विझिनजम से विज़न 2047 तक: भारत की समुद्री शक्ति का विकास

सन्दर्भ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 मई, 2025 को विझिनजम बंदरगाह का उद्घाटन किया जो भारतीय नौवहन एवं अर्थव्यवस्था में एक नई दिशा को दर्शाता है।

विझिनजम बंदरगाह के बारे में

• परिचय : भारत का पहला गहरे जल का ट्रांसशिपमेंट एवं अर्ध-स्वचालित बंदरगाह
• अवस्थिति : केरल के तिरुवनंतपुरम में
• लागत : 8,800 करोड़ रुपए 
• महत्व : भारत की समुद्री क्षमता, आर्थिक विकास एवं वैश्विक व्यापार में रणनीतिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में मील का पत्थर
• थीम : सागरमाला, पीएम गति शक्ति और समुद्री अमृत काल विजन 2047 के तहत ब्लू इकोनॉमी व सतत विकास

विझिनजम बंदरगाह की विशेषताएँ

रणनीतिक अवस्थिति

• अंतरराष्ट्रीय शिपिंग मार्ग (पूर्व-पश्चिम) से 10 समुद्री मील की दूरी
• यूरोप, फारस की खाड़ी एवं सुदूर पूर्व को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण केंद्र

प्राकृतिक गहराई

• 18-20 मीटर गहराई, 24,000 TEU (ट्वेंटी-फुट इक्विवेलेंट यूनिट) तक के बड़े कंटेनर जहाजों को समायोजित करने में सक्षम
• न्यूनतम ड्रेजिंग आवश्यक, लागत एवं पर्यावरणीय प्रभाव में कमी

तकनीकी विशेषताएँ

• भारत की सबसे ऊंची शिप-टू-शोर क्रेन और AI-संचालित पोत यातायात प्रबंधन प्रणाली
• अर्ध-स्वचालित संचालन, कार्यक्षमता एवं समय की बचत

क्षमता

• वर्तमान में 1 मिलियन TEU और वर्ष 2028 तक 5 मिलियन TEU तक विस्तार की योजना

कनेक्टिविटी

• NH-66 से 2 किमी., रेल नेटवर्क से 12 किमी., त्रिवेंद्रम हवाई अड्डे से 15 किमी.
• केरल का पहला क्लोवरलीफ इंटरचेंज कार्गो परिवहन के लिए

आर्थिक महत्व

ट्रांसशिपमेंट स्वदेशीकरण

• भारत का 75% ट्रांसशिपमेंट कार्गो विदेशी बंदरगाहों (सिंगापुर, कोलंबो, दुबई) पर निर्भर
• विझिनजम से 200-220 मिलियन डॉलर की वार्षिक राजस्व बचत

लॉजिस्टिक्स लागत में कमी

• भारतीय निर्माताओं के लिए 30-40% लागत में कमी, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि

रोजगार सृजन

• प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार, विशेष रूप से स्थानीय समुदायों व महिलाओं के लिए
• स्वचालित क्रेन संचालन के लिए प्रशिक्षित महिला कार्यबल

क्षेत्रीय विकास

• केरल में औद्योगिक व लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे का विकास
• दक्षिण-पूर्व एशिया, मध्य पूर्व एवं अफ्रीका के लिए व्यापार केंद्र

रणनीतिक महत्व

वैश्विक व्यापार में स्थिति

• सिंगापुर, कोलंबो एवं दुबई के साथ प्रतिस्पर्धा, भारत को ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में स्थापित करना

समुद्री सुरक्षा

• हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक उपस्थिति को मजबूत करना
• चीन की ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स’ नीति का मुकाबला

भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC)

• G20 शिखर सम्मेलन 2023 में शुरूआत हुई जो भारत, UAE, सऊदी अरब, जॉर्डन, इज़राइल एवं EU को जोड़ता है।
• रसद लागत में 30% और परिवहन समय में 40% की कमी
• 16 अप्रैल, 2025 को नई दिल्ली में उच्च-स्तरीय गोलमेज सम्मेलन

सतत विकास एवं ब्लू इकोनॉमी

पर्यावरणीय स्थिरता

• न्यूनतम ड्रेजिंग व समुद्री प्रभाव, पर्यावरण-अनुकूल संचालन
• ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लिए प्रोत्साहन

तटीय समुदाय विकास

• मत्स्यपालन, पर्यटन व कौशल विकास के माध्यम से आजीविका सृजन
• मछुआरों के लिए केरोसिन सब्सिडी की मांग, गहरे समुद्र में मत्स्यन की लागत को कम करने के लिए

ब्लू इकोनॉमी

• समुद्री अमृत काल विजन 2047: विश्व स्तरीय बंदरगाह, अंतर्देशीय जल परिवहन एवं तटीय नौवहन
• 150+ परामर्श एवं 50 अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों पर आधारित 300+ कार्रवाई योग्य पहल

सरकारी पहल

सागरमाला परियोजना (2015)

• उद्देश्य : बंदरगाह आधारित विकास, तटीय नौवहन एवं कनेक्टिविटी
• उपलब्धियाँ : टर्न-अराउंड समय में 30% की कमी, बंदरगाह क्षमता दोगुनी

पीएम गति शक्ति

• जलमार्ग, रेल, राजमार्ग एवं वायुमार्गों का एकीकरण
• विझिनजम को NH-66, रेल व हवाई नेटवर्क से जोड़ना

समुद्री अमृत काल विजन 2047

• आधार: मैरीटाइम इंडिया विजन 2030।
• लक्ष्य: विश्व स्तरीय बंदरगाह, सतत समुद्री क्षेत्र, और ब्लू इकोनॉमी।

एक राष्ट्र एक बंदरगाह (ONOP)

• बंदरगाह प्रक्रियाओं और दस्तावेज़ीकरण का मानकीकरण।
• कागजी कार्रवाई में 25% कमी, रसद लागत में कमी।

बड़े बंदरगाहों का विकास

• छह बंदरगाह समूह: कोचीन-विझिनजम, चेन्नई-कामराजर-कुड्डालोर, आदि।
• क्षमता: 300-500 मिलियन टन प्रति वर्ष (MTPA) तक, PPP और आंतरिक संसाधनों के माध्यम से।

कोच्चि जहाज निर्माण क्लस्टर

• रोजगार सृजन और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा।

भविष्य में चुनौतियां

• मछुआरों की आजीविका पर प्रभाव, ईंधन लागत में वृद्धि।
• तटीय समुदायों के लिए पुनर्वास और समर्थन की आवश्यकता।
• सिंगापुर, कोलंबो, और दुबई जैसे स्थापित हब के साथ प्रतिस्पर्धा।
• रेल और सड़क कनेक्टिविटी का समयबद्ध विकास।
• वर्ष 2028 तक अगले चरण के लिए 10,000 करोड़ रुपये का निवेश।

आगे की राह

• क्षमता विस्तार : वर्ष 2028 तक 5 मिलियन TEU, मल्टी-मॉडल हब के रूप में विकास।
• वैश्विक एकीकरण : IMEC के माध्यम से यूरोप और मध्य पूर्व के साथ व्यापारिक संपर्क एवं दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका के लिए प्रवेश द्वार।
• तकनीकी उन्नति : AI और स्वचालन का उपयोग, कार्यक्षमता और स्थिरता में सुधार।
• सतत विकास : तटीय समुदायों के लिए कौशल विकास और आजीविका कार्यक्रम एवं पर्यावरण-अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा।