कौशल भारत कार्यक्रम

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय क्षेत्र योजना ‘कौशल भारत कार्यक्रम को वर्ष 2026 तक जारी रखने और पुनर्गठन को मंजूरी दी है।

• वर्ष 2022-23 से 2025-26 की अवधि के लिए कौशल भारत कार्यक्रम का परिव्यय 8,800 करोड़ रुपये है।
• कौशल भारत कार्यक्रम में अब निम्नलिखित तीन योजनाएं सम्मिलित हैं- 
  • प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 (PMKVY 4.0)
  • प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना (PM-NAPS)
  • जन शिक्षण संस्थान (JSS) योजना 
• मंत्रालय - केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित
  • यह मंत्रालय 9 नवंबर 2014 को अस्तित्व में आया

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) 4.0 के बारे में:

• इसकी शुरुआत वर्ष 2015 में हुई थी।
• उद्योग और अर्थव्यवस्था की जरूरतों के आधार पर सरकार द्वारा इस योजना के नए संस्करण को समय-समय से शुरू किया गया है। 
• पीएमकेवीवाई 4.0 की घोषणा 2023-24 के केंद्रीय बजट में की गई थी।
• इसे 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 तक लागू किया जा रहा है।
  • यह योजना नौकरी प्रशिक्षण,उद्योग साझेदारी और;
• उद्योग की जरूरतों के साथ पाठ्यक्रमों के संरेखण पर जोर देती है। 
• यह उद्योग 4.0 के लिए कोडिंग, एआई, रोबोटिक्स, मेक्ट्रोनिक्स, आईओटी, 3डी प्रिंटिंग, ड्रोन और सॉफ्ट स्किल जैसे नए युग के पाठ्यक्रमों पर केंद्रित है।