तमिलनाडु की अंतरिक्ष औद्योगिक नीति 2025

चर्चा में क्यों?

• तमिलनाडु सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष औद्योगिक नीति 2025 को मंजूरी दी।
• यह भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के तहत भारत की बड़ी महत्वाकांक्षाओं के साथ संरेखित होती है।

प्रमुख उद्देश्य

• अगले 5 वर्षों में ₹10,000 करोड़ का निवेश आकर्षित करना।
• 10,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियाँ सृजित करना।
• इसरो (ISRO) की साझेदारी में निजी कंपनियों और स्टार्टअप्स को सहयोग देना।
• अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए डिज़ाइन, निर्माण, अनुसंधान एवं विकास (R&D) और इलेक्ट्रॉनिक्स को समर्थन देना।

रणनीतिक पहल

• स्पेस बे (Space Bays): ISRO द्वारा मदुरै, तूतीकोरिन, तिरुनेलवेली और विरुधुनगर जिलों में "स्पेस बे" की स्थापना की जाएगी यह अमेरिका के फ्लोरिडा के "स्पेस कोस्ट" की तर्ज़ पर होंगे।
• वित्तीय प्रोत्साहन:
  • R&D को सब्सिडी
  • औद्योगिक आवास हेतु अनुदान
  • हरित प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए सहायता
• अवसंरचना विकास:
  • गोदाम, असेंबली यूनिट, और आवासीय परिसर की स्थापना
  • लॉजिस्टिक सुविधा और अंतरिक्ष प्रक्षेपण के लिए उपयुक्त परिवेश

रणनीतिक महत्व

• राज्य में महेंद्रगिरि में ISRO प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स और कुलसेकरपट्टिनम में प्रस्तावित स्पेसपोर्ट से यह नीति और मजबूत होगी।
• परिवहन, कृषि, शहरी नियोजन और आपदा प्रबंधन में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों का प्रयोग किया जाएगा।