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भारत की स्कूली शिक्षा आज एक ऐसे मोड़ पर है, जहाँ केवल स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाना पर्याप्त नहीं है। चुनौती अब ऐसी शिक्षा व्यवस्था तैयार करने की है, जो हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण, समान, समावेशी और भविष्य के लिए उपयोगी शिक्षा दे सके। देश के करीब 14.71 लाख स्कूलों में 24.69 करोड़ से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। इतनी विशाल व्यवस्था में बदलाव लाना आसान नहीं, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने इसकी दिशा स्पष्ट कर दी है। इसी दिशा को स्कूल स्तर पर जमीन पर उतारने की कोशिश है—‘प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया’ यानी ‘पीएम श्री’ योजना।  

कुपोषण भारत की प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक है। इसका प्रभाव केवल बच्चों के शारीरिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उनके मानसिक विकास, सीखने की क्षमता और भविष्य की उत्पादकता को भी प्रभावित करता है। महिलाओं के स्वास्थ्य पर भी इसका सीधा असर पड़ता है। इसी चुनौती से निपटने और पोषण को विकास के केंद्र में रखने के उद्देश्य से भारत सरकार ने मार्च 2018 में पोषण अभियान की शुरुआत की। इसका लक्ष्य विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर पोषण संबंधी सेवाओं को मजबूत करना और इसे जन आंदोलन का स्वरूप देना था। 

सरकार ने वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम (वीवीपी) शुरू किया। वर्ष 2023 में शुरू किए गए इस कार्यक्रम का उद्देश्य सीमावर्ती गांवों का समग्र विकास कर उन्हें देश के ‘अंतिम गांव’ के बजाय ‘पहले गांव’ के रूप में विकसित करना है। सरकार का मानना है कि सशक्त और समृद्ध सीमावर्ती समुदाय देश की सुरक्षा की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। 

हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अहमदाबाद से 'हब एंड स्पोक' इंटरनेशनल फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू किया। इसके साथ ही, वाराणसी और अमृतसर के बाद यह देश का तीसरा ऐसा एयरपोर्ट बन गया है जिसे इंटरनेशनल पैसेंजर मूवमेंट के लिए भारत के 'हब एंड स्पोक' फ़्रेमवर्क में शामिल किया गया है।

भारत में वाणिज्यिक बागवानी को बढ़ावा देने और किसानों को आधुनिक बागवानी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने वाले राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) ने अपनी योजना के दिशा-निर्देशों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। संशोधित व्यवस्था में पात्रता के नियमों को अधिक कड़ा किया गया है, परिवार की परिभाषा का विस्तार किया गया है तथा सब्सिडी की दरों में कमी की गई है। इन बदलावों का उद्देश्य सरकारी सहायता का अधिक न्यायसंगत वितरण, दोहरे लाभ की रोकथाम और सब्सिडी व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाना है। 

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. विजय जोसेफ ने अन्नपूर्णी सुपर सिक्स योजना (Annapoorani Super Six Scheme) की घोषणा की है, जिसके तहत राज्य के पात्र परिवारों को हर वर्ष छह मुफ्त एलपीजी सिलेंडर दिए जाएंगे।

पश्चिम एशिया में उत्पन्न परिस्थितियों, अल नीनो के प्रभाव से बढ़ती मांग और यूरिया जैसे रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक इस्तेमाल को लेकर उठ रही चिंताओं के बीच केंद्र सरकार ने चालू खरीफ सीजन में उर्वरक उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाया है। इसी क्रम में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने हाल ही में नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया (NIPU)-2026 को मंजूरी प्रदान की है। 

हाल ही में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुकांत मजूमदार ने लोकसभा में पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना (PM-Vidyalaxmi Scheme) की उपलब्धियों के विषय में जानकारी दी। 

India has intensified its efforts to eliminate viral hepatitis as a public health threat by 2030 through the National Viral Hepatitis Control Programme (NVHCP). The government is integrating hepatitis prevention, diagnosis, and treatment with multiple national health programmes while ensuring free testing and medicines for eligible patients.

भारतीय राजनीति और नीतिगत हलकों में शिक्षा का मुद्दा एक बार फिर केंद्र के साथ-साथ राज्यों के पटल पर सबसे ऊपर आ गया है। हालिया युवा प्रदर्शनों और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग के बीच, देश में शिक्षा की स्थिति, वित्तीय प्रतिबद्धताओं और शासन की प्राथमिकताओं पर गंभीर बहस छिड़ गई है। हाल ही में जारी एक व्याख्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में शिक्षा क्षेत्र को मिलने वाले वित्तीय संसाधनों में निरंतर कमी दर्ज की गई है, जो नीतिगत प्राथमिकताओं पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न लगाती है।