CURRENT AFFAIRS

भारतीय प्रबंधन संस्थान,बेंगलुरु (IIM Bengluru) के एक अध्ययन के अनुसार, स्मार्ट सिटीज मिशन (SCM) के तहत प्रारंभ किए गए ‘स्मार्ट क्लासरूम पहल’ की शुरुआत से वर्ष 2015-16 से वर्ष 2023-24 के बीच कुल नामांकन में 22% की वृद्धि हुई है।

हाल ही में ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स ने बहुमत से असिस्टेड डाईंग (assisted dying) बिल को वैध बनाने संबंधी विधेयक के पक्ष में मतदान किया जो असाध्य रूप से बीमार, मानसिक रूप से सक्षम वयस्कों के लिए सहायता प्राप्त मृत्यु को वैध बनाता है। 

यूएन वीमेन (UN WOMEN) और संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (UN Office on Drugs and Crime) द्वारा जारी एक रिपोर्ट में दुनिया भर में घरेलू हिंसा की चिंताजनक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। यह रिपोर्ट महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर जारी की गई है। 

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाली एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में ‘राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (NMNF)’ शुरू करने को मंजूरी प्रदान की है।

21 दिसंबर, 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद ने पॉपकॉर्न पर नई अलग-अलग कर दरें पेश कीं। 

केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), डॉ. जितेंद्र सिंह द्वारा सुशासन दिवस (25 दिसम्बर) के अवसर पर'विकसित पंचायत कर्मयोगी' पहल की शुरुआत की गई

'प्राइमेट कंजर्वेशन' के एक हालिया अध्ययन में बढ़ते मानवीय संपर्क के कारण भारत के पश्चिमी घाटों में पाए जाने वाले लायन टेल्ड मैकॉक पर बढ़ते खतरे की चेतावनी दी गई है। 

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने उत्तर प्रदेश में अवैध सिलिका रेत खनन पर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को तीन महीने के भीतर सिलिका रेत खनन एवं सिलिका धुलाई संयंत्रों के लिए विस्तृत अखिल भारतीय दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश जारी किया है। ये दिशानिर्देश सिलिका खनन से संबंधित क्षेत्रों में पाई गई अनियमितताओं के संदर्भ में दिए गए है। 

वैश्विक स्तर पर प्रत्येक वर्ष नवंबर के तीसरे शुक्रवार को पुरुष नसबंदी दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष यह दिवस 15 नवंबर को आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य परिवार नियोजन को लेकर पुरुषों के बीच नसबंदी से संबंधित गलत धारणाओं को दूर करके उनमें जागरूकता बढ़ाकर इस प्रक्रिया को पुनर्जीवित करना है। 

हाल ही में राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड ने आंध्र प्रदेश के राज्य ऊर्जा संरक्षण मिशन द्वारा आयोजित राज्य ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2024 प्रतियोगिता में प्रतिष्ठित "स्वर्ण पुरस्कार" जीता।