भारत पर CITES की चेतावनी: लुप्तप्राय वन्यजीवों के आयात पर कड़ी निगरानी

क्यों चर्चा में ?

CITES (Convention on International Trade in Endangered Species) की हालिया रिपोर्ट में भारत से कहा गया है कि वह गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों - जैसे गोरिल्ला, ओरंगुटान, चिम्पांजी और हिम तेंदुए - के आयात को तब तक रोक दे, जब तक पर्याप्त जांच और सत्यापन प्रणाली लागू नहीं हो जाती। रिपोर्ट ने झूठे रूप से बंदी-प्रजनित बताई गई जंगली प्रजातियों के अवैध व्यापार की चेतावनी भी दी है।

भारत और CITES:

भारत 1976 से CITES का सदस्य है। सभी अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीव आयात-निर्यात के लिए सीआईटीईएस परमिट अनिवार्य है। इसकी निगरानी वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत की जाती है।

रिपोर्ट के निष्कर्ष:

• आयात किए गए जानवरों के स्रोत और उत्पत्ति संदिग्ध पाए गए।
• वाणिज्यिक प्रजनन केंद्रों से आए जानवरों को चिड़ियाघरों के जानवर बताकर गलत लेबलिंग।
• अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और मध्य पूर्व से आयातित जानवरों की उत्पत्ति की विश्वसनीयता संदिग्ध।

CITES की सिफारिशें:

• आयात प्रक्रियाओं की समीक्षा और कड़ी निगरानी।
• स्रोत देशों के साथ सभी आयातों की पुष्टि।
• झूठे बंदी-प्रजनन दावों के खिलाफ कार्रवाई।
• 90 दिनों के भीतर विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट पेश करना।

आगे की प्रक्रिया:

23 नवंबर 2025 को उज्बेकिस्तान में CITES स्थायी समिति की बैठक में भारत का मामला समीक्षा के लिए पेश होगा।

वन्य जीव-जंतुओं और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES)

• CITES एक अंतर्राष्ट्रीय संधि (International Agreement) है, 
• इसका उद्देश्य लुप्तप्राय वन्यजीवों और वनस्पतियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित और नियमित करना है, 
  • ताकि इन प्रजातियों को अत्यधिक शोषण से बचाया जा सके।
• यह समझौता 3 मार्च 1973 को वॉशिंगटन डी.सी. (USA) में अपनाया गया था और 1 जुलाई 1975 को प्रभावी हुआ।

सदस्यता:

• वर्तमान में 185 देश CITES के सदस्य (Parties) हैं।
• भारत 1976 में इसका सदस्य बना।
• यह संयुक्त राष्ट्र की किसी एजेंसी का हिस्सा नहीं है, 
  • लेकिन UNEP (United Nations Environment Programme) इसका प्रशासनिक समर्थन करता है।

उद्देश्य:

• अवैध वन्यजीव व्यापार को रोकना।
• लुप्तप्राय प्रजातियों का संरक्षण सुनिश्चित करना।
• अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पारदर्शिता और वैधता बनाए रखना।
• सदस्य देशों के बीच सहयोग और सूचना-साझा प्रणाली विकसित करना।

संरचना और तंत्र:

CITES में संरक्षित प्रजातियों को तीन परिशिष्टों (Appendices) में वर्गीकृत किया गया है

कार्यप्रणाली:

• प्रत्येक सदस्य देश को CITES Management Authority और Scientific Authority नियुक्त करनी होती है।
• इन संस्थाओं का कार्य है -
  • आयात-निर्यात परमिट जारी करना,
  • व्यापार की वैधता और स्रोत की जांच करना,
  • रिपोर्टिंग और निगरानी प्रणाली लागू करना।