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पश्चिम एशिया में उत्पन्न परिस्थितियों, अल नीनो के प्रभाव से बढ़ती मांग और यूरिया जैसे रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक इस्तेमाल को लेकर उठ रही चिंताओं के बीच केंद्र सरकार ने चालू खरीफ सीजन में उर्वरक उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाया है। इसी क्रम में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने हाल ही में नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया (NIPU)-2026 को मंजूरी प्रदान की है। 

हाल ही में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुकांत मजूमदार ने लोकसभा में पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना (PM-Vidyalaxmi Scheme) की उपलब्धियों के विषय में जानकारी दी। 

India has intensified its efforts to eliminate viral hepatitis as a public health threat by 2030 through the National Viral Hepatitis Control Programme (NVHCP). The government is integrating hepatitis prevention, diagnosis, and treatment with multiple national health programmes while ensuring free testing and medicines for eligible patients.

भारतीय राजनीति और नीतिगत हलकों में शिक्षा का मुद्दा एक बार फिर केंद्र के साथ-साथ राज्यों के पटल पर सबसे ऊपर आ गया है। हालिया युवा प्रदर्शनों और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग के बीच, देश में शिक्षा की स्थिति, वित्तीय प्रतिबद्धताओं और शासन की प्राथमिकताओं पर गंभीर बहस छिड़ गई है। हाल ही में जारी एक व्याख्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में शिक्षा क्षेत्र को मिलने वाले वित्तीय संसाधनों में निरंतर कमी दर्ज की गई है, जो नीतिगत प्राथमिकताओं पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न लगाती है।  

भारत में मृतकों के अंगदान की दर वैश्विक स्तर पर न्यूनतम है जो देश के गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट को उजागर करती है। यद्यपि सड़क दुर्घटनाओं में प्रतिवर्ष लगभग 1,60,000 मौतें होती हैं किंतु मृतक अंगदान की संख्या मात्र 1,000 से 1,200 के बीच सीमित है। 

भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने के लिए PM E-DRIVE योजना के तहत 28 सितंबर 2025 को दिशानिर्देश जारी किए, जो EV चार्जिंग स्टेशनों, बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों, और बैटरी चार्जिंग स्टेशनों के लिए 100% तक सब्सिडी प्रदान करते हैं।

24 सितंबर 2025 को लेह (लद्दाख) में राज्य दर्जे और छठी अनुसूची की मांग कर रहे विरोध प्रदर्शन में चार लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक घायल हुए।

केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (National Pension Scheme: NPS) से नई शुरू की गई एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme: UPS) में स्थानांतरित होने के लिए एकमुश्त अवसर खोला है और इस विकल्प (अवसर) का उपयोग करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर, 2025 है।

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (EAC) ने अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी नदी पर प्रस्तावित 2,220 मेगावाट (MW) ओजू जलविद्युत परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी दे दी है। यह परियोजना चीन सीमा के निकट स्थित है और सुबनसिरी बेसिन में सबसे ऊपरी तथा सबसे बड़ी परियोजना होगी।

कोलकाता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के बड़कुल (बीरभूम) के एक परिवार के साथ हुई घटना पर कड़ी टिप्पणी की। एक महिला, उनके पति और आठ वर्षीय पुत्र को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद उन्हें बांग्लादेश की सीमा में धकेल दिया (Push Back)। यह मामला न केवल संवैधानिक अधिकारों बल्कि मानवीय मूल्यों को भी चुनौती देता है।