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Final Result - UPSC CSE Result, 2025 GS Foundation (P+M) - Delhi : 1st April 2026, 11:30 AM GS Foundation (P+M) - Prayagraj : 3rd April 2026, 5:30PM Final Result - UPSC CSE Result, 2025 GS Foundation (P+M) - Delhi : 1st April 2026, 11:30 AM GS Foundation (P+M) - Prayagraj : 3rd April 2026, 5:30PM

नेपाल की राजनीतिक स्थिति

(प्रारंभिक परीक्षा: समसामयिक अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम)
(मुख्य परीक्षा, सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र- 2: भारत एवं इसके पड़ोसी- संबंध)

संदर्भ

नेपाल में भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और डिजिटल सेंसरशिप के खिलाफ देशभर में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों (जेन जी आंदोलन) के बाद प्रधानमंत्री के. पी. शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। इस पृष्ठभूमि में नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को देश की पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। 

नेपाल की राजनीतिक व्यवस्था

  • वर्ष 2008 में राजशाही के पतन के बाद से नेपाल एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य है।
  • यहाँ द्विसदनीय संसद है– प्रतिनिधि सभा (हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स) और राष्ट्रीय सभा (नेशनल असेंबली)
  • प्रधानमंत्री कार्यपालिका का प्रमुख होता है और राष्ट्रपति औपचारिक राज्य प्रमुख हैं।

नेपाल की वर्तमान स्थिति 

  • हाल ही में सरकार द्वारा 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाने से युवाओं का गुस्सा भड़क उठा।
  • आंदोलन ने व्यापक रूप ले लिया, संसद भवन और सरकारी इमारतों में आगजनी हुई तथा 50 से अधिक लोग मारे गए।
  • प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा और संसद भंग कर मार्च 2026 में आम चुनाव की घोषणा की गई। 
  • सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाकर एक समझौता फार्मूला निकाला गया है।
    • उनका सबसे बड़ा काम कानून-व्यवस्था बहाल करना, संसद का पुनर्निर्माण, युवाओं को भरोसा दिलाना और दोषियों को सजा दिलाना होगा।

सुशीला कार्की : अंतरिम प्रधानमंत्री 

सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं। भ्रष्टाचार विरोधी रुख, पारदर्शिता के लिए संघर्ष और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा उनके करियर की खास पहचान रही है।

  • प्रारंभिक करियर : वर्ष 1979 में बिराटनगर से वकालत की शुरुआत
  • उल्लेखनीय निर्णय:
    • वर्ष 2012 में तत्कालीन आईटी मंत्री जयप्रकाश गुप्ता को भ्रष्टाचार में दोषी ठहराने वाला ऐतिहासिक फैसला
    • महिलाओं को नागरिकता का अधिकार देने वाला प्रगतिशील फैसला
    • शांति सैनिक मिशनों और बड़े अवसंरचना परियोजनाओं में भ्रष्टाचार पर सख्त निर्णय
  • मुख्य न्यायाधीश : वर्ष 2016 में नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनीं।
  • चुनौतियाँ : वर्ष 2017 में उन पर महाभियोग प्रस्ताव लाया गया किंतु वह अपने फैसलों पर डटी रहीं।

भारत से संबंध

  • सुशीला कार्की का भारत से गहरा शैक्षणिक संबंध है। 
  • उन्होंने 1975 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय (BHU), वाराणसी से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर किया।

भारत का दृष्टिकोण

  • भारत ने सुशीला कार्की के नेतृत्व वाले अंतरिम सरकार का स्वागत किया है और नेपाल में स्थिरता और लोकतंत्र की बहाली के लिए सहयोग का वादा किया है।
  • भारत के लिए नेपाल सांस्कृतिक, आर्थिक व सुरक्षा दृष्टि से रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पड़ोसी है।
  • नई सरकार से भारत को उम्मीद है कि सीमा सुरक्षा, व्यापार, ऊर्जा सहयोग और संपर्क परियोजनाओं में तेजी आएगी।
  • भारत के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि नेपाल में अस्थिरता से चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित रखा जाए।
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