सागरमाला कार्यक्रम (Sagarmala): भारत के समुद्री विकास का समग्र दृष्टिकोण

वित्तीय व्यवस्था एवं कार्यान्वयन मॉडल

• PPP मॉडल (Public Private Partnership) के माध्यम से परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जाता है।
• बजटीय सहायता + SPVs (Special Purpose Vehicles) के जरिए इक्विटी निवेश किया जाता है।
• Sagarmala Development Company Ltd. (SDCL), कंपनी अधिनियम 2013 के तहत गठित की गई थी ताकि SPVs का निर्माण और वित्तपोषण सुनिश्चित किया जा सके।

संस्थागत ढांचा (Institutional Framework)

• राष्ट्रीय सागरमाला शीर्ष समिति (NSAC)
• अध्यक्ष: केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री
• सदस्य: कैबिनेट मंत्री, तटीय राज्यों के मुख्यमंत्री या मंत्री
• भूमिका:
  • नीति निर्माण
  • राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (NPP) को स्वीकृति
  • उच्च स्तरीय समन्वय और निगरानी
• राज्य सागरमाला समिति
• अध्यक्ष: राज्य का मुख्यमंत्री या पत्तन विभाग मंत्री
• भूमिका:
  • राज्य स्तरीय परियोजनाओं की समन्वय व्यवस्था
  • केंद्र के निर्देशों का कार्यान्वयन
  • निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन

पाँच स्तंभों में सागरमाला की परियोजनाएँ

लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल

• यह एक मिश्रित सार्वजनिक-निजी मॉडल है।
• भूमि स्वामित्व और नियमन: पोर्ट अथॉरिटी के पास
• कार्गो संचालन व सेवाएँ: निजी कंपनियों द्वारा
• यह मॉडल दक्षता और निवेश को बढ़ावा देता है।

राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (NMHC), लोथल

• स्थल: लोथल, गुजरात
• विकास एजेंसी: बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय
• उद्देश्य: समुद्री विरासत का संरक्षण, अनुसंधान और पर्यटन को बढ़ावा

सागरमाला युवा पेशेवर योजना (SYP)

अब तक की उपलब्धियाँ (संक्षेप में)

• 800+ परियोजनाएँ चिन्हित
• 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक निवेश अनुमान
• बंदरगाहों की कार्यक्षमता में वृद्धि
• लॉजिस्टिक्स की लागत में कमी
• क्रूज़ पर्यटन और मत्स्य व्यवसाय को बढ़ावा