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राष्ट्रपति संदर्भ बनाम न्यायिक नज़ीर

Indian Polity 31-Jul-2025

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और सभी राज्यों को एक राष्ट्रपति संदर्भ (Presidential Reference) पर नोटिस जारी कर इस बारे में राय मांगी है कि क्या राष्ट्रपति एवं राज्यपालों को राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्रवाई करने के लिए न्यायिक रूप से बाध्य किया जा सकता है।

हरित नीतियों को प्रभावित करते प्लास्टिक उद्योग

Environment & Ecology 31-Jul-2025

एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार प्लास्टिक उद्योग कथित रूप से पर्यावरण नीति निर्माण को प्रभावित कर रहे हैं जिससे इनके विनियमन में कमी के साथ ही हरित परिवर्तन में भी देरी हो रही है।

मानव तस्करी: एक गंभीर सामाजिक संकट

Social Justice 31-Jul-2025

बिहार में मानव तस्करी, विशेष रूप से नाबालिग बालिकाओं की तस्करी, एक गंभीर समस्या बन गई है जो सामाजिक एवं आर्थिक कारकों से बढ़ रही है। हाल के वर्षों में बिहार पुलिस एवं गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) ने कई बचाव अभियान चलाए किंतु यह समस्या जड़ से समाप्त नहीं हुई है।

भारत-सीरिया संबंध: एक नया अध्याय

International Issues 31-Jul-2025

28 जुलाई, 2025 को भारत ने बशर अल-असद के शासन के पतन के बाद पहली बार सीरिया की अंतरिम सरकार के साथ औपचारिक संपर्क स्थापित किया।

ऑस्ट्रेलिया में बच्चों के यूट्यूब अकाउंट पर प्रतिबन्ध

Social Justice 31-Jul-2025

दुनिया में पहली बार, ऑस्ट्रेलिया सरकार ने यह निर्णय लिया है कि दिसंबर 2025 से 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए YouTube अकाउंट बनाना प्रतिबंधित होगा।

भारत में असमानता और गिनी सूचकांक

Indian Economy 31-Jul-2025

गिनी सूचकांक में भारत को 25.5 के स्कोर के साथ विश्व के सबसे समान समाजों में स्थान दिया गया है जो इसे ‘मध्यम निम्न’ असमानता श्रेणी में रखता है। हालाँकि, यह रैंकिंग भारत में मौजूद आर्थिक, सामाजिक, लैंगिक एवं डिजिटल असमानताओं की वास्तविकता से मेल नहीं खाती है।

भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों को लेकर शिक्षा मंत्रालय की पहल

Social Justice 31-Jul-2025

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के पांच वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा समागम (ABSS), 2025 के अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस स्थापित करने के लिए चार विश्वविद्यालयों को आशय पत्र (Letter of Intent: LOI) जारी किए।

डी.पी.आई.आई.टी.-एथर एनर्जी समझौता

Infrastructure 31-Jul-2025

29 जुलाई, 2025 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने भारत के अग्रणी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता ‘एथर एनर्जी लिमिटेड’ के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।

डिजिटल भुगतान सूचकांक

Indian Economy 31-Jul-2025

भारत के डिजिटल भुगतान प्रणाली में हाल के वर्षों में अभूतपूर्व वृद्धि प्रदर्शित हुई है जो देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर तेजी से बढ़ती प्रगति को दर्शाती है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार, मार्च 2025 में RBI डिजिटल भुगतान सूचकांक (RBI-DPI) 493.22 तक पहुँच गया, जो सितंबर 2024 में 465.33 से काफी अधिक है।