प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

कार्यक्रम के अंतर्गत लाभार्थियों की श्रेणियां (नए उद्यम स्थापित करने के लिए)

लाभार्थी का योगदान (परियोजना लागत का)

सब्सिडी की दर (परियोजना लागत की)

सामान्य श्रेणी

10%

15%(शहरी) 25%(ग्रामीण)

विशेष श्रेणी (एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, महिलाएं, पूर्व सैनिक, ट्रांसजेंडर, विकलांग, एनईआर, आकांक्षी जिले, पहाड़ी व सीमावर्ती क्षेत्र (सरकार द्वारा अधिसूचित) आदि)

05%

25%(शहरी) 35%(ग्रामीण)

मौजूदा इकाइयों के उन्नयन के लिए)

लाभार्थी का योगदान (परियोजना लागत का)

सब्सिडी की दर (परियोजना लागत की)

सभी श्रेणियाँ (सामान्य एवं विशेष)

10%

15%

(पूर्वोत्तर व पहाड़ी राज्यों में 20%)

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (KVIC)

• परिचय : यह भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय है जो खादी तथा ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने, नियोजन करने एवं उनके विकास के लिए जिम्मेदार है।
• स्थापना : वर्ष 1957
• अधिनियम : खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956
• मुख्य उद्देश्य:
  • खादी एवं ग्रामोद्योगों का नियोजन, प्रचार व संगठन करना
  • ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर सृजित करना
  • स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर टिकाऊ उत्पादन को बढ़ावा देना
  • हस्तशिल्प, हथकरघा एवं कुटीर उद्योगों को आर्थिक सहायता देना
  • महिलाओं एवं कमजोर वर्गों की आर्थिक भागीदारी को सशक्त करना
• नोडल मंत्रालय : सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय 
• मुख्यालय : मुंबई, महाराष्ट्र
• क्षेत्रीय कार्यालय : दिल्ली, भोपाल, बैंगलोर, कोलकाता, मुंबई एवं गुवाहाटी में इसके छह क्षेत्रीय कार्यालय हैं।
• वर्तमान अध्यक्ष (2025) : मनोज कुमार

आयोग के प्रमुख  कार्य

• खादी तथा ग्रामोद्योगों के लिए वित्तीय सहायता (सॉफ्ट लोन, सब्सिडी) प्रदान करना
• उत्पादों का विपणन एवं वितरण (मार्केटिंग नेटवर्क और खादी इंडिया स्टोर्स)
• अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास
• PMEGP (Prime Minister’s Employment Generation Programme) जैसे प्रमुख कार्यक्रमों का कार्यान्वयन
• स्वदेशी उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने में सहयोग