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अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने ‘2025-2035’ को ‘जलविद्युत दशक’ के रूप में घोषित किया है।

वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजनाओं की प्रभावशीलता की जांच को अनिवार्य करने का निर्णय लिया है।

भारत सरकार ने राज्य संचालित खनन कंपनी इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड (IREL) को जापान को दुर्लभ मृदा खनिजों (REM) का निर्यात रोकने का निर्देश दिया है।