Mains

स्पाइनल मस्कुलर अट्रोफी

Current Affairs 27-Jan-2025

स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (Spinal Muscular Atrophy : SMA) से पीड़ित मरीजों ने SMA से संबंधित दवा की लागत कम करने के लिए केंद्र सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की है।

धर्म एवं ध्वनि प्रदूषण संबंधित मुद्दे

Current Affairs 27-Jan-2025

धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के प्रयोग एवं अनियंत्रित ध्वनि प्रदूषण से संबंधित मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कहा कि लाउडस्पीकर के प्रयोग की अनुमति न देने पर कोई भी धार्मिक संस्था या व्यक्ति धार्मिक अधिकार के उल्लंघन का दावा नहीं कर सकता है।

वन हेल्थ दृष्टिकोण : भविष्य का मार्गदर्शक

Current Affairs 27-Jan-2025

एम. एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की अध्यक्ष और विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉ. सौम्या स्वामीनाथन ने भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के परस्पर संबंधित मुद्दों अर्थात वन हेल्थ के समाधान के लिए एक नियामक एजेंसी की आवश्यकता पर बल दिया है।

श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों की भारतीय नागरिकता पर हाईकोर्ट का फैसला

Current Affairs 24-Jan-2025

मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह एक श्रीलंकाई तमिल शरणार्थी ‘मैथिन’ की भारतीय नागरिकता की अर्जी पर विचार करे।

मुल्लापेरियार बांध

Current Affairs 22-Jan-2025

हाल ही में, केरल उच्च न्यायालय ने मुल्लापेरियार बांध की निगरानी एवं नियंत्रण से संबंधित स्थिति पर केरल व तमिलनाडु सरकारों से अपने विचार स्पष्ट करने को कहा है।

साइक्लोपियन वॉल मानचित्रण परियोजना

Current Affairs 18-Jan-2025

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने बिहार स्थित साइक्लोपियन दीवार के मानचित्रण एवं त्रि-आयामी (3D) सर्वे के लिए परियोजना शुरू की है।

विश्व भविष्य कौशल सूचकांक, 2025

Current Affairs 17-Jan-2025

क्वाक्वेरेली साइमंड्स (QS) ने विश्व भविष्य कौशल सूचकांक, 2025 जारी किया है।

भारत में ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम

Current Affairs 15-Jan-2025

वर्ष 2015 में शुरू लिए गए ‘स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम (SLNP)’ एवं ऊर्जा दक्षता के लिए ‘उजाला योजना’ पहल के 10 वर्ष पूर्ण हुए।

अमेरिका द्वारा AI चिप एवं प्रौद्योगिकी निर्यात का विनियमन

Current Affairs 15-Jan-2025

अमेरिकी सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चिप ‘ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट’ और इसके प्रौद्योगिकी निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के लिए नए नियमों की घोषणा की है।