न्यायिक सक्रियता और पूर्ण न्याय

संदर्भ 

हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय इन री: फालोदी दुर्घटना बनाम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और अन्य (2025) के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षित यात्रा के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) का अभिन्न अंग घोषित किया है। न्यायालय का यह कदम भारतीय न्यायशास्त्र में पूर्ण न्याय (Complete Justice) सुनिश्चित करने की दिशा में एक नया मील का पत्थर है। 

निर्णय की पृष्ठभूमि और सांख्यिकीय अनिवार्यता  

सर्वोच्च न्यायालय ने नवंबर 2025 में हुए दो गंभीर सड़क हादसों (जिसमें 34 नागरिकों की असामयिक मृत्यु हुई थी) पर स्वतः संज्ञान (Suo Motu Cognisance) लेते हुए व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए। वस्तुतः न्यायालय का यह हस्तक्षेप निम्नलिखित चिंताजनक आंकड़ों पर आधारित है:  

• राजमार्गों पर मौतों का असंतुलन: भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग (National Highways) कुल सड़क नेटवर्क का मात्र 2% हैं, लेकिन देश में होने वाली कुल सड़क दुर्घटनाओं की मृत्युदर में हिस्सेदारी 30% है।  
• मानवीय क्षति: वर्ष 2025 के शुरुआती छह महीनों में ही राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगभग 26,770 लोगों ने अपनी जान गंवाई। 
• राज्य का दायित्व: हालांकि 2024 की तुलना में मौतों में 11% की गिरावट आई है, लेकिन यह संख्या अब भी अत्यधिक संदेहास्पद और उच्च है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सुरक्षित और सुव्यवस्थित सड़कें अब केवल नीतिगत लक्ष्य (Policy Goal) नहीं, बल्कि राज्य का संवैधानिक दायित्व (Constitutional Obligation) हैं।  

सर्वोच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति: अनुच्छेद 142 की प्रासंगिकता 

संविधान का रक्षक (Custodian) होने के नाते, सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 142 के तहत विशेष अंतर्निहित शक्तियां (Inherent Powers) प्राप्त हैं: 

• कानूनी शून्यता को भरना: यह शक्ति उस स्थिति में लागू होती है जहाँ कानून मौन हो या कार्यपालिका/विधायिका का तंत्र नागरिकों की शिकायतों के निवारण में अक्षम साबित हो रहा हो।  
• प्रक्रियात्मक सीमाओं से परे: यह न्यायालय को केवल संकीर्ण तकनीकी या प्रक्रियात्मक नियमों में बंधने के बजाय न्याय के उपहास (Travesty of Justice) को रोकने की अनुमति देता है।   
• न्यायिक मिसाल: दिल्ली ज्यूडिशियल सर्विस एसोसिएशन बनाम गुजरात राज्य (1991) मामले में शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया था कि पूर्ण न्याय करने की संवैधानिक शक्ति किसी सामान्य कानून के प्रतिबंधों से सीमित नहीं की जा सकती।   

पूर्ण न्याय और प्राकृतिक न्याय की अवधारणा 

• संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 142(1) को एक सुरक्षा वाल्व के रूप में जोड़ा है। यह सर्वोच्च न्यायालय को वर्तमान कानूनों या प्रक्रियात्मक तकनीकी पहलुओं (Procedural Technicalities) से परे जाकर भी व्यापक व न्यायोचित आदेश पारित करने का अधिकार देता है।  
• पूर्ण न्याय प्रदान करने की शक्ति स्वभावतः अवशिष्ट (Residuary) है, जिसका मूल उद्देश्य कानून की उचित प्रक्रिया (Due Process of Law) को सुनिश्चित करना है।  
• न्यायशास्त्र में निष्पक्षता (Fairness) या प्राकृतिक न्याय को विधिक न्याय से ऊपर माना गया है। केनरा बैंक बनाम देबाशीष दास मामले के अनुसार, संविधान का लक्ष्य सारभूत न्याय (Substantive Justice) यानी अन्यायों का वास्तविक निवारण है। यदि विधिक/कानूनी न्याय किसी परिस्थिति में असमर्थ हो, तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनिवार्य रूप से अनुसरण किया जाना चाहिए। 
• चूंकि यह एक असाधारण और अंतर्निहित शक्ति है, इसलिए हितेश भटनागर बनाम दीपा भटनागर मामले में न्यायालय ने स्वयं माना कि इस क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरती जानी चाहिए। 

क्या उच्च न्यायालय भी पूर्ण न्याय दे सकते हैं? (संवैधानिक तुलना)

न्यायिक सक्रियता बनाम न्यायिक अतिरेक (Cause for Controversy) 

• अनुच्छेद 142 के बार-बार प्रयोग को अक्सर आलोचकों द्वारा न्यायिक अतिरेक (Judicial Overreach) कहा जाता है, जो शक्तियों के पृथक्करण (Separation of Powers) के सिद्धांत को कमजोर करता है।  
• आलोचना: यह आरोप लगाया जाता है कि न्यायालय स्थापित विधियों को दरकिनार कर कार्यपालिका या विधायिका के नीतिगत डोमेन में प्रवेश कर जाता है।  
• तार्किक बचाव: यह आलोचना पूरी तरह प्रासंगिक नहीं है। जब नए सामाजिक यथार्थ (जैसे लिव-इन रिलेशनशिप, समलैंगिकता के अधिकार या वर्तमान मामले में राजमार्ग सुरक्षा) उभरते हैं और तात्कालिक कानून उनके समाधान में अपर्याप्त होते हैं, तब न्यायपालिका की प्रगतिशील व्याख्या (Progressive Interpretation) आवश्यक हो जाती है। 

निष्कर्ष 

• सड़क सुरक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा देना केवल एक कानूनी व्याख्या नहीं है, बल्कि यह लोक-कल्याणकारी राज्य (Welfare State) की अवधारणा को मजबूत करता है। वर्तमान में सरकार 4E रणनीति - शिक्षा (Education), इंजीनियरिंग (सड़क/वाहन), प्रवर्तन (Enforcement) और आपातकालीन सेवा (Emergency Medical Service) के माध्यम से 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं को 50% तक कम करने का प्रयास कर रही है। 
• सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय कार्यपालिका को अपनी इस नीतिगत प्रतिबद्धता को संवैधानिक समय-सीमा के भीतर कड़ाई से लागू करने के लिए बाध्य करेगा। अनुच्छेद 142 का ऐसा रचनात्मक प्रयोग यह सिद्ध करता है कि भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज (Living Document) है, जो नागरिकों के जीवन की रक्षा के लिए अपनी सीमाओं का विस्तार करने में सक्षम है।