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भारत में एक ओर कुपोषण की चुनौती है, तो दूसरी ओर मोटापा एक मूक महामारी बनकर उभर रहा है। पहले केवल समृद्ध वर्ग की समस्या माना जाने वाला मोटापा अब मध्यमवर्गीय परिवारों में भी तेजी से बढ़ रहा है। मोटापा न केवल स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देता है, बल्कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का जोखिम भी बढ़ाता है।

एक दुर्लभ सांस्कृतिक परंपरा का पालन करते हुए हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले के हट्टी समुदाय के दो भाइयों ने बहुपतित्व परंपरा के अनुसार एक ही स्त्री से विवाह किया। 

केरल सरकार ने शिक्षा में नैतिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ए.आई.) के उपयोग के लिए एक अनुकरणीय मॉडल प्रस्तुत किया है। केरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन (KITE) के माध्यम से राज्य ने 80,000 शिक्षकों को ए.आई. के नैतिक एवं आलोचनात्मक उपयोग में प्रशिक्षित किया है।

भारत में अस्पृश्यता (Untouchability) एक गंभीर सामाजिक समस्या रही है जो सदियों से सामाजिक एवं आर्थिक असमानता को बढ़ावा देती रही है। 15 जुलाई, 2025 को प्रकाशित एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम (PCR Act), 1955 के तहत अस्पृश्यता से संबंधित मामलों में 97% से अधिक मामले न्यायालय में लंबित हैं और अधिकांश निपटाए गए मामलों में अभियुक्त बरी हो रहे हैं।

वर्तमान में भारत एक डिजिटल नवप्रवर्तक एवं दुनिया की सर्वाधिक युवा आबादी के साथ एक उभरती हुई वैश्विक आर्थिक शक्ति है। हालाँकि, विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट (2025) के अनुसार लैंगिक समानता के मामले में भारत अभी भी बहुत पीछे है।

राष्ट्रीय जनजातीय छात्र शिक्षा समिति (NESTS) और UNICEF India ने आदिवासी छात्रों के लिए एक अभिनव डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म TALASH (Tribal Aptitude, Life Skills and Self-Esteem Hub) की शुरुआत की है।

भारत में मातृ मृत्युदर (MMR) में विगत कुछ वर्षों में गिरावट आई है। यह दर वर्ष 2017-19 में 103 से कम होकर वर्ष 2019-21 में 93 पहुँच गई है।

राजस्थान सरकार ने 4 जुलाई 2025 को ‘पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना’ की शुरुआत की।

वित्त मंत्रालय ने एकीकृत पेंशन योजना (UPS) और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत विकल्प चुनने की अंतिम तिथि 30 जून, 2025 से तीन महीने बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी। यह योजना 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी है।

त्रिपुरा बना भारत का तीसरा पूर्णतः कार्यात्मक साक्षर राज्य