भारत का विदेशी मुद्रा भंडार (India’s Forex Reserves)

संदर्भ 

• हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने आश्वस्त किया है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार (Forex Reserves) किसी भी बाह्य आर्थिक आघात से निपटने के लिए सक्षम है। यह वक्तव्य ऐसे समय में आया है जब मार्च 2026 में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) द्वारा लगभग $12.1 अरब की भारी निकासी के कारण भारतीय रुपया अपने ऐतिहासिक निम्न स्तर पर पहुँच गया है। यद्यपि कुल भंडार $710 अरब के उच्च स्तर के समीप है, किंतु इसकी वास्तविक सुदृढ़ता को समझने के लिए इसके आंतरिक घटकों का सूक्ष्म विश्लेषण अनिवार्य है। 

विदेशी मुद्रा भंडार (Foreign Exchange Reserves) के बारे में 

• विदेशी मुद्रा भंडार किसी भी देश के केंद्रीय बैंक (भारत में RBI) द्वारा सुरक्षित रखी गई विदेशी परिसंपत्तियों का कोष होता है। इसे अर्थव्यवस्था का 'सुरक्षा कवच' माना जाता है, क्योंकि यह रुपये की विनिमय दर को स्थिर रखने, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुचारू बनाए रखने और बाहरी आर्थिक झटकों से निपटने में मदद करता है। 

विदेशी मुद्रा भंडार की संरचना (Composition of Forex Reserves)  

• भारत का विदेशी मुद्रा भंडार चार प्रमुख अवयवों से निर्मित है, जिनका महत्व उनकी तरलता (Liquidity) और उपयोगिता के आधार पर भिन्न है :

1. विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ (FCA) : यह सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण भाग ($556 अरब) है। यह मुख्य रूप से डॉलर, यूरो और पाउंड जैसी वैश्विक मुद्राओं में धारित होता है और मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप के लिए सर्वाधिक तरल साधन है।
2. स्वर्ण भंडार (Gold Reserves) : $131 अरब मूल्य का यह घटक दीर्घकालिक मूल्य संरक्षण (Value Preservation) का कार्य करता है। हालांकि यह एक सुरक्षित परिसंपत्ति है, परंतु विनिमय दर की तात्कालिक स्थिरता के लिए इसका उपयोग सीमित है। 
3. विशेष आहरण अधिकार (SDR) : $18.7 अरब का यह हिस्सा आइएमएफ की एक कृत्रिम मुद्रा इकाई है, जो संकट के समय अंतरराष्ट्रीय तरलता प्रदान करती है।
4. आइएमएफ के पास रिजर्व ट्रेंच : $4.8 अरब का यह अंश आपातकालीन ऋण सुविधा के रूप में कार्य करता है। 

रुपया प्रबंधन हेतु आरबीआई की हस्तक्षेप रणनीतियाँ 

• विदेशी मुद्रा की निकासी और रुपये के मूल्यह्रास (Depreciation) को रोकने के लिए केंद्रीय बैंक मुख्य रूप से दो रणनीतियों का अनुसरण करता है : 
  • हाजिर बाजार हस्तक्षेप (Spot Market Intervention): इसमें आरबीआई सीधे डॉलर बेचकर रुपये की मांग बढ़ाता है। वस्तुतः इससे विदेशी मुद्रा भंडार में तत्काल कमी आती है और बाजार में रुपये की तरलता कम होने से ब्याज दरों पर दबाव बढ़ता है। 
  • वायदा बाजार हस्तक्षेप (Forward Market Intervention) : इसमें आरबीआई भविष्य की किसी तिथि पर डॉलर बेचने का अनुबंध करता है। यह तात्कालिक भंडार को प्रभावित किए बिना बाजार की धारणा (Market Sentiment) को स्थिर करता है और तरलता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता। 

चिंता के प्रमुख बिंदु: वास्तविक बनाम नाममात्र भंडार 

यद्यपि 'हेडलाइन' भंडार $710 अरब के प्रभावशाली स्तर पर है, लेकिन विश्लेषणात्मक रूप से स्थिति चुनौतीपूर्ण प्रतीत होती है : 

• नेट फॉरवर्ड लायबिलिटी : जनवरी तक आरबीआई की शुद्ध वायदा बिक्री (Net Forward Sales) लगभग $68 अरब थी। यदि इसे कुल विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों से समायोजित किया जाए, तो प्रभावी तरल भंडार $500 अरब के मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे आ जाता है। 
• आयात कवर (Import Cover) में कमी : वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच, भारत का आयात कवर 2013 के 'भुगतान संतुलन संकट' (Taper Tantrum) के स्तरों के समीप पहुँच रहा है।
• हस्तक्षेप की सीमाएँ : अक्टूबर 2024 से अब तक आरबीआई द्वारा $94 अरब की भारी बिक्री के बावजूद रुपया दबाव में है, जो वैश्विक पूंजी निकासी की आक्रामकता को दर्शाता है। 

भविष्य की राह 

• भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष वर्तमान में असंभव त्रय (Impossible Trinity) जैसी चुनौती है, जहाँ विनिमय दर स्थिरता, स्वतंत्र मौद्रिक नीति और मुक्त पूंजी प्रवाह के बीच संतुलन बनाना कठिन हो रहा है। 

सुझाव: 

• नियंत्रित मूल्यह्रास : विशेषज्ञों का मानना है कि विदेशी मुद्रा भंडार के अत्यधिक क्षरण को रोकने के लिए आरबीआई को रुपये को धीरे-धीरे बाजार की शक्तियों के अनुरूप समायोजित (Managed Float) होने देना चाहिए। 
• संरचनात्मक सुधार : केवल मौद्रिक हस्तक्षेप के बजाय निर्यात को बढ़ावा देने और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के लिए अनुकूल वातावरण बनाने की आवश्यकता है ताकि विदेशी मुद्रा का आवक स्थायी हो सके। 
• वस्तुतः भारत का विदेशी मुद्रा भंडार सुरक्षा कवच तो है, परंतु वैश्विक अनिश्चितताओं और तेल की कीमतों में अस्थिरता को देखते हुए, नीतिगत सतर्कता और भंडार के कुशल प्रबंधन की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है।