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रूस ने हाल ही में अफगानिस्तान में नियुक्त तालिबान सरकार को मान्यता दी।

हाल ही में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने SPREE 2025 की शुरुआत की है।

कर्नाटका के दक्षिण कन्नड़ जिला पुलिस ने 36 व्यक्तियों के खिलाफ निष्कासन (Extern) की कानूनी प्रक्रिया शुरू की है। इन व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक गतिविधियों के सबूत हैं। यह कदम जिले में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए उठाया गया है।

क्लाइमेट ट्रेंड्स द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, ब्लैक कार्बन उत्सर्जन स्तर में विगत दो दशकों में निरंतर वृद्धि हो रही है। यह प्रवृत्ति हिम एवं ग्लेशियरों के तापमान को बढ़ा रही है, जिससे असमय बाढ़, जल स्रोतों में स्थिरता और जैव विविधता को गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा है।

भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI) और उनके स्थानीय संस्थानों के वैज्ञानिकों ने मेघालय के शिलांग के शहरी क्षेत्र में कैस्केड़ (अमोलॉप्स) मेंढक की एक नई प्रजाति को रिकॉर्ड किया है। यह खोज न केवल वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि शहरी पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता के महत्व को रेखांकित करती है।

भारत सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा स्थापित राष्ट्रीय पोलियो निगरानी नेटवर्क (NPSN) को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की योजना बनाई है। हालाँकि, विशेषज्ञों ने इस कदम को समय से पहले एवं जोखिम भरा बताया है क्योंकि पड़ोसी देशों में पोलियो के मामले अभी भी मौजूद हैं।

भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) के शोधकर्ताओं ने थ्रॉम्बोसिस के उपचार के लिए एक कृत्रिम धातु ‘वैंडियम’ आधारित नैनोज़ाइम (Nanozyme) विकसित किया है।

ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए भारत सरकार के उपक्रम गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE) ने नॉर्वे की कंपनी कॉन्ग्सबर्ग के साथ पहले स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत (Polar Research Vessel: PRV) के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में भारत जेन शिखर सम्मेलन में भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित सरकारी वित्त पोषित एआई आधारित मल्टीमॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल (LLM) ‘भारत जेन’ लॉन्च किया।

भारत के बंदरगाह, नौवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और जापान के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उप-मंत्री तेरादा योशिमिची के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक ने दोनों देशों के मध्य सहयोग को अधिक गहरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।