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त्वरित नवाचार एवं अनुसंधान के लिए साझेदारी नेटवर्क

अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF) ने अपनी प्रमुख पहल ‘त्वरित नवाचार एवं अनुसंधान के लिए साझेदारी (Partnerships for Accelerated Innovation and Research: PAIR)’ कार्यक्रम के अंतर्गत पी.ए.आई.आर. नेटवर्क के चयन की घोषणा की है जिसमें 18 हब संस्थान एवं 106 भागीदार स्पोक शामिल हैं।

पी.ए.आई.आर. नेटवर्क के बारे में 

  • पी.ए.आई.आर. नेटवर्क संरचित मार्गदर्शन एवं सहयोग के माध्यम से विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों को अग्रणी शोध संस्थानों से जोड़ता है। 
  • गहन शोध जुड़ाव एवं समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए चयनित संस्थानों को दो रणनीतिक मोड में वर्गीकृत किया गया है:
    • श्रेणी ए : 45 स्पोक के साथ 7 हब संस्थान
    • श्रेणी बी : ​​61 स्पोक के साथ 11 हब संस्थान

पी.ए.आई.आर. कार्यक्रम के बारे में 

  • राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 के दृष्टिकोण में निहित PAIR कार्यक्रम भारत के शैक्षणिक परिदृश्य की अप्रयुक्त शोध क्षमता को अनलॉक करने के लिए ANRF के मिशन में एक महत्वपूर्ण कदम है।
  • इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देकर, शोध क्षमता का निर्माण करके और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देकर भारत की उच्च शिक्षा व शोध पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है।

अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन

  • भारत सरकार ने ANRF अधिनियम, 2023 के तहत अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF) की स्थापना की है। 
  • उद्देश्य : देश में अनुसंधान, नवाचार एवं उद्यमिता को उच्च स्तरीय रणनीतिक दिशा प्रदान करना है, विशेषकर प्राकृतिक विज्ञान, गणितीय विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, पृथ्वी विज्ञान, स्वास्थ्य, कृषि व मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान के वैज्ञानिक और तकनीकी इंटरफेस के क्षेत्रों में।​

कार्य 

  • भारत के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, अनुसंधान संस्थानों व R&D प्रयोगशालाओं में अनुसंधान एवं नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना
  • शिक्षकों व छात्रों को अनुसंधान में संलग्न करने के लिए योजनाओं की शुरुआत और सुदृढ़ीकरण
  • उद्योग, शिक्षा, अनुसंधान संस्थानों और सरकारी विभागों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना​
  • उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान को समर्थन एवं प्रोत्साहन देना​

वित्त पोषण

  • ANRF को वर्ष 2023-2028 की अवधि में कुल 50,000 करोड़ से वित्तपोषित करने की योजना है। 
  • इसमें से 14,000 करोड़ केंद्रीय सरकार से और शेष राशि निजी क्षेत्र, उद्योग तथा अन्य स्रोतों से जुटाई जाएगी।​

प्रशासनिक संरचना

  • गवर्निंग बोर्ड : प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में
  • कार्यकारी निकाय : विभिन्न वैज्ञानिक एवं तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा संचालित​
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