जल जीवन मिशन: जम्मू-कश्मीर

चर्चा में क्यों-

• आईएएस अधिकारी अशोक कुमार परमार ने जम्मू-कश्मीर में ‘जल जीवन मिशन’ में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और कहा कि एलजी उन्हें परेशान कर रहें हैं।

मुख्य बिंदु-

• श्री परमार 4 मई से 7 अगस्त, 2022 के बीच जम्मू-कश्मीर के जल शक्ति विभाग के प्रमुख सचिव के रूप में तैनात थे।
• अशोक कुमार परमार ने ‘जल जीवन मिशन’ (जेजेएम) योजना के लिए पाइपों की खरीद में अनियमितताओं का आरोप लगाया है, जिसका जम्मू और कश्मीर में ₹14,000 करोड़ का बजट है।
• उनका कहना कि जो पाइप जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी और दूरदराज के इलाकों के लिए अनुपयुक्त थे, उन्हें एक समिति द्वारा शॉर्टलिस्ट किया गया था, जो सभी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए सीधे जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव को रिपोर्ट करती है। 
• अशोक कुमार परमार का कहना है कि जम्मू-कश्मीर के पहाड़ी इलाकों के लिए अनुपयुक्त पाइपों की आपूर्ति के लिए ₹690 करोड़ के टेंडर जारी किए गए थे; एससी आयोग में उनकी शिकायत में कहा गया है कि एलजी और मुख्य सचिव ने उनकी जाति के कारण उन्हें परेशान किया।

जाति आधारित उत्पीड़न-

• ‘राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग’ (एनसीएससी) को दी गई एक अन्य शिकायत में श्री परमार ने आरोप लगाया है कि जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता दोनों ने पूर्वाग्रह के कारण उन्हें परेशान किया, डराया और धमकाया। क्यों वह एक अनुसूचित जाति के हैं। 
• उनके अनुसार,उन्हें डर था कि उन्हें झूठे मामलों में फंसाया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश में जेजेएम के कार्यान्वयन में कई वित्तीय अनियमितताओं और चूक के कृत्यों की ओर इशारा किया था।
• श्री परमार का कहना है कि उपराज्यपाल सिन्हा ने 6 जून, 2022 को जम्मू-कश्मीर के प्रशासनिक सचिवों के सामने उन्हें "बिना किसी गलती के परेशान करने और अपमानित करने" के इरादे से एक बैठक से बाहर निकाल दिया। 
• इसी तरह, मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने कथित तौर पर परमार को 25 जुलाई, 2023 को सचिवों की समिति की बैठक से बिना उचित कारण के निष्कासित करके अपमानित किया। 
• श्री परमार ने कहा कि उनके कई तबादले किए गए, जो कि भारत सरकार की स्थानांतरण नीति का उल्लंघन है।
• आरोपों को इनकार करते हुए, जम्मू-कश्मीर सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि संबंधित अधिकारी को अनियमितताओं के आधार पर हटा दिया गया था।

आपराधिक साजिश के आरोप-

• मई 2022 में जम्मू-कश्मीर में जल शक्ति विभाग के प्रमुख सचिव के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान परमार ने जल जीवन मिशन की निम्न प्रगति के बारे में एलजी, मुख्य सचिव और अन्य संबंधित अधिकारियों को चिंताओं से अवगत कराने का दावा किया है। 
• उन्होंने आरोप लगाया कि मिशन को व्यापक SWOT (ताकतें, कमजोरियां, अवसर और खतरे) का विश्लेषण के बिना क्रियान्वित किया जा रहा था।
• परमार ने कहा कि कार्यों के त्रुटिपूर्ण प्रक्रियात्मक आवंटन और कार्यों की खरीद के मैनुअल, 2019 के एक खंड की गलत व्याख्या के कारण मिशन की प्रगति में बाधा उत्पन्न हुई, जिसने ठेकेदारों को एक समय में केवल दो कार्य दिए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया।
• 18 जुलाई को केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को अपनी शिकायत में श्री परमार ने आरोप लगाया कि जल शक्ति विभाग, कश्मीर डिवीजन के मुख्य अभियंता ने 690 करोड़ रुपये में सेंट्रीफ्यूगली कास्ट (या स्पन) डक्टाइल आयरन पाइप की आपूर्ति के लिए गैर-जेजेएम योजना के तहत निविदाएं जारी की थीं।
• मानदंडों और 9 जनवरी, 2020 के एक सरकारी आदेश के अनुसार, मुख्य अभियंता के नेतृत्व वाली खरीद समिति को सिविल कार्य और पाइप की खरीद के लिए इस मामले में प्रशासनिक सचिव, श्री परमार से प्रशासनिक मंजूरी प्राप्त करनी थी। हालाँकि, ऐसा कभी नहीं किया गया।
• श्री परमार ने आरोप लगाया कि यह प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की आपराधिक साजिश का हिस्सा था।

जल जीवन मिशन- 

• जेजेएम केंद्र सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका लक्ष्य 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में पाइप से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराना है। 
• जेजेएम  15 अगस्त 2019 को मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई।
• जम्मू और कश्मीर में इसका बजट ₹14,000 करोड़ का है।