भारत का कपड़ा उद्योग और कपास आयात शुल्क छूट

 चर्चा में क्यों ?

• भारत सरकार ने हाल ही में कपास पर आयात शुल्क में 11% की छूट को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 तक लागू रखने की घोषणा की है।

प्रमुख बिन्दु:

• इस निर्णय को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) द्वारा अधिसूचित किया गया है।
• कपास पर शुल्क छूट से देश के कपड़ा उद्योग को राहत मिलेगी, जो पहले से ही मांग–आपूर्ति अंतर और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की चुनौतियों का सामना कर रहा है।
• विभिन्न कपड़ा संघों ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है और इसे उद्योग, उपभोक्ता तथा किसानों तीनों के लिए लाभकारी बताया है।

भारत का कपड़ा उद्योग : स्थिति और महत्व

• भारत का कपड़ा उद्योग देश का दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है।
• यह उद्योग प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से 4.5 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देता है।
• भारत के कुल वस्त्र निर्यात में सूती वस्त्रों का हिस्सा लगभग 33% है।
• वित्त वर्ष 2024-25 (अप्रैल–अक्टूबर) के दौरान भारत के कपड़ा एवं परिधान निर्यात में सूती वस्त्रों का मूल्य लगभग 7.08 अरब अमेरिकी डॉलर रहा।
• रेडीमेड परिधानों के बाद सूती वस्त्र निर्यात, देश के वस्त्र निर्यात में दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता है।

शुल्क छूट से संभावित लाभ

1. उद्योग को लाभ

• शुल्क छूट से सूत, कपड़ा, परिधान और मेड-अप सहित पूरे कपड़ा मूल्य श्रृंखला में कच्चे माल की लागत स्थिर होगी।
• निर्यात-उन्मुख इकाइयों और छोटे–मध्यम उद्यमों को राहत मिलेगी।
• कपड़ा उद्योग की वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ेगी, जिससे नए निर्यात ऑर्डर आने की संभावना भी बढ़ेगी।

2. उपभोक्ताओं को लाभ

• कच्चे माल की लागत कम होने से तैयार परिधानों और अन्य उत्पादों की कीमतों में स्थिरता आएगी।
• इससे आम उपभोक्ता को किफायती दामों पर वस्त्र उपलब्ध हो सकेंगे।

3. किसानों को अप्रत्यक्ष लाभ

• भारत का कपड़ा उद्योग अपनी लगभग 95% कपास की आवश्यकता घरेलू उत्पादन से पूरी करता है।
• शुल्क छूट से कपड़ा मिलों की प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ेगी, जिससे वे किसानों को बेहतर मूल्य देने में सक्षम होंगे।
• यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि आयातित कपास घरेलू कपास का विकल्प न बने, बल्कि विशिष्ट औद्योगिक आवश्यकताओं को ही पूरा करे।

किसानों के हितों की सुरक्षा

• किसानों को संरक्षण देने के लिए भारतीय कपास निगम लिमिटेड (CCI) न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) व्यवस्था संचालित करता है।
• MSP के अंतर्गत किसानों को उनकी लागत से कम से कम 50% अधिक मूल्य दिलाने की गारंटी दी जाती है।
• आयातित कपास प्रायः तब लाया जाता है जब घरेलू उत्पादन अपर्याप्त हो या औद्योगिक गुणवत्ता की विशेष मांग हो।
• इससे घरेलू किसानों के हित सुरक्षित रहते हैं और उनकी बिक्री पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

रणनीतिक और दीर्घकालिक महत्व

• कपास की स्थिर आपूर्ति से रोजगार में गिरावट को रोका जा सकेगा और उद्योग का सतत विकास संभव होगा।
• उच्च गुणवत्ता और उच्च मूल्य वाले परिधान एवं कपड़ों का उत्पादन बढ़ेगा।
• इससे सरकार के ‘मेक इन इंडिया’ और घरेलू विनिर्माण लक्ष्यों को बल मिलेगा।
• सरकार कपास की कीमतों पर लगातार निगरानी रखती है और आवश्यकतानुसार सुरक्षा उपाय लागू करने के लिए लचीलापन बनाए रखती है।