जल जीवन मिशन 

संदर्भ

• उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में, जहां केंद्रीय योजना के तहत आधिकारिक नल-जल कनेक्शन में नाटकीय वृद्धि देखी गई है, निवासियों का कहना है कि उनके पास केवल पाइप हैं, नल नहीं हैं, और उनके माध्यम से बहने वाले पानी से कोई वास्तविक आपूर्ति नहीं होती है; इस सिलसिले में अधिकारियों का कहना है कि नवंबर तक कमियां दूर कर ली जाएंगी।

• स्वतंत्रता दिवस, 2019 पर, दक्षिण-पूर्वी उत्तर प्रदेश के पानी की कमी वाले इस जिले में केवल 1,612 घरों में नल कनेक्शन होने की सूचना मिली। 
• जल जीवन मिशन (JJM) के सार्वजनिक डैशबोर्ड के अनुसार, चार साल बाद, 1,29,209 घरों या महोबा जिले के सभी ग्रामीण घरों में से लगभग 98% - के पास पानी के कनेक्शन हैं, केंद्र की ₹3.6 लाख करोड़ की योजना जिसका उद्देश्य जल प्रदान करना है। 2024 तक हर गांव के प्रत्येक घर तक से पानी पहुँचाने का लक्ष्य है।
• महोबा जिले के कुछ गाँवों के दौरे से पता चलता है कि जेजेएम भाषा में "कनेक्टेड" के रूप में प्रमाणित घर का मतलब हमेशा वास्तविक जल आपूर्ति वाला घर नहीं होता है।

दावा बनाम हकीकत

• उन गांवों में भी जिन्हें आधिकारिक तौर पर कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (FHTC) के 100% कवरेज के रूप में प्रमाणित किया गया है, कई घरों में वास्तव में नल नहीं हैं। कुछ में नल तो हैं, लेकिन उनमें पानी नहीं आ रहा है; सबसे अच्छी स्थिति में भी, ऐसे घरों को दो घंटे से अधिक पानी नहीं मिलता है।
• योजना की परिभाषाओं के अनुसार, एक एफएचटीसी परिवार वह है जहां हर घर में प्रति व्यक्ति प्रति दिन कम से कम 55 लीटर पीने योग्य पानी उपलब्ध कराया जाता है।
• जिला प्रशासन के एक वरिष्ठ के अनुसार, जिले के 398 गांवों में से 100 में पात्र घरेलू नल कनेक्शन पूरी तरह से चालू जल आपूर्ति से जुड़े हुए हैं। हालाँकि जेजेएम के आधिकारिक डैशबोर्ड की रिपोर्ट है कि सभी 385 गांवों में "100% घरेलू नल कनेक्शन" है।
• ये अंतर महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये सभी घर उत्तर प्रदेश के 1.6 करोड़ घरों के आधिकारिक दावे में शामिल हैं, जिनके पास कार्यात्मक नल कनेक्शन हैं, जो 2019 में 5.1 लाख घरों से अधिक है, जिससे यह आभास होता है कि उन सभी के पास नल के पानी तक पहुंच है। 

पानी के लिए अभी भी भूजल पर निर्भर हैं-

• पानी के लिए अभी भी भूजल पर निर्भर चार ब्लॉक हैं: चरखारी, जैतपुर, पनवारी और कबरई। चरखारी में 48 गाँव हैं जिनमें 24,037 घर हैं, जिनमें से प्रत्येक को नल कनेक्शन के रूप में चिह्नित किया गया है।
• 420 घरों वाले गांव अस्थौन के निवासियों की शिकायत है कि केवल आधे घरों में ही नल हैं और वास्तव में उनमें पानी नहीं बहता है। यह गाँव अभी भी घरेलू पीने के लिए हैंडपंपों के भूजल पर निर्भर है।

जल आपूर्ति चुनौतियाँ

• लुहारी गांव में, जिसके 295 घरों को 'नल कनेक्शन'  के रूप में चिन्हित किया गया है, जिसके अधिकांश घरों में पाइप हैं, जबकि धातु के नल "कुछ घरों" में मौजूद हैं। यहां भी जल आपूर्ति की चुनौती है। 
• निकटवर्ती पनवाड़ी ब्लॉक के कुनाटा गांव में भी सभी 185 घरों को घरेलू नल कनेक्शन के लिए चिन्हित किया गया है। 

जल उपचार के प्रयास

• यहां की महिलाएं पानी भरने के लिए कई हैंडपंपों या गांव के कुएं तक जाती रहती हैं। पानी की कमी से जूझ रहा महोबा  ऐतिहासिक रूप से सिंचाई के लिए झीलों और तालाबों पर निर्भर रहा है, लेकिन क्षेत्र की चट्टानी उप-सतह का मतलब है कि भूजल के बारहमासी स्रोत कम हैं। 
• हर घर जल मिशन का व्यापक उद्देश्य ग्रामीणों को भूजल और हैंडपंपों पर निर्भरता से छुटकारा दिलाना है, और इसके बजाय बांधों और नदियों से प्राप्त पाइप से पानी उपलब्ध कराना है। 
• यह देखते हुए कि ऐसा पानी अक्सर दूषित होता है, महोबा प्रशासन ने पांच बड़े जल उपचार संयंत्र चालू किए हैं जो जिले के कुछ बड़े जलाशयों से पानी खींचेंगे, उनका उपचार करेंगे और फिर उन्हें घरों में पाइप से पानी के रूप में आपूर्ति करेंगे।
• राज्य ने 2024 तक सभी कमियों को दूर करने और "पूर्ण जल आपूर्ति" करने की समय सीमा तय की है; महोबा में इसकी समय सीमा इसी साल नवंबर तक है।

जल जीवन मिशन क्या है?

• 15 अगस्त, 2019 को केंद्र सरकार द्वारा जल जीवन मिशन (JJM) प्रारम्भ किया गया। इसका का लक्ष्य 2024 तक पूरे भारत में प्रत्येक ग्रामीण घर और सार्वजनिक संस्थान  में पीने योग्य पेयजल सुरक्षा सुनिश्चित करना है। 
• राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के सहयोग से, केंद्र की योजना प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (FHTC) प्रदान करने की है।

उद्देश्य 

• JJM के तहत, सरकार प्रत्येक ग्रामीण परिवार को दीर्घकालिक आधार पर FHTC प्रदान करने के लिए विश्वसनीय पेयजल स्रोत विकसित करने या मौजूदा स्रोतों को बढ़ाने की योजना है। 
• इस योजना का उद्देश्य थोक जल अंतरण सुविधाएं, उपचार संयंत्र और गांव में एक मजबूत जल वितरण नेटवर्क विकसित करना है।
• 3.60 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ, केंद्र और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए फंड साझाकरण पैटर्न उन केंद्रशासित प्रदेशों के लिए 100 प्रतिशत है, जहां विधानसभा नहीं है, और पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 90:10 का अनुपात है। शेष राज्यों के लिए यह 50:50 का विभाजन है।
• इसके अलावा, समर्थन और जल गुणवत्ता निगरानी प्रणाली (डब्ल्यूक्यूएमएस) गतिविधियों के लिए, केंद्र-राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की फंडिंग हिस्सेदारी सभी केंद्रशासित प्रदेशों के लिए 100 प्रतिशत है, उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में और अन्य के लिए 60:40 के अनुपात में। 

स्रोत : THE HINDU