राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड एवं अपराध नियंत्रण

संदर्भ 

दिल्ली में बढ़ती आपराधिक घटनाओं के कारण जिला पुलिस अधिकारियों को अपराध पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड (National Intelligence Grid : NATGRID) का उपयोग करने का अधिकार दिया गया है। 

राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड के बारे में 

• परिचय : नैटग्रिड (NATGRID) गृह मंत्रालय द्वारा संकलित एक आसूचना डाटाबेस है जिसमें 24 से अधिक सूचना डाटा समूह (Dataset) शामिल हैं।
  • इस डाटाबेस में इमिग्रेशन रिकॉर्ड, बैंकिंग विवरण, यात्रा का इतिहास व फ़ोन डाटा इत्यादि के अलावा एजेंसियों को संदिग्धों की पहचान करने और उन पर निगरानी रखने में मदद के लिए आवश्यक सूचना शामिल होती है।
  • यह सूचना केंद्र एवं राज्यों की 21 से अधिक एजेंसियों द्वारा एकत्रित व साझा की जाती है।
• स्थापना : वर्ष 2009 से कार्यरत 
  • इसे वर्ष 2008 में मुंबई में 26/11 के हमलों के बाद निर्मित किया गया था।
• कार्यालय : मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित जबकि डाटा एकत्रण कार्यालय बेंगलुरु में स्थित।
• डाटा तक पहुँच : NATGRID की सेवाएँ 11 केंद्रीय एजेंसियों और सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के लिए उपलब्ध होती हैं। 
  • दिल्ली पुलिस में क्राइम ब्रांच एवं स्पेशल सेल जटिल मामलों को सुलझाने के लिए NATGRID का प्रयोग करते हैं।
  • हालाँकि, स्थानीय पुलिस अपने क्षेत्राधिकार के मामलों की जाँच करने के लिए CCTNS (क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम) की मदद लेती है।
    • वर्तमान में सी.सी.टी.एन.एस. देश भर के सभी पुलिस स्टेशनों को जोड़ता है।
    • सभी राज्य पुलिस को सी.सी.टी.एन.एस. में प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करना अनिवार्य है।

अपराध नियंत्रण में योगदान

• संवेदनशील सूचनाओं के लिए एक सुरक्षित केंद्रीकृत डाटाबेस
• विभिन्न खुफिया एवं जांच एजेंसियों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करना  
• अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के माध्यम से त्वरित एवं गहन समस्या-समाधान
• निर्दोष व्यक्तियों को बचाकर मानवाधिकारों की सुरक्षा 
• संदिग्ध व्यक्तियों, संस्थाओं एवं घटनाओं पर एक साथ ख़ुफ़िया नजर 
• देश की सीमा सुरक्षा (जल, नभ, थल) के लिए आसूचना का केंद्रीकरण 

प्रमुख आलोचनाएँ 

• निजी एवं गोपनीय सूचनाओं के लीक होने का खतरा 
• राज्य की स्थानीय पुलिस के पास उपयोग की अनुमति न होना 
• डिजिटल डाटाबेस का सरकार द्वारा दुरूपयोग 
• संवेदनशील डाटा पर साइबर हमलों की चुनौती 
• विदेशी खुफिया एजेंसियों या दुश्मन देशों को आसूचना लीक की संभावना

आगे की राह 

• भारत में बढ़ती आपराधिक एवं आतंकी घटनाओं के नियंत्रण व शमन के लिए इस प्रणाली को अधिक उन्नत बनाने की आवश्यकता है जिससे 26/11 मुंबई हमले जैसी घटना दोबारा न घटित हो।
• प्रशासन में विभिन्न एजेंसियों को आपसी तनाव एवं कलह को दूर करके देश हित में एक व्यापक दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है। 
• दिल्ली के जैसे ही अन्य संवेदनशील राज्यों में भी जिला स्तर के अधिकारियों को इस प्रणाली के प्रयोग की अनुमति दी जानी चाहिए।
• डाटा गोपनीयता एवं साइबर हमलों से सुरक्षा के लिए अवसंरचना तंत्र को अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता है।