केरल वृथि कार्यक्रम और स्वच्छ भारत अभियान: एक तुलनात्मक विश्लेषण

संदर्भ

तिरुवनंतपुरम में आयोजित ‘वृथि 2025: स्वच्छ केरल सम्मेलन’ नामक पाँच दिवसीय सम्मेलन में लगभग 25,000 लोगों ने भाग लिया।  

केरल वृथि कार्यक्रम और स्वच्छ भारत अभियान: एक तुलनात्मक विश्लेषण

केरल वृथि कार्यक्रम के बारे में

• परिचय : केरल ने 2 अक्तूबर, 2024 से ‘वृथि’ नामक एक नया स्वच्छता अभियान शुरू किया है, जिसका अर्थ है ‘शरीर एवं मन की स्वच्छता’
• उद्देश्य : केरल को कचरा-मुक्त एवं स्वच्छ बनाना
• दृष्टिकोण : ‘मलिन्या मुक्तम नव केरलम’ (कचरा-मुक्त नया केरल) पर आधारित 
  • यह अभियान न केवल भौतिक स्वच्छता पर बल देता है बल्कि सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन एवं सामुदायिक भागीदारी को भी प्रोत्साहित करता है।

विशेषताएँ

• सामुदायिक भागीदारी 
• घरेलू कचरा संग्रहण 
• स्वास्थ्य एवं स्वच्छता 
• स्थानीय समाधान
  • ‘ब्लैक सोल्जर फ्लाई’ व ‘विंड्रो कम्पोस्टिंग’ जैसे विकेंद्रीकृत समाधानों और केंद्रीकृत समाधानों के सकारात्मक पहलुओं को अपनाना

स्वच्छ भारत अभियान के बारे में

• प्रारंभ : 2 अक्तूबर, 2014 को प्रारंभ 
• लक्ष्य : वर्ष 2019 तक भारत को खुले में शौच मुक्त (ODF) बनाना एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करना था। 
• दूसरा चरण (SBM 2.0) : वर्ष 2020-25 तक कचरा-मुक्त शहरों व अपशिष्ट जल प्रबंधन पर केंद्रित 

विशेषताएँ

• टॉप-टू-बॉटम दृष्टिकोण : SBM एक केंद्रीकृत ढांचे पर काम करता है जिसमें केंद्र सरकार शौचालयों, सीवेज उपचार संयंत्रों और अपशिष्ट उपचार संयंत्रों की संख्या तय करती है।
• राष्ट्रीय स्तर : यह ग्रामीण (SBM-ग्रामीण) एवं शहरी (SBM-शहरी) दोनों क्षेत्रों को कवर करता है जिसमें 4041 वैधानिक शहरों में स्वच्छता सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं।
• वित्तीय सहायता : SBM-U 2.0 के लिए 2021 के केंद्रीय बजट में 1,41,678 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जिसमें अपशिष्ट जल व मल कीचड़ प्रबंधन शामिल है।
• स्वच्छ सर्वेक्षण : यह स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन के आधार पर शहरों की रैंकिंग करता है, जैसे- इंदौर को लगातार शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ।

स्वच्छता अभियानों की सफलता के लिए उपाय 

• बेहतर कानून : उत्पादकों पर अपशिष्ट प्रबंधन की जिम्मेदारी बढ़ाई जाए।
• क्षमता निर्माण : स्थानीय स्व-शासन को तकनीकी व प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।
• सामुदायिक जागरूकता : ‘मेरा कचरा, मेरी जिम्मेदारी’ जैसे नारों को स्कूलों व परिवारों तक पहुँचाया जाए।
• विकेंद्रीकृत समाधान : स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर समाधानों को प्राथमिकता दी जाए।
• सामुदायिक भागीदारी : व्यवहार परिवर्तन पर अधिक ध्यान दिया जाए।
• पारदर्शिता : घोटालों को रोकने के लिए निगरानी व जवाबदेही बढ़ाई जाए।