पाकिस्तान को ऋण सहायता: भू-राजनीतिक निहितार्थ

IMF की प्रमुख ऋण सुविधाएँ 

भारत-पाक संबंध और इसका रणनीतिक प्रभाव

भारत की आपत्ति

• भारत ने इस फैसले पर ‘कड़ी असहमति’ जताई है और आई.एम.एफ. द्वारा दी गई निधि की सीमापार आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले राज्य प्रायोजित ढांचे द्वारा दुरुपयोग की संभावना जताई है।
• भारत ने आई.एम.एफ. की बैठक में मतदान से परहेज किया, क्योंकि सदस्य देशों के पास ऐसे फैसले के खिलाफ मतदान करने का कोई विकल्प नहीं है।

रणनीतिक चिंता

आई.एम.एफ.  द्वारा पाकिस्तान को लगातार सहायता देना, विशेष रूप से जब वह भारतीय सीमाओं पर सैन्य गतिविधियों को बढ़ा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की नैतिकता व जवाबदेही पर सवाल खड़े करता है।

भविष्य में प्रभाव

यदि पाकिस्तान इस धन का उपयोग रक्षा बजट बढ़ाने या भारत-विरोधी रणनीति के लिए करता है तो यह क्षेत्रीय अस्थिरता को अधिक बढ़ा सकता है।

भारत की कूटनीति 

• अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वकालत : धन के दुरुपयोग की चिंताओं को जी-20 एवं आई.एम.एफ. में उठाना, सख्त निगरानी की माँग करना।
• खुफिया निगरानी : धन के उपयोग को ट्रैक करने के लिए खुफिया को मजबूत करना।
• रक्षा तैयारियाँ : अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर निगरानी एवं आतंकवाद-रोधी ढाँचे को बढ़ाना।
• आर्थिक प्रतिवाद : आर्थिक विकास एवं क्षेत्रीय कनेक्टिविटी परियोजनाओं (जैसे-INSTC) के माध्यम से पाकिस्तान के प्रभाव को कम करना।
• बैक डोर की कूटनीति : सख्त शर्तों के तहत आर्थिक मुद्दों पर बातचीत करना।
• क्षेत्रीय सहयोग : BIMSTEC के माध्यम से स्थिर गठबंधन बनाना।
• सार्वजनिक कूटनीति : पाकिस्तान की ऋण निर्भरता बनाम भारत की आत्मनिर्भरता को उजागर करना।

आगे की राह

• आई.एम.एफ. की जवाबदेही : आई.एम.एफ. को चाहिए कि वह यह सुनिश्चित करे कि धन का उपयोग केवल आर्थिक सुधारों के लिए हो, न कि सैन्य विस्तार या आतंकवाद के लिए।
• भारत द्वारा प्रयास : भारत को आई.एम.एफ. सहित अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सदस्य देशों की आर्थिक मदद और सुरक्षा मुद्दों को जोड़ने की नीति पर ज़ोर देना चाहिए।
• क्षेत्रीय सहयोग की आवश्यकता : दक्षिण एशिया में शांति एवं विकास के लिए साझा आर्थिक मंच व पारदर्शी वित्तीय निरीक्षण जरूरी हैं।

निष्कर्ष

आई.एम.एफ. द्वारा पाकिस्तान को दी गई आर्थिक सहायता उसके भीतरी संकट को कुछ समय के लिए स्थिर कर सकती है किंतु यदि इसका राजनीतिक या सैन्य दुरुपयोग हुआ, तो यह दक्षिण एशिया की शांति और स्थायित्व के लिए घातक हो सकता है। भारत जैसे ज़िम्मेदार देशों को वैश्विक संस्थाओं के निर्णयों पर नैतिक व कूटनीतिक दबाव बनाए रखना होगा, ताकि ऐसी सहायता का उद्देश्य विकास एवं स्थायित्व हो, न कि सैन्य आक्रामकता।