जून 2026 में कुल वर्षा में लगभग 40% की उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि इस कमी की भरपाई जुलाई तक पूर्ण रूप से संभव नहीं होगी।
मानसूनी हवाएँ अभी तक देश के लगभग आधे भू-भाग तक ही पहुँच पाई हैं, जबकि सामान्य परिस्थितियों में जून के अंत तक यह लगभग संपूर्ण देश को आच्छादित कर लेती हैं।
देश के लगभग 75% क्षेत्र में 20% या उससे अधिक की गंभीर वर्षा कमी बनी हुई है।
भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर के असामान्य रूप से गर्म होने की स्थिति, जिसे अल नीनो कहा जाता है, सक्रिय हो चुकी है। इसके कारण मानसूनी वर्षा की तीव्रता कमजोर पड़ गई है।
यद्यपि अल नीनो जून 2026 के पहले सप्ताह में सक्रिय हुआ, इसका पूर्ण प्रभाव लगभग एक महीने बाद भारतीय मौसम प्रणाली पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इससे जुलाई–अगस्त में स्थिति और अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकती है।
जून के अधिकांश समय में वर्षा को दबाने वाला एमजेओ चक्र भारत के ऊपर स्थित रहा, जिसके कारण नमी युक्त बादलों का प्रवाह बाधित हुआ और वे भारतीय क्षेत्र से दूर चले गए।
महासागर में विकसित निम्न दबाव प्रणालियाँ पर्याप्त तापीय एवं संरचनात्मक शक्ति अर्जित नहीं कर सकीं, जिससे निरंतर वर्षा का निर्माण नहीं हो पाया।
प्रारंभिक मानसूनी हवाएँ अपेक्षित शक्ति और गति के साथ देश के मध्य भागों तक नहीं पहुँच सकीं, जिसके कारण बड़े क्षेत्रों में शुष्क स्थिति बनी रही।
दीर्घकालिक सूखे की स्थिति खरीफ फसलों की बुवाई और उत्पादन दोनों को प्रभावित करती है, जिससे कृषि क्षेत्र पर दबाव बढ़ता है।
कृषि-आधारित जनसंख्या की आय में कमी आने से ग्रामीण उपभोग घटता है और बाजार की मांग भी प्रभावित होती है।
उत्पादन में कमी के कारण खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि की संभावना रहती है, जिससे सरकार को बफर स्टॉक का उपयोग या निर्यात प्रतिबंध जैसे कदम उठाने पड़ सकते हैं।
कम वर्षा के कारण भूजल पुनर्भरण बाधित होता है, जिससे कुएँ सूखने लगते हैं और पेयजल संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
नदी और जलाशयों में जलस्तर कम होने से जलविद्युत उत्पादन प्रभावित होता है, जिससे विद्युत आपूर्ति प्रणाली पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है।
पिछले दो वर्षों की अनुकूल वर्षा के कारण प्रमुख जलाशयों में पर्याप्त जल भंडार उपलब्ध है, जो एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच के रूप में कार्य कर रहा है।
सौर और पवन ऊर्जा के तीव्र विकास से विद्युत ग्रिड की जलविद्युत पर निर्भरता में कमी आई है, जिससे जल संसाधनों का संरक्षण संभव हुआ है।
रोजगार-आधारित योजनाओं के अंतर्गत चेक डैम, वर्षा जल संचयन संरचनाएँ और जल संरक्षण कार्यों का बड़े पैमाने पर विस्तार किया गया है।
भारतीय मौसम विभाग (IMD) द्वारा जारी डिजिटल पूर्वानुमानों के आधार पर किसानों ने खरीफ बुवाई के समय में समायोजन किया है तथा पूर्व-मानसून वर्षा का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया है।
मजबूत जलाशय भंडारण, नवीकरणीय ऊर्जा की सुदृढ़ प्रणाली और व्यापक जल-संरक्षण नेटवर्क मिलकर देश को एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं। भविष्य में जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न अनिश्चितताओं का सामना करने के लिए क्षेत्रीय जलवायु लचीलापन और स्मार्ट कृषि पूर्वानुमान प्रणालियों में सतत निवेश आवश्यक होगा, ताकि अनियमित मौसम के प्रभावों से भारतीय अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखा जा सके।
