भारत में नक्सलवाद की स्थिति

संदर्भ

गृह मंत्रालय के हालिया आँकड़े पूरे भारत में वामपंथी उग्रवाद (LWE) प्रभावित हिंसा में भारी गिरावट दर्शाते हैं जो दशकों से चले आ रहे नक्सली विद्रोह में एक महत्त्वपूर्ण बदलाव है।

नक्सलवाद का उदय 

• उत्पत्ति : नक्सलबाड़ी विद्रोह (1967, पश्चिम बंगाल) 
  • भूमि पुनर्वितरण, आदिवासी अधिकारों की माँग और माओवाद से प्रेरित राज्य-विरोधी क्रांतिकारी राजनीति की माँग।
• प्रसार: आदिवासी बहुल ‘लाल गलियारा’ (झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश)।
• चरम: 2000 के दशक की शुरुआत- 20 राज्यों के 223 जिलों में नक्सली सक्रिय।

नक्सलवाद के कारण

• खनन, बाँधों, औद्योगिक परियोजनाओं के कारण आदिवासियों का भूमि अधिग्रहण और विस्थापन
• आदिवासी क्षेत्रों में कमज़ोर शासन और गरीबी
• वन अधिनियमों के तहत शोषण और अधिकारों का अभाव
• सामाजिक न्याय और राज्य-विरोधी संघर्ष के लिए वैचारिक लामबंदी

नक्सलवाद में कमी के कारण

• सुरक्षा उपाय : ऑपरेशन ग्रीन हंट जैसे समन्वित अभियान, सुरक्षा शिविरों की किलेबंदी, आधुनिक हथियार, ड्रोन
• विकास पहल : वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में सड़क, दूरसंचार, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण
• आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीतियाँ : पूर्व उग्रवादियों के लिए प्रोत्साहन, आजीविका योजनाएँ
• सामुदायिक भागीदारी : स्थानीय लोगों द्वारा नक्सलवादियों से समर्थन वापसी
• राजनीतिक इच्छाशक्ति : राज्य-केंद्र समन्वय, वित्तीय और शहरी माओवादी नेटवर्क पर राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) की नज़र

वर्तमान परिदृश्य

• वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिले 223 (2008) से घटकर 45 (2023) हो गए।
• नागरिकों एवं सुरक्षाकर्मियों की मृत्यु रिकॉर्ड निम्न स्तर पर।
• हिंसा अब मुख्यत: बस्तर (छत्तीसगढ़) और गढ़चिरौली (महाराष्ट्र) के कुछ हिस्सों तक सीमित है।

चुनौतियाँ

• दुर्गम भूभाग वाले बचे हुए नक्सली गढ़।
• सामाजिक-आर्थिक समस्याएँ (आदिवासी भूमि, विस्थापन)।

समाधान 

• सुरक्षा दृष्टिकोण को विकास और अधिकार-आधारित शासन के साथ संतुलित करने की आवश्यकता है।
• नक्सलवाद के स्थायी समापन और आदिवासी क्षेत्रों को मुख्यधारा के शासन में शामिल करने के लिए एक संतुलित ‘सुरक्षा, विकास एवं अधिकार’ दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए।