विश्व सामाजिक न्याय दिवस

चर्चा में क्यों ?

• प्रतिवर्ष 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है

प्रमुख बिंदु

• विश्व सामाजिक न्याय दिवस समाज में एकजुटता, सद्भाव और समान अवसर को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित एक महत्वपूर्ण दिवस है।
• यह गरीबी, बहिष्कार और बेरोजगारी को दूर करने के लिए वैश्विक कार्रवाई का आह्वान करता है।
• भारत में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (MoSJE) इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न विधायी सुधारों और योजनाओं के माध्यम से कार्य कर रहा है।

पृष्ठभूमि 

• संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने 26 नवंबर, 2007 को इस दिवस की स्थापना की, और 2009 से इसे प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है।
• इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रों के बीच शांति, सुरक्षा और समानता सुनिश्चित करना है।
• अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) भी 2008 में अपनाई गई "निष्पक्ष वैश्वीकरण के लिए सामाजिक न्याय पर घोषणा" के माध्यम से इस दिशा में योगदान कर रहा है।

भारत में सामाजिक न्याय का विकास:-

भारत में संवैधानिक प्रावधानों के तहत सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया गया है:-

प्रस्तावना – सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की गारंटी देती है।

1. मौलिक अधिकार (भाग III) – अनुच्छेद 23 एवं 24 के तहत मानव तस्करी, जबरन श्रम और बाल श्रम पर प्रतिबंध।

2. राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत (भाग IV) – अनुच्छेद 38, 39, 39A और 46 के तहत समानता और कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए नीतियाँ।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की भूमिका

• भारत सरकार का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (MoSJE) हाशिए पर पड़े समुदायों के कल्याण के लिए कार्यरत है।
• वर्ष- 2025-26 के केंद्रीय बजट में 13,611 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो 2024-25 की तुलना में 6% अधिक है।

भारत सरकार की प्रमुख पहल

1. प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM-AJAY) –

• 2021-22 में शुरू, यह योजना SC बहुल गांवों में कौशल विकास, आय सृजन और बुनियादी ढांचे के लिए कार्यरत है।

2. श्रेष्ठ योजना (SRESHTA) –

• SC छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने हेतु।

3. पर्पल फेस्ट – 

• दिव्यांगजनों के लिए समावेशन को बढ़ावा देने हेतु वार्षिक आयोजन।

4. नमस्ते योजना –

• सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा और स्थायी आजीविका सुनिश्चित करने हेतु।

5. SMILE योजना – 

• ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और भिक्षावृत्ति में लगे लोगों के पुनर्वास हेतु।

6. PM-दक्ष योजना – 

• SC, OBC, DNT और सफाई कर्मचारियों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम।

7. नशा मुक्त भारत अभियान –

• युवाओं को नशे की लत से बचाने हेतु 15 अगस्त 2020 को शुरू किया गया।