CURRENT AFFAIRS

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (National Sample Survey: NSS) के तहत एकत्र किए गए आँकड़ों के अनुसार भारतीय परिवार शिक्षा के लिए अपनी पुत्रियों एवं पुत्रों पर अलग-अलग राशि व्यय करते हैं।

लोकसभा ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक, 2025 (Online Gaming Promotion and Regulation Bill) को ध्वनिमत से पारित किया।

सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने पर्यावरण एवं ऊर्जा सुरक्षा लाभों का हवाला देते हुए देश भर में 20% इथेनॉल-सम्मिश्रित पेट्रोल (E20) की बिक्री को चुनौती देने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया। 

पेरिस समझौते के तहत कार्बन बाजारों को बढ़ावा देने के लिए भारत ने हाल ही में राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण (National Designated Authority: NDA) की स्थापना की है।  

भारत सरकार की ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना का उद्देश्य इस सामरिक क्षेत्र को आधारभूत संरचना और व्यापारिक दृष्टि से सशक्त बनाना है। हालाँकि, इस परियोजना के संबंध में लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार जनजातीय परिषद ने आरोप लगाया है कि द्वीप प्रशासन ने केंद्र सरकार को गलत रिपोर्ट भेजकर आदिवासियों के वनाधिकारों के निपटान की गलत जानकारी दी है। इससे जनजातीय अधिकारों और पर्यावरण संरक्षण पर गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं।

भारत में पर्यटन क्षेत्र तेजी से उभरता हुआ क्षेत्र है, जो रोजगार सृजन, सांस्कृतिक प्रसार एवं आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाता है। इसी संदर्भ में नीति आयोग ने 22 अगस्त, 2025 को अपनी नई रिपोर्ट ‘Rethinking Homestays: Navigating Policy Pathways’ जारी किया है, जिसमें राज्यों के लिए एक मॉडल नीति ढांचा सुझाया गया है ताकि देश में समावेशी एवं टिकाऊ होमस्टे इकोसिस्टम विकसित किया जा सके।

भारत में पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण शासन की रीढ़ है, जो स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ावा देती है। ग्राम सभा और पंचायत बैठकों का दस्तावेजीकरण प्राय: समय लेने वाला एवं श्रमसाध्य होता है। इस चुनौती को हल करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने ‘सभासार’ नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित उपकरण लॉन्च किया है।

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने हालिया निर्णय में कहा है कि विद्युत एक "सार्वजनिक संपत्ति" (Public good)है, जिसे ‘सामग्री संसाधन’ (Material resource) के रूप में देखा जाता है, जो समाज के सभी वर्गों के लिए आवश्यक है।

भारत में अंग दान और प्रत्यारोपण की प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (NOTTO) ने हाल ही में एक 10-सूत्रीय सलाह जारी की है। यह सलाह लिंग असंतुलन को दूर करने, मृतक दाताओं के परिजनों को प्राथमिकता देने और प्रक्रिया में पारदर्शिता, समानता और गरिमा सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।

हाल ही में मुंबई में कबूतरखानों को लेकर एक विवाद उत्पन्न हुआ है, जो मानव स्वास्थ्य, धार्मिक परंपराओं और संवैधानिक अधिकारों के बीच टकराव को दर्शाता है। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने इस मामले में स्पष्ट किया है कि उसने कबूतरखानों को बंद करने का कोई आदेश नहीं दिया, लेकिन मानव स्वास्थ्य को सर्वोपरि माना है।