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CURRENT AFFAIRS

PM E-DRIVE योजना एवं 100% सब्सिडी पहल

Govt. Policy & Intervention 01-Oct-2025

भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने के लिए PM E-DRIVE योजना के तहत 28 सितंबर 2025 को दिशानिर्देश जारी किए, जो EV चार्जिंग स्टेशनों, बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों, और बैटरी चार्जिंग स्टेशनों के लिए 100% तक सब्सिडी प्रदान करते हैं।

लद्दाख राज्य की मांग: संघर्ष और आंदोलन की कहानी

Govt. Policy & Intervention 26-Sep-2025

24 सितंबर 2025 को लेह (लद्दाख) में राज्य दर्जे और छठी अनुसूची की मांग कर रहे विरोध प्रदर्शन में चार लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक घायल हुए।

एकीकृत पेंशन से संबंधित मुद्दे

Govt. Policy & Intervention 25-Sep-2025

केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (National Pension Scheme: NPS) से नई शुरू की गई एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme: UPS) में स्थानांतरित होने के लिए एकमुश्त अवसर खोला है और इस विकल्प (अवसर) का उपयोग करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर, 2025 है।

ओजू जलविद्युत परियोजना

Govt. Policy & Intervention 25-Sep-2025

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (EAC) ने अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी नदी पर प्रस्तावित 2,220 मेगावाट (MW) ओजू जलविद्युत परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी दे दी है। यह परियोजना चीन सीमा के निकट स्थित है और सुबनसिरी बेसिन में सबसे ऊपरी तथा सबसे बड़ी परियोजना होगी।

बंगाल के प्रवासी श्रमिकों का मुद्दा : मानवीय एवं संवैधानिक चुनौती

Govt. Policy & Intervention 18-Sep-2025

कोलकाता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के बड़कुल (बीरभूम) के एक परिवार के साथ हुई घटना पर कड़ी टिप्पणी की। एक महिला, उनके पति और आठ वर्षीय पुत्र को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद उन्हें बांग्लादेश की सीमा में धकेल दिया (Push Back)। यह मामला न केवल संवैधानिक अधिकारों बल्कि मानवीय मूल्यों को भी चुनौती देता है।

कोल्हान की ‘मंकी-मुंडा’ व्यवस्था : हालिया विवाद एवं महत्व

Govt. Policy & Intervention 17-Sep-2025

झारखंड के कोल्हान क्षेत्र में हाल ही में ‘हो’ जनजाति के आदिवासियों ने पारंपरिक स्वशासन प्रणाली ‘मंकी-मुंडा’ व्यवस्था में प्रशासनिक हस्तक्षेप के आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। यह विवाद एक शताब्दी पुरानी स्वशासन व्यवस्था और आधुनिक प्रशासनिक ढांचे के बीच संतुलन को चुनौती देता है।

IRCTC का आधार अनिवार्यता आदेश

Govt. Policy & Intervention 17-Sep-2025

भारतीय रेलवे की तत्काल टिकट बुकिंग योजना लाखों यात्रियों के लिए आपातकालीन यात्रा का सबसे तेज़ विकल्प है। किंतु हाल ही में रेलवे ने तत्काल (Tatkal) टिकट बुकिंग के लिए आधार (Aadhaar) प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया है। यह कदम धोखाधड़ी रोकने और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से उठाया गया है किंतु इससे कई कानूनी और व्यावहारिक सवाल खड़े हो गए हैं।

एआई जनरेटेड कंटेंट एवं डीपफेक: खतरे, नियमन व संसदीय सुझाव

Govt. Policy & Intervention 16-Sep-2025

संसदीय स्थायी समिति (Parliamentary Standing Committee) ऑन कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट में सरकार से एआई कंटेंट क्रिएटर्स के लिए लाइसेंसिंग आवश्यकताओं की संभावना तलाशने और एआई-जनरेटेड वीडियो तथा कंटेंट को अनिवार्य रूप से लेबल करने की सिफारिश की है।

रक्षा खरीद मैनुअल 2025

Govt. Policy & Intervention 16-Sep-2025

भारत सरकार ने 14 सितंबर, 2025 को रक्षा खरीद मैनुअल (Defence Procurement Manual: DPM) 2025 जारी किया है। 

जॉर्ज एवरेस्ट एस्टेट पर्यटन परियोजना एवं एंटी-कोल्यूजन क्लॉज

Govt. Policy & Intervention 13-Sep-2025

उत्तराखंड सरकार ने मसूरी स्थित प्रसिद्ध जॉर्ज एवरेस्ट एस्टेट में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है। इसके तहत निजी कंपनियों को 142 एकड़ भूमि पर एडवेंचर गतिविधियाँ संचालित करने का अवसर दिया गया। हालाँकि, इसमें शामिल सभी कंपनी के एक ही व्यक्ति आचार्य बालकृष्ण (पतंजलि आयुर्वेद के सह-संस्थापक) के नियंत्रण में होने के कारण विवाद उत्पन्न हो गया है।

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