प्रधानमंत्री एफएमई योजना में बिहार शीर्ष पर

चर्चा में क्यों ?

• वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण (PMFME) योजना के प्रभावी कार्यान्वयन में बिहार ने देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। 

प्रमुख बिंदु :-

• यह सफलता राज्य में लघु उद्योगों और रोजगार के नए अवसरों को जन्म दे रही है।
• योजना के तहत अब तक 10,296 आवेदकों को ऋण स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनमें से 6,589 इकाइयों को ऋण वितरित किया जा चुका है।
• यह कुल स्वीकृत ऋण का 63% वितरण है, जो अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है।

राज्य में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बल

• यह योजना बिहार में उद्यमिता और विशेष रूप से सूक्ष्म एवं लघु खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध हो रही है। 
• राज्य सरकार सामुदायिक, व्यक्तिगत, और संवेदनशील समूहों को सशक्त बनाने हेतु लगातार प्रयास कर रही है।

वित्तीय सहायता और सब्सिडी की विशेषताएं

• PMFME योजना के अंतर्गत निम्न प्रकार की सहायता दी जाती है:
• व्यक्तिगत इकाइयों के लिए:-
  • परियोजना लागत का 35% तक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी (अधिकतम ₹10 लाख)।
  • लाभार्थी अंशदान: न्यूनतम 10%।
  • कार्यशील पूंजी सहित कुल निवेश: 20% तक।
• एफपीओ, एसएचजी और सहकारी समितियों के लिए:-
  • 35% सब्सिडी, अधिकतम ₹3 करोड़ तक (कॉमन फैसिलिटी सेंटर हेतु)।
  • लाभार्थी समूह को 10% अंशदान और 20% पूंजी निवेश अनिवार्य।

लाभार्थी समूहों की विविधता

• योजना में निम्नलिखित संस्थाएं और समूह शामिल किए गए हैं:
  • उद्यमी
  • प्राइवेट लिमिटेड कंपनियाँ
  • प्रोपराइटरशिप और साझेदारी फर्म
  • एनजीओ
  • एफपीओ (किसान उत्पादक संगठन)
  • स्वयं सहायता समूह (SHGs)
  • सहकारी समितियाँ

 योजना का उद्देश्य और केंद्र सरकार की भूमिका

• PMFME योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही एक प्रमुख पहल है।
• इसका उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित क्षेत्र को औपचारिक रूप देना, प्रतिस्पर्धा बढ़ाना और रोजगार के अवसरों का सृजन करना है।

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण (PMFME) योजना-2020

• प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण (PMFME) योजना केंद्र सरकार द्वारा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को औपचारिक रूप देने और उसे प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लागू की गई है। 
• इस योजना का मुख्य उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में स्वतंत्रता, सुधार और विकास को बढ़ावा देना है, ताकि खाद्य उद्योग को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके।

मुख्य उद्देश्य:

1. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का औपचारिकीकरण
2. नवीनतम तकनीकों का प्रचलन
3. रोजगार सृजन
4. मूल्य वृद्धि: कृषि उत्पादों के मूल्य को बढ़ाना और उत्पादों के प्रसंस्करण से अतिरिक्त मूल्य प्राप्त करना।