कोयला मंत्रालय ने 4 जुलाई, 2025 को रिक्लेम (RECLAIM) नामक एक नई सामुदायिक सहभागिता एवं विकास रूपरेखा लॉन्च करने की घोषणा की है।
RECLAIM फ्रेमवर्क के बारे में
- परिचय : यह एक व्यापक सामुदायिक विकास ढांचा है जिसे विशेष रूप से खदान बंद होने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- यह खदान बंद होने और उसके बाद के चरणों के दौरान समावेशी सामुदायिक सहभागिता एवं विकास के लिए एक संरचित मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करती है।
- विकास : इसे कोयला नियंत्रक संगठन (Coal Controller Organisation) ने हर्टफुलनेस इंस्टिट्यूट (Heartfulness Institute) के सहयोग से विकसित किया है।
- नोडल मंत्रालय : कोयला मंत्रालय

- उद्देश्य :
- खनन बंद होने और उसके पश्चात के चरणों में समुदायों के लिए सुनियोजित, सहभागी व न्यायपूर्ण बदलाव सुनिश्चित करना
- स्थानीय समुदायों के विश्वास, पारिस्थितिक पुनर्स्थापन (Ecological Restoration) और दीर्घकालीन सामाजिक-आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना
मुख्य विशेषताएँ
- समुदाय आधारित दृष्टिकोण : खदान बंदी के हर चरण में स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी
- व्यावहारिक एवं चरणबद्ध प्रक्रिया : खनन बंदी के लिए Step-by-Step कार्य योजना, जिससे समुदाय सहज रूप से बदलाव को स्वीकार कर सके।
- उपयुक्त उपकरण व साधन
- भारतीय संदर्भ में अनुकूलित उपकरण (Tools), टेम्पलेट एवं प्रामाणिक कार्यप्रणालियाँ
- जमीनी स्तर पर परीक्षण की गई पद्धतियाँ
- लिंग समावेशिता और सामाजिक न्याय
- महिलाओं, कमजोर समूहों एवं वंचित तबकों की सक्रिय भागीदारी
- पंचायती राज संस्थाओं के साथ समन्वय
- स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार लचीलापन
- खदान क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय विशेषताओं के अनुरूप
RECLAIM का दीर्घकालिक लक्ष्य
- स्थानीय समुदायों के लिए पुनर्वास की योजना को पारदर्शी, समावेशी एवं भरोसेमंद बनाना
- खनन क्षेत्र की भूमि को पुनः उपयोग योग्य बनाना
- सामुदायिक सशक्तिकरण और आजिविका पुनर्निर्माण
- भविष्य की पीढ़ियों के लिए सतत विकास सुनिश्चित करना