थित
• भारत का रुख: पक्ष में मतदान किया
• प्रस्तावक देश: फ्रांस और सऊदी अरब