निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण

निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण:

इसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग -3 में मौलिक अधिकार(अनुच्छेद 22) के अंतर्गत स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में किया गया है।

• अनुच्छेद 22 के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। 
• अनुच्छेद 22 में हिरासत को दो प्रकारों में विभक्त किया गया हैं-
  • दंड विषयक (कठोर) 
  • निवारक।

दंड विषयक हिरासत:-

• इसके तहत उस व्यक्ति को दंड दिया जाता है, जिसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया हो या अदालत में उसे दोषी ठहराया जा चुका हो। 

निवारक हिरासत :- 

• इसके तहत किसी व्यक्ति को बिना किसी सुनवाई के अदालत में दोषी ठहराया गया हो। 
• इस कानून का उद्देश्य किसी व्यक्ति को पिछले अपराध पर दंडित न कर भविष्य में ऐसे अपराध न करने की चेतावनी देना है। 
• निवारक हिरासत केवल शक के आधार पर किया जाता है।

(अ) अनुच्छेद 22 का पहला भाग उस व्यक्ति को जिसे साधारण कानून के तहत हिरासत में लिया गया निम्नलिखित अधिकार उपलब्ध कराता है:

(ब) अनुच्छेद 22 का दूसरा भाग उन व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है, जिन्हें दंड विषयक कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है:

(i) गिरफ्तार करने के आधार पर सूचना देने का अधिकार ।

(i) निरोध का आधार संबंधित व्यक्ति को बताया जाना चाहिए (सार्वजनिक हितों के विरुद्ध इसे बताना आवश्यक नहीं है)। 

(ii) विधि व्यवसायी से परामर्श और प्रतिरक्षा कराने का अधिकार।

(ii) निरोध वाले व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह निरोध के आदेश के विरुद्ध अपना प्रतिवेदन करे।

(iii) दंडाधिकारी (मजिस्ट्रेट) के सम्मुख 24 घंटे में, यात्रा के समय को मिलाकर पेश होने का अधिकार।

(iii) व्यक्ति की हिरासत तीन माह से ज्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती, जब तक कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश वाली सलाहकार बोर्ड इस बारे में उचित कारण न बताए।

(iv) दंडाधिकारी द्वारा बिना अतिरिक्त निरोध दिए 24 घंटे में रिहा करने का अधिकार।

यह सुरक्षा कवच विदेशी व्यक्ति या निवारक हिरासत कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

यह सुरक्षा नागरिक एवं विदेशी दोनों के उपलब्ध है।

NOTE:- 

• अनुच्छेद 22 का प्रथम भाग 'गिरफ्तारी और निरोध' न्यायालय के आदेश के अंतर्गत गिरफ्तारी, जन-अधिकार गिरफ्तारी, आयकर न देने पर गिरफ्तारी एवं विदेशी के पकड़े जाने पर लागू नहीं होता।
• इसका प्रयोग केवल आपराधिक क्रियाओं या सरकारी अपराध प्रकृति एवं कुछ प्रतिकूल सार्वजनिक हितों पर हो सकता है।