बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022:-पर्यावरणीय उत्तरदायित्व की दिशा में भारत का महत्वपूर्ण कदम

• भारत सरकार ने 22 अगस्त 2022 को बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 अधिसूचित किए, जो 2001 के पुराने नियमों को प्रतिस्थापित करते हैं। 
• इन नए नियमों का उद्देश्य देश में सभी प्रकार की बैटरियों के संग्रहण, पुनर्चक्रण (recycling), पुनरुद्धार (refurbishment) और पर्यावरण के अनुकूल निपटान (disposal) की सुनिश्चित व्यवस्था करना है।

मुख्य उद्देश्य

• पर्यावरणीय सुरक्षा: बैटरियों से निकलने वाले खतरनाक पदार्थों (जैसे - सीसा, पारा, कैडमियम) से पर्यावरण को सुरक्षित रखना।
• सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना।
• Extended Producer Responsibility (EPR) को लागू करके उत्पादकों को उत्तरदायी बनाना।
• EV बैटरियों, ऑटोमोटिव, पोर्टेबल और औद्योगिक बैटरियों के सतत प्रबंधन को सुनिश्चित करना।

नए नियमों की प्रमुख विशेषताएँ

1. EPR – विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व
   • उत्पादकों को बैटरियों का संग्रह, पुनर्चक्रण या पुनरुद्धार करना अनिवार्य है।
   • प्रत्येक वर्ष के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित।
2. ऑनलाइन पंजीकरण
   • सभी उत्पादकों, पुनरुद्धारकर्ताओं और रीसाइक्लरों को CPCB (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) के पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य।
3. वार्षिक रिपोर्टिंग
   • उत्पादकों को हर साल कितनी बैटरियाँ एकत्रित और पुनर्चक्रित की गईं, इसका विवरण देना अनिवार्य।
4. लेबलिंग आवश्यकताएँ
   • प्रत्येक बैटरी पर खतरनाक रासायनिक संकेत (Pb, Hg, Cd) दर्शाने वाले चिन्ह अनिवार्य।
5. निषिद्ध गतिविधियाँ
   • बैटरी कचरे का लैंडफिल या दहन (incineration) द्वारा निपटान पूरी तरह प्रतिबंधित।

Environmental Compensation (EC) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति क्या है?

• यह एक दंडात्मक आर्थिक तंत्र है, जिसे "Polluter Pays Principle" पर आधारित बनाया गया है।

लागू संस्थाएँ:-

EC के दो प्रमुख प्रकार

Carry Forward और Refund प्रणाली

• यदि कोई उत्पादक किसी वर्ष अपना EPR लक्ष्य पूरा नहीं करता है, तो वह लक्ष्य अगले तीन वर्षों तक आगे ले जाया जा सकता है। 
• यदि वह बाद में पूरा कर लिया गया, तो दंड की आंशिक वापसी (refund) मिल सकती है:

EC फंड का उपयोग

• EC के अंतर्गत एकत्र धन को अलग ‘एस्क्रो खाता’ (escrow account) में रखा जाएगा।
• इस धन का उपयोग बैटरियों के संग्रह, पुनरुद्धार व रीसाइक्लिंग के लिए किया जाएगा।
• इसकी सिफारिश Implementation Committee द्वारा की जाएगी और केंद्रीय सरकार की मंजूरी आवश्यक होगी।

प्रासंगिक तथ्य (Quick Facts for Revision)

चुनौतियाँ और समाधान

चुनौतियाँ:-

• ग्रामीण क्षेत्रों में अनुपालन की कठिनाई
• अनौपचारिक क्षेत्र में बैटरियों का संग्रह व निपटान
• निगरानी और ट्रैकिंग की सीमित क्षमताएँ
• जन जागरूकता की कमी

समाधान:-

• ग्रामीण व शहरी निकायों में स्थानीय संग्रहण केंद्र बनाना
• डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम द्वारा निगरानी
• NGOs व CSR के माध्यम से जन-जागरूकता अभियान
• स्थानीय स्तर पर स्क्रैप डीलर्स को प्रशिक्षित करना