ई-रुपया की गोपनीयता

BIS (Bank of International Settlements) इनोवेशन समिट में बोलते हुए RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने 6 मई, 2024 को कहा कि लेनदेन को स्थायी रूप से हटाने से ई-रुपया या केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) गुमनाम हो सकती है और यह कागजी मुद्रा के बराबर हो सकती है।

केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी)

• दिसंबर 2022 में आरबीआई ने खुदरा क्षेत्र में ई-रुपया के लिए पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। यह पायलट प्रोजेक्ट एक डिजिटल संस्करण बनाने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था जो सीबीडीसी में निर्बाध संक्रमण सुनिश्चित करने के लिए कागजी मुद्रा के उपयोग के समान है।
• ई-रुपी में 50 पैसे, 1 रुपये का सिक्का भी शामिल है। इसके अलावा 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, और 2000 रुपये के नोट भी मौजूद हैं। जिस तरह से सामान्य नोट पर आरबीआई का लोगो और गवर्नर का साइन होता है, ठीक उसी तरह ई-रुपी में भी लोगो और गवर्नर का साइन होता है।

ई-रूपया के लाभ 

• ई-रूपया ट्रांजैक्शन के लिए बैंक अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती है।
• आरबीआई के कैश मैनेजमेंट और प्रिंटिंग में होने वाली खर्च में कमी आती है। 
• ई-रुपी पहचानने योग्य और पता लगाने योग्य होता है जो वित्तीय सेवा पारिस्थितिकी तंत्र में समग्र दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ावा देता है।
• इसकी सबसे मजबूत विशेषता गुमनाम होना है क्योंकि लेनदेन के लिए बैंक खाते की आवश्यकता नहीं होती है।

वर्तमान चिंताए 

• वर्ष 2022 के अंत में सीबीडीसी की शुरुआत के बाद से गोपनीयता पहलू के बारे में चिंताएं रही हैं, कुछ संस्थाओ का कहना है कि नकदी के विपरीत जो कि गुमनामी प्रदान करती है, डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक प्रकृति के कारण अपने लेन-देन का ब्यौरा छोड़ देगी। 
• इससे डिजिटल करेंसी के बड़े स्तर पर प्रयोग में समस्या हो रही है, क्योंकि नकदी की गुमनामी के कारण अधिकतर बड़े लेन-देन अभी भी कागज़ मुद्रा के द्वारा किये जा रहे है।

RBI द्वारा उठाये गए कदम 

• बीआईएस इनोवेशन समिट में बोलते हुए, RBI गवर्नर ने कहा कि भारत अपने वित्तीय समावेशन लक्ष्यों में मदद के लिए प्रोग्रामयोग्यता सुविधा शुरू करने के साथ-साथ सीबीडीसी को ऑफ़लाइन मोड में हस्तांतरणीय बनाने पर भी काम कर रहा है।
• प्रोग्रामयोग्यता सुविधा विशिष्ट लक्षित उद्देश्यों के लिए लेनदेन की सुविधा प्रदान करेगी, जबकि ऑफ़लाइन कार्यक्षमता खराब या सीमित इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में इन लेनदेन को सक्षम करेगी।
• उनके अनुसार, डिजिटल मुद्रा की गुमनामी की चिंताओं को कानून और प्रौद्योगिकी के माध्यम से संबोधित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, लेनदेन को स्थायी रूप से हटाने के माध्यम से गोपनीयता को बनाये रखा जा सकता है।
• भारत ने बैंक मध्यस्थता के किसी भी संभावित जोखिम को कम करने के लिए सीबीडीसी को गैर-लाभकारी बनाकर इस पूरे प्रोजेक्ट को गैर-लाभकारी बना दिया है। केंद्रीय बैंक सीबीडीसी बनाता है और बैंक इसे वितरित करते हैं।
• ई-रुपये की पहुंच को व्यापक बनाने के लिए, आरबीआई ने पायलट प्रोजेक्ट में गैर-बैंकों की भागीदारी की घोषणा की है, इस कदम से गैर-बैंकों की पहुंच का लाभ सीबीडीसी के वितरण और मूल्य वर्धित सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जा सकता है।