न्यायिक सेवा में तीन वर्ष की वकालत अनिवार्यता: एक विश्लेषण

संदर्भ

20 मई, 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश-स्तर की न्यायिक सेवा के लिए न्यूनतम तीन वर्ष के विधि अभ्यास को अनिवार्य शर्त के रूप में बहाल किया।

न्यायिक सेवा के लिए नए नियमों के बारे में

• नए नियमों के अनुसार, न्यायिक सेवा में प्रवेश के लिए उम्मीदवार को कम से कम तीन वर्ष तक ‘बार’ में विधि अभ्यास करना अनिवार्य होगा।
  • कानून में, बार एक संस्था के रूप में कानूनी पेशा है। यह शब्द उस रेखा (या "बार") का पर्याय है जो दर्शकों के लिए आरक्षित न्यायालय के हिस्सों और वकीलों जैसे मुकदमे में भाग लेने वालों के लिए आरक्षित हिस्सों को अलग करता है।
• यह शर्त जूनियर सिविल जज या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट जैसे प्रवेश-स्तर के पदों के लिए लागू होगी।
• इस नियम के तहत, उम्मीदवारों को अपने अभ्यास का प्रमाण, जैसे कोर्ट में उपस्थिति या आदेश पत्र, प्रस्तुत करना होगा।
• यह नियम सर्वोच्च न्यायालय के वर्ष 2002 के निर्णय को उलटता है, जिसने वर्ष 1993 के निर्णय द्वारा अनिवार्य अभ्यास की शर्त को समाप्त कर दिया था।

वर्तमान स्थिति क्या है

• वर्तमान में, अधिकांश राज्यों में न्यायिक सेवा में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों को विधि स्नातक (एल.एल.बी.) होना आवश्यक है, और उनकी आयु सामान्यतः 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
• कुछ राज्यों में साक्षात्कार चरण के साथ लिखित परीक्षा आयोजित की जाती है। 
• हालांकि, वर्ष 2002 से पहले, कई राज्यों में तीन वर्ष का अभ्यास अनिवार्य था, जिसे अब पुनः लागू किया गया है।

क्या यह एक स्वागत योग्य सुधार है?

• यह सुधार एक मिश्रित प्रतिक्रिया का विषय है। समर्थकों का तर्क है कि यह नियम उम्मीदवारों को वास्तविक दुनिया का अनुभव प्रदान करेगा, जो न्यायिक निर्णय लेने में सहायक होगा।
• 23 में से 21 उच्च न्यायालयों ने इस बात का समर्थन किया है कि बिना अभ्यास अनुभव वाले युवा स्नातकों की भर्ती असंतोषजनक परिणाम देती है।
• बार काउंसिल ऑफ इंडिया (2021) ने भी कहा कि बिना अभ्यास अनुभव वाले जज अक्सर मामले संभालने में अक्षम पाए गए हैं।
• आलोचकों का मानना है कि तीन वर्ष का अभ्यास उम्मीदवारों की कानूनी कुशाग्रता या न्यायिक योग्यता को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाता नहीं है।
• यह सुधार बिना ठोस अनुभवजन्य साक्ष्य के लागू किया गया है और प्रणालीगत समस्याओं का समाधान करने में विफल हो सकता है।

सकारात्मक पहलू

• वास्तविक अनुभव: अभ्यास का अनुभव उम्मीदवारों को कोर्टरूम की कार्यप्रणाली, कानूनी प्रक्रियाओं और व्यावहारिक चुनौतियों से परिचित कराता है।
• भावनात्मक परिपक्वता: अभ्यास के दौरान प्राप्त अनुभव उम्मीदवारों में भावनात्मक परिपक्वता और जीवन के प्रति गहरी समझ विकसित करता है, जो न्यायिक भूमिका के लिए आवश्यक है।
• उच्च न्यायालयों का समर्थन: अधिकांश उच्च न्यायालयों का मानना है कि अभ्यास अनुभव न्यायिक सेवा की गुणवत्ता में सुधार करेगा।

नकारात्मक पहलू

• महज औपचारिकता बनने का खतरा: अभ्यास के अनुभव को मापने के लिए कोई स्पष्ट मानदंड नहीं हैं, जिससे यह औपचारिकता बन सकता है।
• बाधा: यह नियम उन उम्मीदवारों के लिए बाधा उत्पन्न कर सकता है, जिनके पास वरिष्ठ वकीलों तक पहुंच या मार्गदर्शन की कमी है।
• प्रतिभा का नुकसान: उच्च आयु सीमा और अभ्यास की शर्त के कारण प्रतिभाशाली उम्मीदवार, विशेष रूप से कम प्रतिष्ठित विधि स्कूलों से, न्यायिक सेवा से दूर हो सकते हैं।

वंचित एवं गरीब पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों पर प्रभाव

यह नियम वंचित और गरीब पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों के लिए विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। पहले, न्यायिक सेवा बिना अभ्यास अनुभव के एक समान अवसर प्रदान करती थी, खासकर उन लोगों के लिए जो कम-ज्ञात विधि स्कूलों से आते थे। अब, तीन वर्ष के अभ्यास की आवश्यकता:

• आर्थिक बोझ: अभ्यास के शुरुआती वर्षों में जूनियर वकील अक्सर कम आय अर्जित करते हैं, जो गरीब पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों के लिए असंभव हो सकता है।
• संसाधनों की कमी: इन उम्मीदवारों को वरिष्ठ वकीलों के मार्गदर्शन या कोर्ट में पर्याप्त अवसर प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है।
• प्रतिस्पर्धा में कमी: बढ़ी हुई आयु सीमा और अभ्यास की शर्त के कारण आवेदकों की संख्या कम हो सकती है, जिससे प्रतिभाशाली लेकिन संसाधन-वंचित उम्मीदवार बाहर हो सकते हैं।

