CURRENT AFFAIRS

भारत में मृतकों के अंगदान की दर वैश्विक स्तर पर न्यूनतम है जो देश के गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट को उजागर करती है। यद्यपि सड़क दुर्घटनाओं में प्रतिवर्ष लगभग 1,60,000 मौतें होती हैं किंतु मृतक अंगदान की संख्या मात्र 1,000 से 1,200 के बीच सीमित है। 

भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने के लिए PM E-DRIVE योजना के तहत 28 सितंबर 2025 को दिशानिर्देश जारी किए, जो EV चार्जिंग स्टेशनों, बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों, और बैटरी चार्जिंग स्टेशनों के लिए 100% तक सब्सिडी प्रदान करते हैं।

24 सितंबर 2025 को लेह (लद्दाख) में राज्य दर्जे और छठी अनुसूची की मांग कर रहे विरोध प्रदर्शन में चार लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक घायल हुए।

केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (National Pension Scheme: NPS) से नई शुरू की गई एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme: UPS) में स्थानांतरित होने के लिए एकमुश्त अवसर खोला है और इस विकल्प (अवसर) का उपयोग करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर, 2025 है।

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (EAC) ने अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी नदी पर प्रस्तावित 2,220 मेगावाट (MW) ओजू जलविद्युत परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी दे दी है। यह परियोजना चीन सीमा के निकट स्थित है और सुबनसिरी बेसिन में सबसे ऊपरी तथा सबसे बड़ी परियोजना होगी।

कोलकाता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के बड़कुल (बीरभूम) के एक परिवार के साथ हुई घटना पर कड़ी टिप्पणी की। एक महिला, उनके पति और आठ वर्षीय पुत्र को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद उन्हें बांग्लादेश की सीमा में धकेल दिया (Push Back)। यह मामला न केवल संवैधानिक अधिकारों बल्कि मानवीय मूल्यों को भी चुनौती देता है।

झारखंड के कोल्हान क्षेत्र में हाल ही में ‘हो’ जनजाति के आदिवासियों ने पारंपरिक स्वशासन प्रणाली ‘मंकी-मुंडा’ व्यवस्था में प्रशासनिक हस्तक्षेप के आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। यह विवाद एक शताब्दी पुरानी स्वशासन व्यवस्था और आधुनिक प्रशासनिक ढांचे के बीच संतुलन को चुनौती देता है।

भारतीय रेलवे की तत्काल टिकट बुकिंग योजना लाखों यात्रियों के लिए आपातकालीन यात्रा का सबसे तेज़ विकल्प है। किंतु हाल ही में रेलवे ने तत्काल (Tatkal) टिकट बुकिंग के लिए आधार (Aadhaar) प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया है। यह कदम धोखाधड़ी रोकने और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से उठाया गया है किंतु इससे कई कानूनी और व्यावहारिक सवाल खड़े हो गए हैं।

संसदीय स्थायी समिति (Parliamentary Standing Committee) ऑन कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट में सरकार से एआई कंटेंट क्रिएटर्स के लिए लाइसेंसिंग आवश्यकताओं की संभावना तलाशने और एआई-जनरेटेड वीडियो तथा कंटेंट को अनिवार्य रूप से लेबल करने की सिफारिश की है।

भारत सरकार ने 14 सितंबर, 2025 को रक्षा खरीद मैनुअल (Defence Procurement Manual: DPM) 2025 जारी किया है।