आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, सरकार द्वारा उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के तहत विभिन्न क्षेत्रों में ₹21,534 करोड़ मूल्य के प्रोत्साहन प्रदान किए हैं, जिससे ₹1.76 लाख करोड़ मूल्य के निवेश आकर्षित हुए हैं।
उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के बारे में
- परिचय : PLI योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख औद्योगिक पहल है जिसमें घरेलू कंपनियों एवं वैश्विक निवेशकों को उनके वास्तविक उत्पादन के आधार पर वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।
- यह योजना आत्मनिर्भर भारत एवं मेक इन इंडिया पहल के दृष्टिकोण के अनुरूप, विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने, आयात पर निर्भरता कम करने और स्थिरता के साथ विकास को संतुलित करने का प्रयास करती है।
- शुभारंभ : वर्ष 2020
- मुख्य उद्देश्य
- विनिर्माण को बढ़ावा: भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना
- निर्यात में वृद्धि: वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाना
- आत्मनिर्भरता: महत्वपूर्ण उत्पादों में आयात निर्भरता को कम करना
- रोजगार सृजन: प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित करना
- नवाचार व अनुसंधान: अनुसंधान एवं विकास (R&D) में निवेश को प्रोत्साहित करना
- पी.एल.आई. योजना के अंतर्गत शामिल क्षेत्र : यह 14 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करती हैं जिनमें से प्रत्येक को देश की विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने, तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देने और वैश्विक बाजारों में भारत की स्थिति को बढ़ाने के लिए रणनीतिक रूप से चुना गया है। ये 14 क्षेत्र इस प्रकार हैं-
- बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण (Large-Scale Electronics Manufacturing)
- आईटी हार्डवेयर (IT Hardware)
- बल्क ड्रग्स (Bulk Drugs)
- मेडिकल डिवाइस (Medical Devices)
- फार्मास्यूटिकल्स (Pharmaceuticals)
- टेलीकॉम एवं नेटवर्किंग उत्पाद (Telecom & Networking Products)
- खाद्य प्रसंस्करण (Food Processing)
- व्हाइट गुड्स (White Goods, जैसे- एयर कंडीशनर एवं LED)
- ऑटोमोबाइल एवं ऑटो कंपोनेंट्स (Automobiles & Auto Components)
- विशेष इस्पात (Specialty Steel)
- कपड़ा (Textiles)
- ड्रोन एवं ड्रोन कंपोनेंट्स (Drones & Drone Components)
- सौर पीवी मॉड्यूल (Solar PV Modules)
- उन्नत रसायन सेल (ACC) बैटरी (Advanced Chemistry Cell Battery)
- ये क्षेत्र घरेलू उत्पादन को मजबूत करने और निर्यात का विस्तार करने के सरकार के लक्ष्य के अनुरूप हैं जो आत्मनिर्भर भारत के व्यापक दृष्टिकोण में योगदान करते हैं।