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भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर ज़िले में ₹417 करोड़ की लागत से एक अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (EMC 2.0) की स्थापना को स्वीकृति दी है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) द्वारा विकसित किया जाने वाला EMC का विस्तार 200 एकड़ में होगा। 

वित्त मंत्रालय ने एकीकृत पेंशन योजना (UPS) और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत विकल्प चुनने की अंतिम तिथि 30 जून, 2025 से तीन महीने बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी। यह योजना 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी है।

गंगा नदी प्रणाली भारत की सबसे विशाल और पवित्र नदी प्रणालियों में से एक है। यह न केवल भौगोलिक दृष्टि से, बल्कि आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और पारिस्थितिकीय दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में आयोजित की गई।

खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 के 5वें संस्करण की मेजबानी राजस्थान नवंबर 2025 में करेगा।

भारत द्वारा परंपरागत जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता घटाने और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ने के प्रयासों के बीच परित्यक्त कोयला खदानों को सौर ऊर्जा उत्पादन केंद्रों में बदलने की पहल एक महत्वपूर्ण एवं नवाचारी कदम बनकर उभरी है। 

संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क ने 24 जून, 2025 को जारी सतत विकास रिपोर्ट (SDR), 2025 में भारत ने पहली बार सतत विकास लक्ष्य (SDG) सूचकांक में शीर्ष 100 देशों में स्थान प्राप्त किया है। भारत को 167 देशों में 99वाँ स्थान प्राप्त हुआ है जो वर्ष 2024 में 109वें स्थान से उल्लेखनीय सुधार दर्शाता है।

भारत एक अभूतपूर्व शहरी परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। वर्ष 2050 तक देश के 80 करोड़ से अधिक लोग शहरों में निवास करेंगे। ऐसे में इस परिवर्तन में लैंगिक समानता एक महत्वपूर्ण आधार है जो न केवल सामाजिक न्याय के लिए, बल्कि समावेशी एवं टिकाऊ शहरी विकास के लिए भी आवश्यक है। ऐसे में शहरी प्रशासन में लैंगिक असमानता एक बड़ी चुनौती है।

इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस (IEP) ने वैश्विक शांति सूचकांक, 2025 जारी किया है। 

किर्स्टी कोवेंट्री: IOC की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष बनीं