आधार अनियमितता पर लोक लेखा समिति की रिपोर्ट

संदर्भ 

संसद की लोक लेखा समिति (Public Account Committee : PAC) ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के कामकाज की समीक्षा का आह्वान किया है जिनमें आधार बायोमेट्रिक सत्यापन में विफलता की उच्च दर भी शामिल है, जिसके कारण कई लाभार्थी सामाजिक कल्याण योजनाओं से वंचित रह सकते हैं।

संबंधित मुद्दे 

उच्च प्रमाणीकरण विफलता दर

• पी.ए.सी. ने विशेष रूप से बुजुर्गों, शारीरिक श्रम करने वालों और आदिवासी आबादी में बायोमेट्रिक विफलता की उच्च दर का उल्लेख किया।
• इससे उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पेंशन और मनरेगा मजदूरी जैसी आवश्यक कल्याणकारी सेवाओं से वंचित होना पड़ता है।

समावेशन-बहिष्करण त्रुटियाँ

• कड़ी मेहनत करने वाले कई लोगों के फिंगरप्रिंट मशीनें ठीक से नहीं पढ़ पातीं। बुज़ुर्गों के मामले में, प्राय: आँखों की पुतलियों के पैटर्न के मिलान में गड़बड़ी होती है।
• वर्तमान में देश की कुल आबादी से ज़्यादा आधार कार्ड इस्तेमाल में हैं, जो संभावित दोहराव और मृतकों के कार्डों को निष्क्रिय करने में देरी का संकेत देता है।
• आधार को अनिवार्य रूप से कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के परिणामस्वरूप वास्तविक लाभार्थी इन योजनाओं से वंचित रह गए हैं।

गोपनीयता एवं सुरक्षा संबंधी चिंताएँ

समिति ने कमज़ोर सुरक्षा उपायों का हवाला देते हुए डाटा गोपनीयता, संभावित दुरुपयोग और निगरानी जोखिमों पर चिंता जताई।

आधार पर अत्यधिक निर्भरता

• पी.ए.सी. ने बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के आधार-आधारित सत्यापन पर अत्यधिक निर्भरता की आलोचना की।
• समिति ने अधिकारों से वंचित होने से बचने के लिए पहचान के वैकल्पिक तरीकों का आग्रह किया।

जवाबदेही का अभाव

समिति ने मज़बूत शिकायत निवारण प्रणालियों के अभाव के साथ ही यू.आई.डी.ए.आई. के कामकाज में पारदर्शिता और ऑडिट की कमी का भी उल्लेख किया।

सिफारिशें

• आधार प्रणाली और यू.आई.डी.ए.आई. के कामकाज की स्वतंत्र समीक्षा।
• गोपनीयता की रक्षा के लिए मज़बूत कानूनी सुरक्षा उपाय स्थापित करें।
• लाभार्थियों के लिए वैकल्पिक पहचान तंत्र विकसित करें।
• शिकायत निवारण और जवाबदेही ढाँचे में सुधार करें।