रियो डी जेनेरियो घोषणा

• 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन (जुलाई 2005) के समापन पर ‘रियो डी जेनेरियो घोषणा’ को अपनाया गया। 
• इस घोषणापत्र में सदस्य देशों ने सम्मान एवं समझ, संप्रभु समानता, एकजुटता, लोकतंत्र, खुलापन, समावेशिता, सहयोग व आम सहमति की ब्रिक्स भावना के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। 

वैश्विक दक्षिण के नेतृत्व की वकालत

• ग्लोबल साउथ या वैश्विक दक्षिण, विशेष रूप से विकासशील एवं निम्न विकसित देशों के हितों को बढ़ावा देने के लिए ब्रिक्स की प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई।
• समकालीन वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए वैश्विक शासन संस्थानों (संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष) में सुधारों का समर्थन किया गया।

समावेशी बहुपक्षवाद

• अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के लोकतंत्रीकरण का आह्वान किया गया।
• संप्रभुता, गैर-हस्तक्षेप एवं बहुपक्षीय सहयोग के लिए सम्मान पर जोर दिया गया।

सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति पर बल 

• विकासशील देशों में जलवायु कार्रवाई, हरित प्रौद्योगिकियों और ऊर्जा संक्रमण के लिए संसाधन जुटाने पर जोर दिया गया।
• विकसित देशों से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण एवं जलवायु वित्त प्रतिबद्धताओं पर बल दिया गया।

आर्थिक एवं व्यापार सहयोग

• ब्रिक्स सदस्यों के बीच व्यापार के लिए स्थानीय मुद्राओं के उपयोग एवं डी-डॉलरीकरण का समर्थन किया गया।
• ग्लोबल साउथ इंफ्रास्ट्रक्चर को वित्तपोषित करने के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक को मजबूत करने का आह्वान किया गया।

शांति एवं सुरक्षा

• एकतरफा प्रतिबंधों एवं सैन्य हस्तक्षेपों का विरोध।
• संवाद एवं कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया गया। 

डिजिटल सहयोग

• वैश्विक दक्षिण में डिजिटल अंतराल को पाटने पर बल दिया गया। 
• ए.आई. साइबर सुरक्षा मानदंडों एवं डिजिटल शासन तक उचित पहुंच को बढ़ावा दिया गया।