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भारत में शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी एवं निजी स्कूलों के बीच व्यय व नामांकन में भारी असमानता मौजूद है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (NSS) के 80वें दौर में आयोजित व्यापक मॉड्यूलर सर्वेक्षण (CMS) ने स्कूली शिक्षा और निजी कोचिंग पर परिवारों के औसत व्यय के राष्ट्रीय स्तर के अनुमान प्रस्तुत किए हैं।

भारत के महापंजीयक कार्यालय ने घोषणा की है कि वर्ष 2027 की जनगणना में ‘शहरी क्षेत्र’ के लिए वर्ष 2011 की जनगणना की परिभाषा का ही उपयोग जारी रहेगा।

जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ इस बात पर बल देते हैं कि भारत के तंबाकू नियंत्रण कानून मुख्यतः धूम्रपान उत्पादों पर केंद्रित हैं जबकि भारत में व्यापक रूप से उपभोग किया जाने वाला धूम्ररहित तंबाकू अभी भी पर्याप्त रूप से विनियमित नहीं है।

बच्चे के जीवन के पहले 1,000 दिन यानी जन्म से लेकर लगभग तीन वर्ष की आयु तक का समय उसकी भविष्य की शारीरिक, मानसिक व सामाजिक क्षमता तय करने वाला होता है। इस समय मस्तिष्क का तीव्र विकास होता है और पोषण इसकी नींव तय करता है। यदि इस दौरान पोषण और संज्ञानात्मक गतिविधियों की कमी हुई, तो बच्चे की शैक्षणिक, सामाजिक और मानसिक क्षमता पर स्थायी प्रभाव पड़ सकता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क (LOCF) का ड्राफ्ट जारी किया है। इस नये ढांचे में विभिन्न विषयों के अध्ययन में भारतीय ज्ञान परंपरा और प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण को सम्मिलित करने पर विशेष बल दिया गया है।

केरल को भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने ‘डिजी केरल परियोजना’ के प्रथम चरण के पूर्ण होने के उपलक्ष्य में इसकी घोषणा की।

जुलाई 2025 में मेघालय के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री माजेल एम्पारीन लिंगदोह ने घोषणा की कि गोवा की तर्ज पर राज्य में भी विवाह से पहले HIV/AIDS जांच को अनिवार्य करने पर विचार किया जा रहा है। यह मुद्दा केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मानवाधिकार, सामाजिक कलंक एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे पहलू भी शामिल हैं।

भारत में  वर्ण व्यवस्था आधारित प्राचीन सभ्यता रही है बाद में ये  जटिल जाति (Caste) आधारित सामाजिक संरचना (Social Structure)में परिवर्तित हुई , जिसका असर राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन पर भी पड़ता है। स्वतंत्रता के बाद भारत ने अनेक सामाजिक सुधार (Social Reforms) किए, लेकिन जाति आधारित डेटा (Caste-Based Data) का आधिकारिक संग्रह दशकीय जनगणना (Decadal Census) में लंबे समय तक नहीं हुआ।

शिक्षा मंत्रालय ‘भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (HECI)’ की स्थापना के लिए एक विधेयक का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया में है। इसकी स्थापना के साथ भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली आज़ादी के बाद के अपने सबसे महत्त्वपूर्ण परिवर्तन के लिए तैयार है। 

दिल्ली विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 के तहत परिकल्पित ‘मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट (MEME)’ योजना के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा को अधिक लचीला, सुलभ एवं शिक्षार्थी-केंद्रित बनाना है।