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CURRENT AFFAIRS

भारत में दुर्लभ तितलियों की मौजूदगी

19-Nov-2020

Recently, the rare 'branded Royal Butterfly' in India has been spotted in Eucalyptus after a gap of over 130 years.

कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम

19-Nov-2020

हाल ही में, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एम.एस.डी.ई.) द्वारा उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, ओडिशा, मध्य प्रदेश और झारखंड के चिन्हित 116 ज़िलों में 3 लाख प्रवासी श्रमिकों के लिये कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है।

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना

19-Nov-2020

हाल ही में, ‘प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना’ (PM Formalisation of Micro Food Processing Enterprises Scheme : PM-FME) के क्षमता निर्माण घटक के लिये मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया।

आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना

18-Nov-2020

हाल ही में, सरकार द्वारा रोज़गार प्रोत्साहन हेतु आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना की शुरुआत की गई है।

परिसम्पत्तियों के मौद्रीकरण पर सलाहकारी सेवा समझौता

18-Nov-2020

हाल ही में, निवेश और लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) ने परिसंपत्तियों के मौद्रीकरण से सम्बंधित सलाहकारी सेवाओं के लिये विश्व बैंक के साथ समझौता किया है।

कोयला उद्योग का घटता वित्तपोषण

18-Nov-2020

हाल ही में, सरकार द्वारा प्रोत्साहन पैकेज की चौथी किश्त में भारत के कोयला उद्योग को बढ़ावा देने से सम्बंधित उपायों की घोषणा की गई है।

इथोपिया में नृजातीय संकट और गृहयुद्ध

18-Nov-2020

इथोपिया में सरकार और तिग्रे/टाइग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट (TPLF) के बीच गृहयुद्ध जैसे हालात पैदा हो गए हैं। अभी तक हज़ारों लोगों की मौत हो चुकी है और अब देश के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है।

न्यायाधीशों का स्वयं को मामलों से अलग करना

18-Nov-2020

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश यू.यू. ललित ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ चल रही सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। ध्यातव्य है कि न्यायपालिका पर आरोप लगाने के एक मामले में जगनमोहन के खिलाफ कार्रवाई की माँग वाली याचिका पर उच्चतम न्यायालय में सुनवाई चल रही है।

सरना धार्मिक कोड की बढ़ती माँग

18-Nov-2020

हाल ही में, झारखंड सरकार ने सरना धर्म को मान्यता देने और वर्ष 2021 की जनगणना में एक अलग कोड के रूप में शामिल करने के लिये केंद्र को पत्र भेजने का प्रस्ताव पारित किया है। पिछले कई वर्षों से विभिन्न आदिवासी समूहों द्वारा झारखंड और अन्य जगहों पर इस माँग को लेकर कई विरोध प्रदर्शन और बैठकें हुई हैं।

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