Current Affairs 04-Feb-2026
हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट में वायदा (Futures) और विकल्प (Options) दोनों पर प्रतिभूति लेनदेन कर (Securities Transaction Tax - STT) को 150% तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है।
Current Affairs 03-Feb-2026
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट 2026‑27 पेश किया। इसे युवा शक्ति से प्रेरित बजट बताया गया है। बजट गरीबों, वंचितों और पिछड़े वर्गों को प्राथमिकता देने के सरकार के संकल्प पर आधारित है।
Current Affairs 03-Feb-2026
हाल ही में, केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट 2026–27 के दौरान ‘बायोफार्मा शक्ति’ नामक एक नई पहल की शुरुआत की घोषणा की है। इसका उद्देश्य भारत के बायोफार्मास्युटिकल क्षेत्र को सशक्त बनाना है।
Current Affairs 03-Feb-2026
हाल ही में, विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर से पूर्व केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने भारत के रामसर नेटवर्क में दो नई आर्द्रभूमियों को जोड़े जाने की घोषणा की।
Current Affairs 03-Feb-2026
केंद्रीय बजट 2026 में शहरी विकास के लिए किए गए केंद्रीय आवंटन में 11.6% की कटौती ने भारत के शहरों के प्रति सरकार की प्राथमिकताओं व प्रतिबद्धता को लेकर नई बहस को जन्म दिया है।
Current Affairs 03-Feb-2026
मोल्टबुक नामक एक उभरता हुआ ऑनलाइन मंच वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। इसका कारण यह है कि यहाँ कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) एजेंट स्वयं से सामग्री साझा करने के साथ-साथ समुदायों का गठन कर रहे हैं और यहाँ तक कि अपनी स्वयं की विश्वास प्रणालियाँ व शासन ढांचे भी विकसित कर रहे हैं।
Current Affairs 02-Feb-2026
केंद्रीय वित्त मंत्री ने संसद में केंद्रीय बजट 2026‑27 पेश किया। यह कर्तव्य भवन में तैयार किया गया पहला बजट है।
Current Affairs 02-Feb-2026
हाल ही में भारत में दो नए रामसर स्थल-उत्तर प्रदेश का पटना पक्षी अभयारण्य (एटा जिला) और गुजरात का छारी-ढांड (कच्छ) शामिल किए गए हैं।
Current Affairs 02-Feb-2026
हाल ही में, सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SSDMA) को संस्थागत श्रेणी में तथा लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेल्के को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए चयनित किया गया है।
Current Affairs 02-Feb-2026
सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (ASD) के उपचार के लिए स्टेम सेल थेरेपी को किसी भी तरह से नियमित चिकित्सीय सेवा के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। न्यायालय के अनुसार, इसे केवल विधिवत स्वीकृत और निगरानी में चल रहे नैदानिक परीक्षणों या शोध परिवेश तक ही सीमित रखा जाना चाहिए।
