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कौशल भारत कार्यक्रम

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय क्षेत्र योजना ‘कौशल भारत कार्यक्रम को वर्ष 2026 तक जारी रखने और पुनर्गठन को मंजूरी दी है।

  • वर्ष 2022-23 से 2025-26 की अवधि के लिए कौशल भारत कार्यक्रम का परिव्यय 8,800 करोड़ रुपये है।
  • कौशल भारत कार्यक्रम में अब निम्नलिखित तीन योजनाएं सम्मिलित हैं- 
    • प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 (PMKVY 4.0)
    • प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना (PM-NAPS)
    • जन शिक्षण संस्थान (JSS) योजना 
  • मंत्रालय - केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित
    • यह मंत्रालय 9 नवंबर 2014 को अस्तित्व में आया

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) 4.0 के बारे में:

  • इसकी शुरुआत वर्ष 2015 में हुई थी।
  • उद्योग और अर्थव्यवस्था की जरूरतों के आधार पर सरकार द्वारा इस योजना के नए संस्करण को समय-समय से शुरू किया गया है। 
  • पीएमकेवीवाई 4.0 की घोषणा 2023-24 के केंद्रीय बजट में की गई थी।
  • इसे 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 तक लागू किया जा रहा है।
    • यह योजना नौकरी प्रशिक्षण,उद्योग साझेदारी और;
  • उद्योग की जरूरतों के साथ पाठ्यक्रमों के संरेखण पर जोर देती है। 
  • यह उद्योग 4.0 के लिए कोडिंग, एआई, रोबोटिक्स, मेक्ट्रोनिक्स, आईओटी, 3डी प्रिंटिंग, ड्रोन और सॉफ्ट स्किल जैसे नए युग के पाठ्यक्रमों पर केंद्रित है।

प्रश्न. कौशल भारत कार्यक्रम का परिव्यय वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक कितने रुपये है?

(a) 5,000 करोड़ रुपये

(b) 8,800 करोड़ रुपये

(c) 10,000 करोड़ रुपये

(d) 12,500 करोड़ रुपये

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