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CURRENT AFFAIRS

कर्नाटक का गिग वर्कर्स विधेयक

16-Jul-2024

कर्नाटक ने कर्नाटक प्लेटफ़ॉर्म-आधारित गिग वर्कर्स (सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण) विधेयक, 2024 का मसौदा प्रस्तुत किया है। इसमें राज्य में प्लेटफ़ॉर्म-आधारित गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण उपाय प्रदान करने का प्रयास किया गया है। 

श्री जगन्नाथ मंदिर रत्न भण्डार

15-Jul-2024

ओडिसा के पुरी में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर के खजाने को खोलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गयी है। इस मंदिर के रत्न भंडार में संग्रहीत आभूषणों और अन्य मूल्यवान वस्तुओं की सूची तैयार करने की निगरानी के लिए उड़ीसा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विश्वनाथ रथ की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी। 46 वर्षों बाद इस मंदिर के खजाने को पुन: खोलने की प्रक्रिया शुरू हुई है।

महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक, 2024

15-Jul-2024

महाराष्ट्र सरकार ने शहरी क्षेत्रों में नक्सलवाद की बढ़ती मौजूदगी से निपटने के लिए एक नया एवं व्यापक कानून ‘महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक (MSPSA विधेयक), 2024’ प्रस्तावित किया है।

भारतीय मूल के डॉक्टर के नाम पर अबू धाबी में सड़क

15-Jul-2024

संयुक्त अरब अमीरात ने अबू धाबी में भारतीय मूल के डॉक्टर डॉ. जॉर्ज मैथ्यू के नाम पर एक सड़क का नाम रखा। 

के. चोकलिंगम को हंस वॉन हेंटिग पुरस्कार

15-Jul-2024

हाल ही में भारतीय विक्टिमोलॉजी विशेषज्ञ के. चोकलिंगम को हंस वॉन हेंटिग पुरस्कार के लिए चुना गया है।

स्टार्ट-अप और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष (एग्रीश्योर)

15-Jul-2024

केंद्र सरकार स्टार्ट-अप और कृषि उद्यमियों को सहयोग करने के लिए 'स्टार्ट-अप और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष' (एग्रीश्योर) शुरू करेगी।

केपी शर्मा ओली बने नेपाल के प्रधानमंत्री

15-Jul-2024

हाल ही में खड्ग प्रसाद (केपी) शर्मा ओली को नेपाल के नए प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त किया गया

सरको पॉड : डेथ कैप्सूल

15-Jul-2024

स्विटजरलैंड में 'डेथ या सुसाइड कैप्सूल' पर प्रतिबंध लगा दिया गया है जिसे आत्महत्या में सहायता करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसे ‘सरको पॉड’ (Sarco Pod) या ‘सार्को सुसाइड पॉड’ नाम दिया गया है।

प्लैनेट ऑन द मूव रिपोर्ट 

15-Jul-2024

हाल ही में, प्लैनेट ऑन द मूव रिपोर्ट जारी की गई। 

ज़मानत की शर्तों पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

15-Jul-2024

सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, न्यायालय द्वारा जमानत के लिए किसी आरोपी (अभियुक्त) व्यक्ति को गूगल मैप पर अपनी लोकेशन शेयर करने जैसी शर्तें नहीं लगाई जा सकती हैं। साथ ही, यदि आरोपी विदेशी नागरिक है, तो न्यायालय संबंधित दूतावासों या उच्चायोगों से आरोपी के देश न छोड़ने संबंधी ‘आश्वासन प्रमाण पत्र’ (Certificate of Assurance) की मांग भी नहीं कर सकता है। 

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