औषध क्षेत्र के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना

• भारत, जिसे विश्व भर में "फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड" कहा जाता है, दवा निर्माण और निर्यात में एक अग्रणी देश है। 
• भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग न केवल देश की जरूरतों को पूरा करता है बल्कि अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, और एशिया के देशों में सस्ती और प्रभावी दवाओं की आपूर्ति करता है। 
• COVID-19 महामारी के समय भारत ने जिस प्रकार से विश्व को वैक्सीन, जेनेरिक दवाएं और दवा सामग्री उपलब्ध करवाई, उसने इस क्षेत्र की वैश्विक भूमिका को और सुदृढ़ किया। 
• इस पृष्ठभूमि में, भारत सरकार ने औषध क्षेत्र में उत्पादन को प्रोत्साहित करने और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अग्रणी बनने के लिए "उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना" (PLI Scheme) लागू की।

PLI -योजना 

उद्देश्य

• भारत की औषध निर्माण क्षमताओं को सुदृढ़ करना।
• वैश्विक औषध मूल्य श्रृंखला में भारत की भागीदारी को मजबूत करना।
• नवाचार आधारित उत्पादों का निर्माण और निर्यात।
• वैश्विक चैंपियन कंपनियों का विकास करना।
• भारत को उच्च गुणवत्ता, लागत प्रभावी औषध उत्पादों के लिए प्रमुख केंद्र बनाना।

पात्र लाभार्थी

इस योजना में कई तरह की कंपनियों और संस्थाओं को शामिल किया गया है, जैसे:

• स्वामित्व फर्म (Proprietary Firms)
• साझेदारी फर्म (Partnership Firms)
• सीमित देयता भागीदारी (LLP)
• प्राइवेट/पब्लिक लिमिटेड कंपनियाँ
• MSME और गैर-MSME दोनों प्रकार की इकाइयाँ

 उत्पादों की श्रेणियाँ

इस योजना के तहत तीन प्रमुख उत्पाद श्रेणियाँ निर्धारित की गई हैं:

1. श्रेणी 1 (उच्च प्रौद्योगिकी उत्पाद): इस श्रेणी में बायोफार्मास्यूटिकल्स, जटिल जेनेरिक दवाएं, पेटेंट दवाएं, और ऑर्फन ड्रग्स शामिल हैं। इस श्रेणी का उद्देश्य भारत को उच्च तकनीक आधारित दवाओं का वैश्विक उत्पादक बनाना है।
2. श्रेणी 2 (API/KSM/Drug Intermediates): इसमें वे सक्रिय औषधीय घटक (APIs), की-स्टार्टिंग मटेरियल (KSMs), और ड्रग इंटरमीडिएट्स (DIs) शामिल हैं, जो अन्य PLI योजनाओं में शामिल नहीं हैं। इस श्रेणी का उद्देश्य API उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है।
3. श्रेणी 3 (अन्य उत्पाद): इस श्रेणी में वे उत्पाद आते हैं जो श्रेणी 1 और 2 में नहीं आते। इस श्रेणी का लक्ष्य दवा उत्पादन में विविधता लाना और दवाओं की उपलब्धता बढ़ाना है।

वित्तीय प्रोत्साहन की संरचना

विशेष: प्रोत्साहन वृद्धिशील बिक्री (incremental sales) के आधार पर मिलेगा, जिसका आधार वर्ष 2019-20 रखा गया है।

किया गया व्यय 

नया संयंत्र, मशीनरी, उपकरण

• उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक मशीनों और तकनीकों में निवेश।

अनुसंधान एवं विकास (R&D)

• नई औषध संरचनाओं और नवाचारों के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान।
• R&D के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी उत्पादों का निर्माण।

प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (Technology Transfer - ToT)

• उन्नत तकनीकों को घरेलू इकाइयों तक पहुँचाना।
• अंतरराष्ट्रीय संस्थानों से तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना।

उत्पाद पंजीकरण

• भारत और अन्य देशों में दवाओं का औपचारिक पंजीकरण कराना।
• निर्यात के लिए आवश्यक विनियामक अनुमोदन प्राप्त करना।

भवन निर्माण

• प्रयोगशालाओं, क्लीन रूम्स और विनिर्माण इकाइयों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का विकास।

योजना के संभावित प्रभाव

आर्थिक प्रभाव

• फार्मा क्षेत्र में निवेश और रोजगार में वृद्धि।
• भारत के फार्मा निर्यात में बढ़ोत्तरी।
• आयात पर निर्भरता में कमी, विशेषकर API क्षेत्र में।

वैज्ञानिक एवं नवाचार प्रभाव

• अनुसंधान-आधारित दवा उत्पादन में वृद्धि।
• नवाचार को प्रोत्साहन, जिससे वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सुधार।

सामाजिक प्रभाव

• आम जनता के लिए दवाओं की सुलभता और किफायती दर पर उपलब्धता सुनिश्चित करना।
• राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशनों को समर्थन।

चुनौतियाँ

• अवसंरचनात्मक बाधाएं: R&D सुविधाओं और लॉजिस्टिक्स में सुधार की आवश्यकता।
• कौशल की कमी: उन्नत तकनीकी प्रक्रियाओं के लिए कुशल मानव संसाधन की कमी।
• नियामकीय पारदर्शिता: ड्रग पंजीकरण प्रक्रिया की धीमी गति।
• वित्तीय पहुँच: विशेषकर MSMEs के लिए क्रेडिट की सुलभता।

नीति सिफारिशें

• MSME उन्मुख वित्तीय सहायता को और सरल बनाना।
• टेक्नोलॉजी क्लस्टर्स और बायो-इन्क्यूबेटर हब की स्थापना।
• नियामकीय सुधार के जरिए अनुमोदन प्रक्रिया में तेजी लाना।
• कौशल विकास कार्यक्रमों का विस्तार।