महिलाओं पर प्रभाव

नए नियम का महिलाओं पर असमान प्रभाव पड़ सकता है। भारत न्याय रिपोर्ट (2025) के अनुसार, जिला न्यायपालिका में महिला जजों का अनुपात वर्ष 2017 में 30% से बढ़कर 2025 में 38.3% हो गया है। हालांकि:

• प्रवेश में बाधाएं: मुकदमेबाजी में प्रवेश-स्तर की बाधाएं, जैसे पारिवारिक प्रतिरोध या वित्तीय संसाधनों की कमी, महिलाओं के लिए तीन वर्ष तक अभ्यास को कठिन बनाती हैं।
• सामाजिक बाधाएं: रूढ़िगत परिवार अक्सर महिलाओं को कॉरपोरेट कानून या शिक्षाविदों में करियर के लिए प्रोत्साहित करते हैं, न कि मुकदमेबाजी में।
• प्रतिनिधित्व पर प्रभाव: यह नियम उच्च न्यायपालिका में महिलाओं की प्रगति को बाधित कर सकता है, क्योंकि बार में विविधता बेंच की विविधता को प्रभावित करती है।

न्यायालय द्वारा कार्यपालिका का अतिक्रमण

यह न्यायालय द्वारा नीति निर्माण का एक उदाहरण है। संविधान के अनुच्छेद 234 के तहत, जिला न्यायपालिका के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित करने का अधिकार कार्यपालिका को है, जो राज्य लोक सेवा आयोगों और उच्च न्यायालयों के परामर्श से कार्य करती है।

सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय इस अधिकार का अतिक्रमण करता है, जो संवैधानिक अनुचितता को जन्म देता है। इसे टाला जाना चाहिए क्योंकि:

• सीमित क्षेत्राधिकार: सर्वोच्च न्यायालय के पास व्यापक नीति निर्माण के लिए समय और डाटा-आधारित विश्लेषण की क्षमता नहीं है।
• लोकतांत्रिक प्रक्रिया की कमी: इस निर्णय में हितधारकों के साथ सार्वजनिक परामर्श की कमी थी, जिससे व्यावहारिक चुनौतियां अनदेखी रह गईं।

संबंधित मुद्दे

• अस्पष्ट मानदंड: अभ्यास के अनुभव को मापने के लिए कोई स्पष्ट दिशानिर्देश नहीं हैं, जैसे कोर्ट में उपस्थिति या मामलों की संख्या।
• गैर-मुकदमेबाजी भूमिकाएं: सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों या इन-हाउस कानूनी विभागों में कार्यरत उम्मीदवारों के अनुभव का आकलन कैसे होगा, यह अस्पष्ट है।
• प्रणालीगत सुधारों की कमी: न्यायिक सेवा परीक्षाओं में देरी और प्रक्रियात्मक कमियां इस सुधार के प्रभाव को कम कर सकती हैं।

चुनौतियां

• अभ्यास का औपचारिकता बनना: जूनियर वकील अक्सर केवल स्थगन जैसे परिधीय कार्य करते हैं, जो सार्थक अनुभव प्रदान नहीं करता।
• प्रतिभा का नुकसान: उच्च आयु सीमा और सीमित प्रोत्साहन के कारण प्रतिभाशाली उम्मीदवार अन्य करियर विकल्प चुन सकते हैं।
• न्यायिक प्रशिक्षण की कमी: न्यायिक अकादमियां नए जजों को वास्तविक दुनिया के कौशल प्रदान करने में अपर्याप्त हैं।
• लैंगिक और सामाजिक असमानता: यह नियम महिलाओं और हाशिए पर पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों के लिए विशेष रूप से बाधक हो सकता है।

आगे की राह

• स्पष्ट दिशानिर्देश: अभ्यास अनुभव के लिए पारदर्शी और संरचित मानदंड, जैसे डिजिटल डायरी या कोर्ट उपस्थिति का रिकॉर्ड, लागू किए जाएं।
• न्यायिक प्रशिक्षण का सुदृढ़ीकरण: न्यायिक अकादमियों में प्रशिक्षण को अधिक प्रभावी और व्यावहारिक बनाया जाए।
• विविधता को बढ़ावा: महिलाओं और हाशिए पर पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों के लिए विशेष प्रोत्साहन और सहायता योजनाएं लागू की जाएं।
• लोकतांत्रिक प्रक्रिया: नीति निर्माण में हितधारकों के साथ परामर्श को अनिवार्य किया जाए।
• परीक्षा सुधार: न्यायिक सेवा परीक्षाओं में देरी और प्रक्रियात्मक कमियों को दूर किया जाए।

निष्कर्ष

न्यायिक सेवा में तीन वर्ष के अभ्यास की अनिवार्यता एक मिश्रित प्रभाव वाला सुधार है। यह उम्मीदवारों में व्यावहारिक अनुभव और परिपक्वता लाने का प्रयास करता है, लेकिन अस्पष्ट मानदंड और प्रणालीगत कमियों के कारण यह औपचारिकता बनने का खतरा है। यह नियम महिलाओं और हाशिए पर पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों के लिए विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जिससे न्यायपालिका में विविधता प्रभावित हो सकती है।