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CURRENT AFFAIRS

कार्बन की सामाजिक लागत (कार्बन कर)

29-Apr-2022

हाल ही में, अमेरिका ने कार्बन उत्सर्जन को रोकने के लिये कार्बन की सामाजिक लागत के रूप में ‘कार्बन कर’ का प्रस्ताव रखा है। यह प्रतिवर्ष प्रतिटन कार्बन उत्सर्जन पर आधारित है।

भारत में रोपवे संबंधी सुरक्षा प्रोटोकॉल

29-Apr-2022

हाल ही में, झारखण्ड के देवघर में घटित रोपवे दुर्घटना ने भारत में रोपवे संबंधी सुरक्षा प्रोटोकॉल को पुन: चर्चा के केंद्र में ला दिया है।

प्रधानमंत्री संग्रहालय

29-Apr-2022

हाल ही में, प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्रियों को समर्पित ‘प्रधानमंत्री संग्रहालय’ का उद्घाटन किया। 

अनधिकृत अतिक्रमण : राज्य बनाम वैयक्तिक अधिकार

29-Apr-2022

जहांगीरपुरी में दिल्ली नगर निगम की कार्रवाई के हालिया मामले में सर्वोच्च न्यायालय की  संवैधानिक पीठ का इससे मिलता-जुलता ‘ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम’ वाद (1985) विशेष महत्त्व रखता है। यह निर्णय व्यक्ति की आजीविका और जीवन के अधिकार को राज्य के अधिकारों से ऊपर रखता है।

करुणामय नेतृत्व : सफलता का अपरिहार्य तत्व

28-Apr-2022

वर्तमान मानव समाज में, विशेषकर राजनीतिक व कॉर्पोरेट क्षेत्रों से सम्बद्ध नेतृत्वकर्ताओं में ‘करुणा’ का अभाव देखा जा रहा है। इसलिये करुणामय नेतृत्व की चर्चा अति प्रासंगिक है। 

नेपाल में आर्थिक संकट की आहट

28-Apr-2022

नेपाल राष्ट्र बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार देश का विदेशी मुद्रा भंडार जुलाई 2021 में 11.75 बिलियन डॉलर से मार्च 2022 में 18.5% की कमी के साथ 9.58 बिलियन डॉलर हो गया है।

वेब हेतु यूरोपीय संघ के नियम

27-Apr-2022

हाल ही में, यूरोपीय संसद एवं यूरोपीय संघ (European Union : EU) के सदस्य देश ‘डिजिटल सेवा अधिनियम’ (Digital Service Act : DSA) के तहत एक राजनीतिक समझौते पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत बड़ी इंटरनेट कंपनियाँ ग़लत सूचना तथा अवैध और हानिकारक सामग्री के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिये बाध्य हैं।

राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण

26-Apr-2022

हाल ही में, औषधि कंपनियों के समूह ने आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची (National List of Essential Medicines: NLEM) के तहत सूचीबद्ध अनुसूचित दवाओं (Scheduled Drugs) के लिये 10% वार्षिक वृद्धि की मांग की है। 

सशस्त्र बल न्यायाधिकरण

26-Apr-2022

हाल ही में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक निर्णय के तहत कहा कि वायु सेना, नौसेना और सेना सहित सशस्त्र बलों के सदस्य वेतन, पेंशन, पदोन्नति और अनुशासन से जुड़े मुद्दों पर सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (AFT) के निर्णयों को उच्च न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं।

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