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CURRENT AFFAIRS

भारत पहली बार बना कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष

31-May-2024

हाल ही में भारत ने वर्ष 2024-26 के लिए "कोलंबो प्रोसेस" के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया 

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को 'सस्टेनेबिलिटी चैंपियन - एडिटर्स च्वाइस अवार्ड'

31-May-2024

हाल ही में आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 का आयोजन किया गया।

गितानस नौसेदा बने लिथुआनिया के राष्ट्रपति

31-May-2024

हाल ही में गितानस नौसेदा को दूसरे कार्यकाल के लिए लिथुआनिया का राष्ट्रपति चुना गया 

सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा में वृद्धि

31-May-2024

हाल ही में केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता को 4% बढ़ाने की घोषणा की।

ई-माइग्रेट परियोजना

31-May-2024

हाल ही में विदेश मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के बीच ई-माइग्रेट सेवाएं प्रदान करने के लिए एक समझौता हुआ 

फ़िलाडेल्फ़ी कॉरिडोर

31-May-2024

हाल ही में इसराइल ने 'फ़िलाडेल्फ़ी कॉरिडोर' पर नियंत्रण कर लिया

मध्य-पूर्व को डब्लू.एम.डी. मुक्त क्षेत्र बनाने की आवश्यकता

30-May-2024

मध्य-पूर्व में संघर्षों की आवृत्ति को देखते हुए यहाँ सामूहिक विनाश के हथियारों (Weapons Of Mass Destruction) से मुक्त क्षेत्र की स्थापना न केवल क्षेत्र की स्थिरता बल्कि वैश्विक सुरक्षा के लिए भी एक तत्काल आवश्यकता है। इस क्षेत्र के उथल-पुथल भरे इतिहास और संघर्ष तथा गहरे अविश्वास के साथ-साथ अतीत में रासायनिक हथियारों की तैनाती के उदाहरणों को देखते हुए डब्लू.एम.डी.-उपयोग का संभावित पुनरुत्थान चिंताजनक बना हुआ है।

मतदाताओं की विशेष श्रेणियाँ और उनके मतदान के तरीके

30-May-2024

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (RPA) की विभिन्न धाराओं के तहत मतदान के लिए स्थापित सामान्य नियमों में कहा गया है कि सभी मतदाताओं को मतदान के लिए निर्धारित तिथि और समय पर अपने निर्धारित मतदान केंद्र पर व्यक्तिगत रूप से मतदान करना चाहिए और EVM का उपयोग करना चाहिए। हालांकि, मतदाताओं की कुछ श्रेणियों के लिए विशेष अपवाद बनाए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी को अपने मताधिकार का प्रयोग करने का मौका मिला।

खाद्य पदार्थों पर शुगर वार्निंग लेवल की अनिवार्यता

30-May-2024

पहले से पैक किए गए खाद्य पदार्थों (Pre Packaged Food) में चीनी (Sugar) की अतिरिक्त मात्रा के संदर्भ में, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शीर्ष खाद्य नियामक, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) को खाद्य पैकेजों पर चीनी के चेतावनी लेबल अनिवार्य करने वाले मानदंड लागू करने का निर्देश दिया है।

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