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भारत में पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण शासन की रीढ़ है, जो स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ावा देती है। ग्राम सभा और पंचायत बैठकों का दस्तावेजीकरण प्राय: समय लेने वाला एवं श्रमसाध्य होता है। इस चुनौती को हल करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने ‘सभासार’ नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित उपकरण लॉन्च किया है।

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने हालिया निर्णय में कहा है कि विद्युत एक "सार्वजनिक संपत्ति" (Public good)है, जिसे ‘सामग्री संसाधन’ (Material resource) के रूप में देखा जाता है, जो समाज के सभी वर्गों के लिए आवश्यक है।

भारत में अंग दान और प्रत्यारोपण की प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (NOTTO) ने हाल ही में एक 10-सूत्रीय सलाह जारी की है। यह सलाह लिंग असंतुलन को दूर करने, मृतक दाताओं के परिजनों को प्राथमिकता देने और प्रक्रिया में पारदर्शिता, समानता और गरिमा सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।

हाल ही में मुंबई में कबूतरखानों को लेकर एक विवाद उत्पन्न हुआ है, जो मानव स्वास्थ्य, धार्मिक परंपराओं और संवैधानिक अधिकारों के बीच टकराव को दर्शाता है। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने इस मामले में स्पष्ट किया है कि उसने कबूतरखानों को बंद करने का कोई आदेश नहीं दिया, लेकिन मानव स्वास्थ्य को सर्वोपरि माना है।

हाल ही में राज्यसभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जानकारी दी कि दिल्ली में 'सेफ सिटी प्रोजेक्ट' के तहत सीसीटीवी कैमरों पर फेसियल रिकग्निशन सिस्टम (चेहरा पहचानने की प्रणाली) लगाया जाएगा। यह परियोजना दिल्ली पुलिस द्वारा लागू की जाएगी।  इसका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा को सशक्त करना तथा अपराध पर नज़र रखना है।

भारत का कल्याणकारी ढांचा डाटा-आधारित तकनीकी प्रणालियों की ओर बढ़ रहा है, जिसमें आधार के एक अरब पंजीकरण, 1,206 योजनाओं का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) सिस्टम में एकीकरण और 36 शिकायत पोर्टल शामिल हैं। यह तकनीकी गणना (टेक्नोक्रेटिक कैलकुलस) कल्याणकारी योजनाओं को बड़े पैमाने पर लागू करने का वादा करती है किंतु यह लोकतांत्रिक मानदंडों और राजनीतिक जवाबदेही को कमजोर कर सकती है।

भारत सरकार ने वर्ष 2018 की राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति (NDCP) के सात वर्ष बाद नई दूरसंचार नीति, 2025 का मसौदा जारी किया है। दूरसंचार विभाग (DoT) ने 24 जुलाई, 2025 को इस मसौदे को सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए प्रकाशित किया।

गाजियाबाद में एक फर्जी दूतावास का पर्दाफाश हुआ, जहां एक व्यक्ति ने आधिकारिक रूप से अस्तित्वहीन देश ‘वेस्ट आर्कटिका’ के राजदूत के रूप में फर्जी दस्तावेजों एवं नंबर प्लेटों का उपयोग किया। यह घटना भारत में दूतावास संचालन के नियमों एवं उनकी निगरानी की आवश्यकता को उजागर करती है।

24 जुलाई 2025 को केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 का अनावरण किया।

21 जुलाई, 2025 को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने अपने सभी संबद्ध स्कूलों में हाई-रिजॉल्यूशन ऑडियो-विजुअल सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने का आदेश दिया है जो स्कूलों में बच्चों को शारीरिक एवं भावनात्मक रूप से सुरक्षित रखने के लिए एक महत्वपूर्ण है।