वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 2025

संदर्भ  

केंद्र सरकार ने 24 अप्रैल, 2025 को वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (GST Appellate Tribunal : GSTAT) के लिए प्रक्रिया नियम अधिसूचित किए हैं। ये नियम जी.एस.टी. विवादों के निपटारे को अधिक पारदर्शी, डिजिटल एवं समयबद्ध बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 2025 के प्रमुख प्रावधान

• अनिवार्य ई-फाइलिंग : नए अधिसूचित नियमों के तहत अब GSTAT में अपीलों की ई-फाइलिंग अनिवार्य कर दी गई है। यह डिजिटलकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है जो कागजी कार्यवाही को कम करेगा, पारदर्शिता बढ़ाएगा और अपीलों की प्रक्रिया को तेज करेगा।
• हाइब्रिड सुनवाई : नए नियमों के तहत हाइब्रिड सुनवाई का भी प्रावधान है जिससे ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों तरीकों से सुनवाई की जा सकेगी। 
• न्यायाधिकरण के बैठने का समय : GSTAT के बेंच 10:30 बजे से 01:30 बजे तक और 2:30 बजे से 4:30 बजे तक बैठेंगे। इसके अलावा प्रेसिडेंट के आदेशानुसार समय में बदलाव संभव है। यह नियम न्यायाधिकरण के कामकाजी घंटों को व्यवस्थित करता है जिससे अधिक-से-अधिक मामलों की सुनवाई की जा सके।
• प्रशासनिक कार्यालयों की कार्यावधि : GSTAT के प्रशासनिक कार्यालय 9:30 बजे से 6:00 बजे तक सभी कार्यदिवसों में खुले रहेंगे, जिससे संबंधित दस्तावेजों एवं अन्य प्रशासनिक कार्यों के लिए पर्याप्त समय मिलेगा।
• दस्तावेजों के उत्पादन एवं निरीक्षण की प्रक्रिया : नए नियमों में दस्तावेजों की खोज, निरीक्षण एवं उत्पादन की प्रक्रियाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। यह पारदर्शिता व स्पष्टता सुनिश्चित करेगा। 
• मानकीकरण एवं दस्तावेजीकरण : नए नियमों के तहत चार मानकीकृत प्रपत्र (Form GSTAT-01, GSTAT-02, CDR-01, CDR-02) प्रस्तुत किया गया है जो अपील एवं संबंधित मामलों के दस्तावेजीकरण को सुव्यवस्थित करेंगे। यह मानकीकरण प्रक्रिया को सरल व त्रुटिरहित करेगा, जिससे कामकाजी दक्षता में सुधार होगा।
• न्यायाधिकरण के अधिकार, कर्तव्यों एवं कार्यों का निर्धारण : नए नियमों में GSTAT के अधिकार, कर्तव्य व कार्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है। इससे न्यायाधिकरण के कार्यों का दायरा और अधिकार स्पष्ट हो जाएगा तथा संचालन में अस्पष्टता नहीं होगी।